18 October 2019

News Flash

गावाला कोणी रस्ता देता का रस्ता..

गावात जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेत येण्यासाठी मुलांना पालकांबरोबर  राशी नदी पार करावी लागते.

(संग्रहित छायाचित्र)

डोंगरमार्गे डोक्यावरून पोषण आहाराची वाहतूक

कोणाला सर्पदंश झाल्यावर गावात उपचाराची व्यवस्था नसल्याने झोळीत टाकून दुसरीकडे नेले जाणे, डोक्यावर पोषण आहार ठेवत डोंगरमार्गे पायपीट करत शाळा गाठावी लागणे, आठवडय़ाचा बाजार करत बसमधून उतरल्यावर डोंगर उतरून किंवा नदी पार करत गाव गाठावे लागणे, असले प्रकार त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील शेंद्रीपाडा या आदिवासी पाडय़ासाठी नवे नाहीत. गावात आजही मूलभूत सोयीसुविधांची वानवा असून लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाही कोणताही उमेदवार किंवा राजकीय कार्यकर्ते या वाडय़ापर्यंत अद्याप पोहोचू शकलेले नाहीत.

प्रचारात राजकीय पक्षांकडून विकासाच्या नावाने आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असताना त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील काही आदिवासी पाडय़ांवर अद्याप वीज, पाणी, रस्ते अशा मूलभूत सुविधाही मिळालेल्या नाहीत. शेंद्रीपाडा त्यापैकी एक. ‘गाव तिथे एसटी’ म्हणणाऱ्या राज्य परिवहनची लालपरी गावात जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने अद्याप गावात पोहोचलेली नाही. चाळीस घरांच्या या पाडय़ावर जाण्यासाठी मुख्य रस्त्यानंतर तीन किलोमीटर शेतातून पायवाटेने जावे लागते. धड रस्ता नसल्याने एकही दुचाकी अथवा चारचाकी वाहन आजपर्यंत गावात आलेले नाही.

गावात जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेत येण्यासाठी मुलांना पालकांबरोबर  राशी नदी पार करावी लागते. सध्या उन्हाच्या तीव्रतेने नदीपात्रात पाणी नसल्याने हा प्रवास सोपा असला तरी पावसाळ्यात मात्र पुरामुळे मुलांना दोन महिने शाळेत जाता येत नाही. शेंद्रीपाडासमोरील डोंगरावर खरशेत नावाचे गाव आहे. त्या गावात रस्ता आहे, पण तो दुरून असल्याने गावकरी नदी पार करून हरसूल येथे जात असतात. गावात रस्ता नसल्याने वैद्यकीय सेवा, शिक्षण यासह अन्य कारणांसाठी हरसूलची वाट धरावी लागते.  शाळेत विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा पोषण आहार आणण्यासाठी डोंगर चढून खरशेतला जावे लागते. डोक्यावरून आहार नदी पार करून गावात आणावा  लागतो.  एक छोटा रस्ता आणि नदीवर पूल बांधल्यास समस्या सुटतील, असा विश्वास ग्रामस्थ व्यक्त करतात.

लोकशाही पद्धतीने गावकऱ्यांनी निवेदने, विनंती, स्मरणपत्रे सर्व मार्गाचा अवलंब केला. परंतु दखल न घेतल्याने गावकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. गावासाठी रस्ता होण्याकरिता वन विभाग आणि गावकऱ्यांच्या जमिनी घ्याव्यात, अशी भूमिका गावाने घेतली असली तरी प्रशासन मात्र ढिम्म आहे. गाव विकासासाठी एखादा मोठा प्रकल्प आणण्यापेक्षा रस्ता द्यावा, ही माफक अपेक्षा गावकऱ्यांची आहे. पांडुरंग दाहवाड यांनी रस्त्यासाठी आपण  एक वर्षांपासून प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले. सर्व संबधित कार्यालये, आमदार, खासदार यांना देखील भेटलो, पण आमच्या दुर्गम पाडय़ाकडे सर्वांनी दुर्लक्ष केले. गावात आजारी रुग्णाला पायी झोळीतून दोन किमी अंतर चालून फाटय़ावर न्यावे लागत. बाजार केल्यावर महिलांना तो  डोक्यावर घेऊन घरी परतावे लागते. गावात शेतातील बांधांवरून यावे लागते. रस्ता आणि नदीवर पूल बांधल्यास मोठी समस्या दूर होईल, परंतु हा गुंता सोडविणार कोण, असा त्यांचा प्रश्न आहे.

आदिवासींसाठी कोणतीही योजना गावात नाही

गावातील मुलांना शिक्षणासाठी नदी पार करावी लागते. त्यांना पोहोचविण्यासाठी पालकांनादेखील यावे लागते. हे खूप धोकादायक आहे. यासाठी या नदीवर पूल आवश्यक आहे. तसेच गावातील शाळेसाठी पोषण आहार  डोंगरावरीलपाडय़ांवरून आणावा लागतो. कोणतेही वाहन गावात येत नाही. गावात स्मशानभूमीदेखील नाही की समाज मंदिरदेखील नाही. कोणतीही आदिवासी योजना या गावात पोहोचलेली नाही.

– प्रा.आनंद बोरा

First Published on April 11, 2019 1:15 am

Web Title: nutrition dietary traffic from the head through the mountain