चारुशीला कुलकर्णी, लोकसत्ता नाशिक : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यहानी होऊन अनेक बालकांच्या डोक्यावरील मायेचे छत्र हरपले. शासनाने अशा बालकांसाठी मदतीचा हात पुढे के ला. परंतु, आर्थिक मदतीपेक्षा बालके हे द्विधा मन:स्थितीत असून भिरभिरत्या नजरांना मायेची पाखरण, हक्काचा निवारा आणि आपल्या माणसांची साथ हवी आहे. शासकीय मदतीच्या प्रक्रियेत कागदपत्रांचा अभाव, वडिलोपार्जित संपत्तीवर वारस नोंदीसाठी नातेवाईकांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ, शाळांचे असहकार्य आदी अडचणी येत आहेत. एकल पालकांच्या मुलांचे वेगळेच प्रश्न आहेत. जिल्ह्यात एकूण आठ हजार ४४४ जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाला. या लाटेत शून्य ते २३ वयोगटातील ५९५ बालकांचे मायेचे छत्र हरपले. त्यातील २२ बालके ही अनाथ झाली. यातील बहुतांश बालके शून्य ते सहा, आठ वर्ष वयोगटातील आहेत. अनेकांना आपले आई-वडील आपल्यात नाही, हे देखील आजवर समजलेले नाही. ही माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचू नये, यासाठी नातेवाईक प्रयत्न करीत आहेत. या संदर्भात महिला आणि बाल विकास विभागाचे परीविक्षा अधिकारी योगीराज जाधव यांनी ५९५ पैकी ४१४ बालकांचे सामाजिक तपासणी अहवाल पूर्ण झाले असल्याचे सांगितले. उर्वरित बालकांच्या अहवालाबाबत कार्यवाही सुरू आहे. बालकल्याण समितीने १८५ बालकांचे बाल संगोपन आदेश दिले आहेत. अनाथ झालेल्या बालकांची माहिती देण्यासाठी त्यांचे नातेवाईक पुढे येत नाही. बाल कल्याण विभाग मुलांना ताब्यात घेते की काय, अशी शंका नातेवाईकांच्या मनांत आहे. यामुळे बालकांशी प्रत्यक्ष वैयक्तिक संवाद होत नाही. मुलांना आपले आई-वडील हयात नसल्याची माहिती नसल्याने पुढील संवाद खुंटला आसल्याचे त्यांनी सांगितले. काही बालके ही शून्यात हरवल्यासारखी असून काही तरी विपरीत घडले ही जाणीव त्यांना आहे. एकल पालकांच्या मुलांबाबत आई हयात असेल तर सासर की माहेर कु ठे राहायचे, आपले भवितव्य काय असे प्रश्न आहेत. यात सासरच्या मंडळींकडून कागदपत्रे देण्यात दिरंगाई के ली जात आहे. आर्थिक मदतीचा विचार करता अनेक नातेवाईक पुढे येत आहेत. मात्र शासनाच्या नियमानुसार बालकाला वारस म्हणून लावण्यासाठी वडिलोपार्जित संपत्तीची माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचे चाईल्ड लाईनचे समन्वयक प्रवीण आहिरे यांनी सांगितले. नातेवाईकांकडून असहकार्य महिला आणि बाल कल्याण विभागाची अनेक पदे रिक्त आहेत. अपुऱ्या मनुष्यबळाुवर काम सुरू असून बहुतांश वेळ हा गृहभेटीनंतर अहवाल भरण्यात जात आहे. बालकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी बँक खाते तसेच आधार गरजेचे आहे. काही बालकांकडे हे दोन्ही नसल्याने संबंधितांचे आप्त कागदपत्रांची जुळवाजुळव करीत आहेत. ज्या बालकांचे आई-वडील नाहीत, त्यांना बाल कल्याण समितीसमोर उभे करतांना मुलांचा कायमस्वरूपी ताबा घेतात की काय, अशी शंका येत असल्याने नातेवाईक पुढे येण्यास तयार नाही. शालेय शुल्काबाबत शाळा त्यांच्या खात्याची माहिती देण्यास तयार नाही. अनाथ बालकांच्या पालकांची संपत्ती जसे घर, वाहन, सोने, बँकेतील शिल्लक आदींसाठी बालकांची वारस म्हणून नोंद करण्यात नातेवाईकांशी संवाद साधला जात आहे. परंतु, त्यांच्याकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही.
