देशांतर्गत बाजारात कांद्याची घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना अचानक बंद केल्यामुळे कांदा दरात घसरण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या योजनेंतर्गत १० टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात होते. लोकसभा निवडणुकीनंतर ते शून्यावर आणण्यात आले. कांदा दर काहीसे उंचावत असताना हा निर्णय झाल्यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी आहे. मंगळवारी लासलगाव बाजार समितीत २९ हजार ३३५ क्विंटलची आवक होऊन त्यास सरासरी १३२० रुपये भाव मिळाला. देशात गरजेपेक्षा जादा कांदा उत्पादित होत असल्याने दरात कमालीची घसरण होत आहे. मागील दोन वर्षांत अनेकदा ही स्थिती निर्माण झाली. दरातील घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातीला चालना देण्याचे धोरण आखले. त्या अंतर्गत कांदा निर्यातीस १० टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यास सुरूवात झाली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या या योजनेची ३० जून २०१९ पर्यंत मुदत होती. तिला मुदतवाढ मिळण्याची आशा असताना मंगळवारी ती अकस्मात गुंडाळण्यात आली. विदेश व्यापार महानिर्देशालयाने प्रोत्साहन अनुदान शुन्यावर आणले. याचा परिणाम कांदा निर्यातीवर होईल. पर्यायाने कांदा दरात पुन्हा घसरण होण्याची शक्यता लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी व्यक्त केली. सद्यस्थितीत लासलगावसह जिल्ह्य़ातील इतर बाजार समित्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात उन्हाळ कांद्याची आवक होत आहे. एकटय़ा लासलगाव बाजार समितीत दररोज २० ते २५ हजार क्विंटल कांद्याची आवक होते. त्यास किमान ७०० ते कमाल १४३२ आणि सरासरी ११५० रुपये क्विंटलचा भाव मिळतो. पंधरा दिवसात कांदा भावात सुधारणा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली. त्याचवेळी निर्यात प्रोत्साहन अनुदान शून्य टक्के केल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारने ही योजना पूर्ववत सुरू ठेवून तिला दीर्घकाळासाठी मुदतवाढ देण्याची गरज होळकर यांनी व्यक्त केली.
