कांद्याच्या गडगडणाऱ्या भावाच्या पाश्र्वभूमीवर, राष्ट्रवादीने आक्रमक पवित्रा घेतला असताना दुसरीकडे इतर राजकीय पक्षांच्या पातळीवर शांततेचे वातावरण आश्चर्यकारक आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभवाला तोंड देणाऱ्या काँग्रेसला जणू आंदोलनच वज्र्य झाल्याची स्थिती आहे. महापालिकेत सत्ताधारी असणाऱ्या मनसेची धाव शहराच्या कुंपणाबाहेर गेल्याचे दिसत नाही. मराठवाडय़ाला पाणी देण्याचा विषय असो की शहरातील गुन्हेगारी असो या प्रश्नांवरून राज्यात सत्तेत असूनही मोर्चे काढणाऱ्या शिवसेनेने या प्रश्नावर सोयीस्करपणे मौन बाळगले आहे. महिनाभरापूर्वी कांदा बाजार बंद पाडणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेणारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कांद्याची मातीमोल भावात विक्री होत असताना निवेदन देण्यावर समाधान मानत आहे. या घडामोडीत सत्तेत रममाण झालेल्या भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासही फुरसत नाही, असे चित्र आहे. सायखेडा उपबाजारात एका शेतकऱ्याच्या कांद्याला अवघा ५ पैसे प्रति किलो भाव मिळाल्यानंतर या विषयाचे गांभीर्य ठळकपणे अधोरेखित झाले. मागील चार महिन्यांपासून कांदा भावात उत्तरोत्तर घसरण होत आहे. महिनाभरापूर्वी ९०० ते १००० रुपये क्विंटलवर असणारा कांदा सध्या ५०० ते ६०० रुपयांवर आला आहे. कांद्याचे गडगडणारे आणि उंचावणारे भाव सत्ताधारी पक्षासाठी नेहमीच अडचणीचे ठरत आल्याचा अनुभव आहे. शेतकऱ्यांच्या आडतमुक्तीच्या निर्णयानंतर व्यापाऱ्यांच्या बहिष्कारामुळे महिनाभर कांद्याचे लिलाव बंद होते. यामुळे चाळीत साठविलेल्या मालाची विक्री करणे अशक्य झाले. त्यात मोठय़ा प्रमाणात माल खराब झाला. अखेरीस लिलाव सुरू झाले खरे, परंतु, आधीच्या तुलनेत भाव आणखी गडगडल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अक्षरश: पाणी आले आहे. मध्यंतरी केंद्र व राज्य शासनाने बाजारभावाने कांदा खरेदी करण्याचे जाहीर केले. त्याची खरेदी अद्याप सुरू झालेली नाही. ही खरेदी सुरू झाली तरी शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ होणार नाही. बाजारभावाने कोणालाही विक्री होणार असल्याने भावात काही फरक पडणार नाही. या स्थितीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी हतबल झाला असताना या प्रश्नावर एखादा अपवाद वगळता राजकीय पातळीवर असणारी निरव शांतता धक्कादायक आहे. शहरी भागाबरोबर ग्रामीण भागातील नगरपालिका, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका आहेत. त्यामुळे राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यात कोणताही राजकीय पक्ष मागे नसतो. कांद्याच्या प्रश्नात मात्र सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस एकाकी खिंड लढवित आहे. इतर पक्ष सोयीस्करपणे मौन बाळगून आहे. सत्ताधारी असणाऱ्या शिवसेनेने गेल्या काही महिन्यांत अनेक मुद्यांवरून मित्रपक्ष भाजपला लक्ष्य केले. परंतु, गडगडणाऱ्या कांदा भावाकडे सेनेने कानाडोळा करण्याचे धोरण स्वीकारले. काँग्रेसला आपण विरोधात असल्याची बहुदा जाणीवही नाही. आंदोलनाची काँग्रेसजनांना सवय नसल्याने दरबारी राजकारणाच्या मानसिकतेतून हा पक्ष बाहेर पडला नाही. काँग्रेसचे काही नेते अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणीसाठी आले होते. पक्षीय पातळीवर कांदा प्रश्नाकडे लक्ष दिले गेले नाही. कांदा लिलाव बंद होते, तेव्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने व्यापारी संघटनेच्या कार्यालयाची तोडफोड, पणन मंत्र्यांच्या कार्यक्रमावेळी महामार्गावर कांदा फेकण्याचे आंदोलन केले होते. कांद्याची कवडीमोल भावात विक्री होत असताना ही संघटना अकस्मात मवाळ झाली असून निवेदन देऊन ते इशारे देत आहे. कांदा प्रश्नावर अधुनमधून भाजपचे स्थानिक खासदार लोकसभेत कांद्याची माळ घालून लक्ष वेधतात. इतर पदाधिकाऱ्यांना आंदोलन करणे अवघड असले तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना बाजारातील सद्यस्थितीची जाणीव करून देण्याची तसदी त्यांनी घेतलेली नाही. राजकीय पक्षांची ही कार्यशैली अस्वस्थ शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना तीव्र करण्यास हातभार लावत असल्याचे दिसत आहे.
