केंद्राचेही प्रयत्न तुटपुंजे : घाऊक बाजारात ५० पैसे प्रतिकिलो!
जिल्ह्य़ातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचा महापूर येत असला तरी लिलावात २५ ते ५० रुपये क्विंटल, म्हणजेच प्रतिकिलो २५ ते ५० पैसे असा भावही आल्याने शेतकरी हबकले आहेत. प्रतवारीनुसार क्विंटलला सरासरी ७५० रुपयांच्या आसपास भाव मिळतो. परंतु, सरासरीपेक्षा कमी भाव मिळणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. सरासरी भावातून उत्पादन खर्चदेखील भरून निघत नसल्याने या हंगामात कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणल्याचे चित्र आहे. या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुरू असलेले प्रयत्नही तुटपुंजे आणि धरसोडीचे असल्याने आधीच दुष्काळाच्या खाईत सापडलेला शेतकरी अधिकच भरडला गेला आहे.
कांदा भावातील घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत १५ हजार टन कांदा खरेदी सुरू केली. पण घाऊक बाजारातील दरानेच तो खरेदी होत असल्याने घसरण थांबलेली नाहीच. शिवाय एकटय़ा नाशिक जिल्ह्य़ातील बाजार समित्यांमध्ये दररोज १४ ते १५ हजार मेट्रिक टन कांद्याची आवक होत असताना देशभर केंद्र सरकार करीत असलेली १५ हजार टन कांदाखरेदी अत्यल्पच ठरत आहे. निर्यातीबाबतच्या धोरणातील धरसोडीचा फटकाही कांदा उत्पादकांना बसला असून गेली सलग दोन वर्षे ही निर्यात आठ लाख मेट्रिक टनांनी खाली आली आहे.
वाढीव किमान निर्यात मूल्यानेच कांदा निर्यातीची परवड झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. किरकोळ बाजारात भाव वाढले की, किमान निर्यात मूल्य वाढवून अप्रत्यक्षपणे निर्यातीवर बंदी घातली जाते. यामुळे भारतीय कांद्याचा जागतिक बाजारातील पुरवठा बेभरवशाचा बनला. त्याचा फायदा पाकिस्तान व चीनसह अन्य देशांनी उठवत ही बाजारपेठ आधीच काबीज केली आहे. त्यामुळे सध्या कांद्याने नीचांकी पातळी गाठली असली तरी आणि किमान निर्यात मूल्याची अट नसली तरी निर्यातीचे प्रमाण सीमित राहिल्याचे आकडेवारी सांगते.
महाराष्ट्रासह देशात उन्हाळ (गावठी) कांद्याच्या विपुल उत्पादनामुळे भावाने नीचांकी पातळी गाठली आहे. या हंगामात देशात ११० मेट्रिक टन उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन होणार असल्याचा अहवाल समोर आल्यावर केंद्र सरकारने कांदा खरेदी सुरू केली. हमीभाव जाहीर करून ही खरेदी करणे गरजेचे होते. त्यामुळे भावात सुधारणा झाली असती, याकडे लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी लक्ष वेधले. सध्या व्यापारी जो भाव देऊन कांदा खरेदी करतात, तोच भाव सरकार देते. त्यामुळे कांदा कोणालाही विकला तरी शेतकऱ्यांना नुकसानच सहन करावे लागत असल्याचा मुद्दा खुद्द नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी मांडला.
राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास संशोधन संस्थेच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रासह देशातील सर्व राज्यांत कांद्याचे पीक उत्तम आहे. त्यामुळे यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत उन्हाळ कांद्याच्या उत्पादनात १५ ते २० टक्के वाढ होईल. सर्वत्र काढणी सुरू असून त्याची साठवणूक सुरू झाली आहे. या हंगामात देशात ४५ लाख मेट्रिक टन कांदा चाळींमध्ये साठविला जाईल. २०१५-१६ या संपूर्ण वर्षांत देशात १२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर २०३ लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन होईल. गतवर्षीच्या तुलनेत हे उत्पादन अधिक असून जूनपर्यंत भावात फरक पडणार नसल्याचे प्रतिष्ठानचे म्हणणे आहे.

मेंढरांनाच खायला घातलेला बरा!
सुमारे २५ क्विंटल उन्हाळ कांदा बाजारात आणणाऱ्या सटाणा तालुक्यातील डोंगरेज येथील शांताराम खैरनार यांच्याकडे ५० रुपये प्रति क्विंटलने तो मागण्यात आला. म्हणजेच ५० पैसे प्रति किलो. या भावात उत्पादन खर्च दूरच, पण गाडीभाडे, हमाली, तोलाई, आडत म्हणजे विक्रीचाही खर्च सुटणे मुश्कील. त्यामुळे त्यांनी तो न विकताच घरी परत नेला. वनोली गावातील किशोर खैरनार यांचा अनुभव असाच. पाण्याअभावी आकारमानात कमी-अधिक बदल झाल्याने त्यांच्या मालास पुकारा झाला तो २५ रुपये क्विंटल. मातीमोल भावात कांदा विकण्याऐवजी त्यांनी मेंढरांना खाण्यासाठी घरी परत नेला.

कांदा निर्यातीची घसरण
२०११-११ : १८.५० लाख मेट्रिक टन
२०१४-१५ : १०.५० लाख मेट्रिक टन
२०१५-१६ : १०.५० लाख मेट्रिक टन

या हंगामातील देशातील एकंदर उत्पादन लक्षात घेतल्यास पुढील पाच महिन्यांची देशाची एकूण गरज, निर्यात आणि साठवणुकीमुळे काहीअंशी खराब होणारा माल याची गोळाबेरीज करूनही ३० ते ३५ मेट्रिक टन कांदा अतिरिक्त राहील. ही स्थिती कांद्याचे भाव याच पातळीवर कायम राखण्यात हातभार लावेल.
– चांगदेवराव होळकर, माजी उपाध्यक्ष, नाफेड