क्विंटलला ३४०० रुपये भाव नाशिक : कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर गडगडलेल्या दरात सुधारणा होत असून आठवडाभरात दर पुन्हा एकदा क्विंटलला ३४०० रुपयांवर पोहोचले आहेत. परराज्यातून वाढती मागणी आणि पावसामुळे चाळीत साठविलेला खराब होणारा माल याचा हा परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे, कांद्यावरील निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवावी, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी भाजपच्या खासदार डॉ. भारती पवार यांच्या गंगापूर रस्त्यावरील घरासमोर आंदोलन केले. केंद्र सरकारने मागील आठवडय़ात कांदा निर्यातीवर बंदी आणली. कांद्याचे दर क्विंटलला तीन हजार रुपयांवर असताना निर्यातबंदीच्या निर्णयाने भाव गडगडले. परदेशात जाण्यासाठी मार्गस्थ झालेला लाखो क्विंटल कांदा बंदरासह सीमावर्ती भागात अडकून पडला. या काळात भाव ८०० ते हजार रुपयांनी घसरले होते. अडकलेला कांदा परदेशात पाठविण्यास हिरवा कंदील मिळाल्याने व्यापारी वर्गाचे संभाव्य नुकसान काही अंशी टळले. दक्षिणेकडील राज्यातील कांदा पिकाचे पावसाने नुकसान झाले. तिथे नव्या कांद्याचे उत्पादन कमी होईल. त्यामुळे त्या भागातून नाशिकच्या कांद्याला मागणी वाढली आहे. सध्या जिल्ह्यातील बहुतांश भागांत संततधार सुरू आहे. वातावरणामुळे चाळीत साठवलेला कांदा खराब होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. यामुळे शेतकरी शक्य तितक्या लवकर कांदा बाजारात नेण्याच्या मानसिकतेत आहे. या घटनाक्रमाचा परिणाम दरावर झाल्याचे दिसून येते. बुधवारी लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला सरासरी ३४०० रुपये भाव मिळाला. किमान हजार ते कमाल ४२५१ रुपये दर होता. या दिवशी सात हजार २०० क्विंटलची आवक झाल्याचे बाजार समितीच्या सूत्रांनी सांगितले. मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ३२० ट्रॅक्टरची आवक झाली. त्यास किमान ५०० ते कमाल ३६०० आणि सरासरी ३४०० रुपये भाव मिळाला. कांदा निर्यातबंदीनंतर भावात चढ-उतार सुरू आहे. आदल्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी ३३०० तर सोमवारी ३७०० रुपये इतका उच्चांकी भाव होता. भारती पवार यांच्या घरासमोर आंदोलन कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे पडसाद अद्याप उमटत आहेत. बुधवारी दुपारी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाच्या भाजप खासदार डॉ. भारती पवार यांच्या गंगापूर रस्त्यावरील घरासमोर आंदोलन केले. कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे परिपत्रक जाळण्यात आले. कांद्यावरील निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवावी, यासाठी लोकसभेत खासदारांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली. केंद्र सरकारने शेतमाल व्यापार सुधारणा विधेयक मंजूर केले आहे. शेती व्यापाऱ्यात हस्तक्षेप करणार नसल्याचा कायदा असताना केंद्राने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी घालून स्वत:च कायदेभंग केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. सहा महिन्यांपासून कांदा अल्प दराने विकला जात होता. त्या वेळी सरकारने कोणतीही मदत केली नाही. आता कुठे दर परवडत असताना सरकारने कांदा निर्यातबंदी लादून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. यामुळे देशाला मिळणारे परकीय चलन बंद होईल. देशाची आर्थिक स्थिती आणखी वाईट होईल, याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. संसदेच्या अधिवेशनात खासदारांनी उत्पादकांची बाजू प्रभावीपणे मांडून कांदा निर्यातीवरील बंदी कायमस्वरूपी उठवावी, अशी मागणी करण्यात आली.
