जवळपास ११ महिन्यांचा कालावधी लोटला. मध्यंतरी देशाचा आर्थिक विकास दर उंचावल्याची भलामण झाली. सरकार पातळीवर कृषिमाल नियमन मुक्तीपासून अनुदान आणि विम्यापर्यंतचे निर्णय घेतले गेले. परंतु, कांद्याच्या गडगडणाऱ्या भावात काडीमात्र फरक पडलेला नाही. उन्हाळ कांद्याने शेतकऱ्यांना रडवले. त्याची पुनरावृत्ती खरिपातील नव्या लाल कांद्याबाबत होण्याची स्थिती आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला त्याचे भाव प्रति क्विंटलला ४०० रुपयांनी घसरणे हे त्याचे निदर्शक. पुढील काळात आवक वाढणार आहे. तेव्हा रोकडअभावी थंडावलेल्या बाजारात भावाची काय स्थिती असेल या चिंतेने उत्पादक अस्वस्थ आहेत.

कांदा भावातील चढ-उतार तशी नवीन नाही. कधी विपुल उत्पादनामुळे तर कधी व्यापारी व शासनाच्या धोरणामुळे त्याचे भाव नेहमीच दोलायमान राहतात. निसर्गाचा फटका बसतो तो वेगळाच. या प्रक्रियेत भावावर प्रभाव पाडणारे घटक वेगवेगळे असले तरी परिणाम होणारा घटक मात्र एकमेव उत्पादक असतो. या ना त्या कारणाने तो कायमस्वरूपी अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडतो. या वर्षभरातील कांदा भावाचा आढावा घेतल्यास ही बाब सहजपणे लक्षात येईल. अखेरच्या महिन्यापर्यंत भावातील घसरण कायम आहे. १८ नोव्हेंबरला नवीन लाल कांद्याचा १३०० रुपये क्विंटल असणारा भाव पंधरा दिवसात सरासरी ९०० रुपयांवर आला. मागणी नसताना आवक वाढल्याचा तो परिणाम. परंतु, सरासरी भाव केवळ काही कांद्यांच्या नशिबात असतो. उर्वरित माल त्यापेक्षा कमी किमतीत व्यापारी खरेदी करतात, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. सरासरी भावातून उत्पादन खर्च भरून निघणे अवघड आहे. प्रति क्विंटल कांद्याचा उत्पादन खर्च जवळपास हजार रुपये आहे. वर्षभरात केवळ एकदाच हा खर्च भरून निघेल, इतपत भाव मिळाला. यामुळे नफा दूरच, उत्पादन खर्चही मिळत नाही.

जुना उन्हाळ कांदा संपुष्टात येत आहे. नवीन कांदा बाजारात आल्याने उन्हाळ कांदा ५०० रुपयांवर आला आहे. वर्षभरात केवळ जानेवारी व नोव्हेंबरमध्ये अपवादात्मक दिवशी कांद्याचा भाव हजारावर गेला होता. पुढील काळात नवीन कांद्याची आवक वाढणार आहे. तत्पूर्वीच त्याचे भाव उन्हाळ कांद्याप्रमाणे मार्गक्रमण करत आहेत. या कांद्याचे आयुर्मान कमी असल्याने तो साठवता येत नाही. शेतातून काढल्यावर आहे त्या भावात विकण्याशिवाय गत्यंतर नसते. परिणामी, एकाचवेळी मोठय़ा प्रमाणात माल बाजारात येणार असल्याने भाव सुधारण्याची शक्यता नाही. चार महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेले कांद्याचे किलोला एक रुपया अनुदान आजतागायत मिळालेले नाही. चलन निश्चलनीकरणामुळे कृषिमालाची मागणी मंदावली आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव नाही. या परिस्थितीत नवीन कांदा पुन्हा शेतकऱ्यांनाच रडवणार असल्याचे चित्र आहे.

  1. उन्हाळ कांद्याचे देशात विपुल उत्पादन झाले होते. चांगला भाव मिळेल या आशेवर त्याची साठवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हात पोळले गेले. चतुर व्यापारी मंडळी त्या फंद्यात पडली नाही.
  2. साठवणुकीतील नुकसान आणि अत्यल्प भाव हे दुहेरी संकट उत्पादकांवर कोसळले. त्याची अनुभूती खुद्द शासकीय यंत्रणांना आली. नाफेड आणि केंद्र सरकारच्या संस्थेने या काळात १७ हजार मेट्रिक टन कांदा बाजार भावाने खरेदी केला होता. सुमारे साडे चौदा कोटी रुपयांत ही खरेदी झाली.
  3. विक्री करतेवेळी संबंधितांना ५० टक्के नुकसान सहन करावे लागले. अवघ्या सात कोटी रुपयांमध्ये तो कांदा विकावा लागल्याचे नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
  4. केवळ खरेदी-विक्री करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेच्या नुकसानीवरून शेतात कष्ट करून तो पिकवणाऱ्या उत्पादकाची बिकट अवस्था लक्षात येईल.

दर सुधारणे अवघड

नोटा बंदीनंतर बाजारातील सर्व व्यवहारांवर विपरीत परिणाम झाला असल्याने कृषिमालास उठाव नाही. नवीन लाल कांद्याचे भाव उन्हाळ्यातील पोळ कांद्याप्रमाणे राहतील. प्रारंभीच्या काळात नवीन कांद्याचे भाव घसरले. डिसेंबरमध्ये त्याची विपुल आवक होणार आहे. त्यामुळे हे भाव आणखी खाली जातील. बाजारात चलन फिरत नाही. धनादेश वा उधारीवर कृषिमाल विक्री होत आहे. उन्हाळ व रांगडा कांद्याच्या तुलनेत लाल कांद्याचे एकरी उत्पादन कमी असते. त्यामुळे त्याचा उत्पादन खर्च इतरांच्या तुलनेत अधिक असतो. त्याला चांगला भाव मिळणे अपेक्षित असताना विपरीत घडत आहे. दुसरीकडे संपुष्टात येणाऱ्या मार्गावर असलेल्या उन्हाळ कांद्याच्या साठय़ाला खरेदीदारही मिळणार नाही.

नानासाहेब पाटील (संचालक, नाफेड)

कांदा उत्पादनासाठी आपण प्रति क्विंटलला ११०० रुपये खर्च केले. दोन दिवसांपूर्वी नवीन कांदा ६३५ रुपये प्रति क्विंटल भावाने विकला. या दिवशी १५ क्विंटल कांदा विक्री केला. त्यापोटी मिळालेल्या पैशातून उत्पादन खर्चही निघाला नाही.  याआधीच्या उन्हाळ कांद्याचीही तीच अवस्था होती. त्याला ३६५ रुपये भाव मिळणार होता. त्यामुळे तो विकण्याऐवजी शेतात सडू दिला.

मुकुंद भोजने (शेतकरी)

चलन नसल्याने सध्या सर्वच कृषिमालाचे भाव घसरले आहेत. सुटय़ा पैशांअभावी कृषिमाल खरेदीत हात आखडता घेतला जातो. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. एक क्विंटल कांद्याची कापणी करताना जागेवर १०० रुपये खर्च आहे. बाजारात नेण्याचा अर्थात वाहतूक खर्च वेगळा. औषधे, लागवड, रोपे याचा विचार केला तर ९०० रुपये प्रति क्विंटलने विक्री करून काहीच पदरात पडले नाही.

अनिल मोरे (शेतकरी).