डिसेंबरपासून सर्व सेवा ऑनलाइन शहरातील प्रादेशिक परिवहन अर्थात ‘आरटीओ’ कार्यालयात एक डिसेंबरपासून सर्वच सेवा ऑनलाइन होत असून सर्वसामान्यांना विनासायास अन् विनामध्यस्थ ३२ प्रकारच्या सेवांचा लाभ मिळणार आहे. सर्व सेवा डिजिटल स्वरूपात देणारे नाशिक हे राज्यातील पहिले आरटीओ कार्यालय ठरणार आहे. या बदलांमुळे मध्यस्थ अर्थात दलालांची दुकानदारी बंद होण्यास हातभार लागणार आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जाऊन वाहतूक परवाना, वाहनांची नोंदणी वा तत्सम कामे करणे सर्वसामान्यांसाठी जिकीरीचे ठरत होते. अर्ज मोफत मिळत असला तरी त्यासोबत जोडावयाची कागदपत्रे, तत्सम बाबींची माहिती नसल्याने एका कामासाठी अनेक हेलपाटे मारावे लागतात. या स्थितीचा फायदा दलालांनी उचलला. झटपट कामासाठी नागरिकही दलालांच्या मदतीने कामे करवून घेऊन लागली. या व्यवस्थेत काही वर्षांपूर्वी बदल झाले. तात्पुरत्या वाहतूक परवान्यासाठी संगणकीय परीक्षेची व्यवस्था झाली. नंतर वाहतूक परवाना आणि वाहन नोंदणीसाठी ऑनलाईनची सुविधा देण्यात आली. या पद्धतीमुळे वाहनधारक घरबसल्या अर्ज भरू शकतात. त्याच ठिकाणी अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावीत, याची माहिती मिळते. अर्जदाराच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर परीक्षा, वाहन चालविण्याचे प्रात्यक्षिक यांची तारीख, वेळेबाबत माहिती दिली जाते. आता सर्व सेवांचे डिजिटलायझेशन करण्यात आले आहे. वाहनधारक घरबसल्या अथवा शासनाच्या अधिकृत संगणकीय सेवा केंद्रात जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरून कोणत्याही सेवेचा लाभ घेऊ शकतात. या प्रक्रियेत मध्यस्त, आरटीओ कार्यालयातील कर्मचारी यांचा कुठेही हस्तक्षेप राहणार नाही. कोणी व्यक्ती दलालांमार्फत अर्ज भरून आली तरी त्यास संगणकीय अथवा प्रात्यक्षिक परीक्षा चुकणारी नाही. ऑनलाइन व्यवस्थेत अर्ज नोंदणीच्या क्रमवारीनुसार प्रत्येकाचा क्रमांक लागणार आहे. नव्या व्यवस्थेत शासकीय शुल्काची रक्कम ऑनलाइन स्वीकारली जाईल. यामुळे शुल्क स्वीकारण्यासाठी अस्तित्वातील कक्षही बंद करण्यात येणार आहे. या बदलामुळे वाहनधारकांचा कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांशी थेट संपर्क येणार नाही. रांगेत उभे रहावे लागणार नाही. कार्यालयाने कळविलेल्या तारीख, वेळेनुसार त्यांची कामे संबंधित विभागाकडून करण्यात येतील. संबंधितांच्या कामाची स्थिती प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदाराला भ्रमणध्वनीवर लघूसंदेशाद्वारे मिळणार आहे. या बदलांमुळे आरटीओ कार्यालयातील दलालांचे राज्य संपुष्टात येणार असल्याची प्रतिक्रिया वाहनधारकांमध्ये उमटत आहे. परिसरातील स्वच्छतेची डोकेदुखी दुचाकी, चारचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र वाहनतळ, औषधी वनस्पतींचे उद्यान, नागरिकांसाठी आसन व्यवस्था आणि प्रसाधनगृह, वाहन प्रात्यक्षिकासाठी खास व्यवस्था, स्वच्छता आणि टापटीप आदींच्या माध्यमातून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने कात टाकली आहे. मात्र ही व्यवस्था राबविताना चालणारी धडपड ही आरटीओ कार्यालयासाठी डोकेदुखी ठरली आहे. काही वर्षांपूर्वीचे आरटीओ कार्यालय आणि सध्याचे आरटीओ कार्यालय यामध्ये आमुलाग्र बदल झाला. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली देशात सुरू झालेल्या स्वच्छता मोहिमेत आरटीओ कार्यालयाने सक्रिय सहभाग नोंदविला. मागील दोन-तीन महिन्यांपासून कार्यालय परिसरातील गवत काढून स्वच्छता केली. कार्यालय परिसरात गवताचे ढिग संरक्षक भिंतीलगत पडलेले आहे. हा कचरा उचलून न्यावा याकरिता महापालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. पत्रही पाठविले गेले. कार्यालयात जमा झालेला कचरा उचलण्यासाठी दैनंदिन घंटागाडी येत नसल्याची बाब पत्राद्वारे कळविली गेली. परंतु, आजतागायत त्याची दखल न घेतल्याने कचरा पडून आहे. या ठिकाणी दररोज दीड ते दोन हजार नागरिक वेगवेगळ्या कामांसाठी येतात. सुकलेल्या गवताचे ढीग कधी पेटविले गेले नाही. या स्थितीत एका बाजूच्या हिरव्या गवताचा कचरा कोणीतरी पेटवल्यावरून पालिकेने पाच हजार रुपये दंडाची नोटीस बजावली. तर आरटीओ कार्यालयाने पालिकेच्या तीन वाहनांवर काळ्या फिल्म असल्यावरून कारवाईचा पवित्रा घेतला. मागील नऊ महिन्यात आरटीओने चारचाकी वाहनांना काळ्या फिल्म लावल्यावरून ४२ वाहनधारकांवर कारवाई केली. त्यांच्याकडून ९६ हजार रुपयांची दंड वसूल करण्यात आला आहे. महापालिका-आरटीओमध्ये नोटीसयुध्द सुरू आहे. कचरा उचलण्यासाठी घंटागाडी पाठवण्याची वारंवार मागणी करूनही महापालिकेने त्याकडे कानाडोळा केल्याकडे आरटीओने लक्ष वेधले. ऑनलाइन सेवा वाहन मालकीत बदल, मृत झाल्यावर वाहन मालकीचे हस्तांतरण, लिलावात वाहन विक्री, पत्त्यात बदल, वाहनावर बोजा चढविणे आणि उतरविणे, वाहन कर भरणे, वाहन नोंदणी पुस्तिकेची दुसरी प्रत, ना हरकत दाखला, वाहन योग्यता प्रमाणपत्रासाठी वेळ घेणे, वाहनातील बदल, वाहन योग्य असल्याच्या प्रमाणपत्राची दुसरी प्रत, वाहन नोंदणीचे नूतनीकरण, वाहन नोंदणी रद्द करणे, तात्पुरता वाहतूक परवाना, कायमस्वरुपी वाहतूक परवाना, त्याचे नूतनीकरण आणि पत्ताबदल, आंतरराष्ट्रीय वाहतूक परवाना अशा एकूण ३२ सेवा ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जाणार असल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळस्कर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल कदम यांनी सांगितले.
