चार वर्षांत राज्यात ३५० हून अधिक गुन्हे दाखल \पुरोगामी म्हणणाऱ्या राज्यात आजही अंधश्रद्धेचा पगडा कायम आहे. या प्रकारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला (अंनिस) संघर्ष करावा लागत आहे. ‘अंनिस’च्या पाठपुराव्यामुळे अस्तित्वात आलेल्या जादू टोणा विरोधी कायद्यानुसार राज्यात ३५० हून अधिक गुन्हे विविध पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. त्यातील केवळ सहा गुन्ह्यांमध्ये संशयितांना शिक्षा झाली. या संदर्भात पोलीस यंत्रणेने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे असून या कायद्याची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे असल्याचे अंनिसचे म्हणणे आहे. दरम्यान, नाशिकमध्ये उपरोक्त कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होण्याचे प्रकार सर्वाधिक आहे. काही दिवसांपूर्वी नाशिक येथे स्मशानभूमीत दोन महिलांनी काळ्या विद्येचा वापर करत समोरील व्यक्तीचा मृत्यू व्हावा ही इच्छा मनात बाळगत काही विशेष पूजा केली. हा प्रकार लक्षात येताच संबंधितांविरोधात भद्रकाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती राज्यातील विविध शाखांद्वारे निर्मूलन तसेच प्रबोधनावर काम करीत आहे. जादूटोणा विरोधी कायदा डिसेंबर २०१३ मध्ये अस्तित्वात आला असून त्या अंतर्गत विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रासह अन्य भागांतून अंनिसकडे तक्रारी प्राप्त होत आहे. वास्तविक मूळ कायद्यात ३२ कलमांचा समावेश होता. मात्र काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यास विरोध केल्यामुळे त्यातील कलमे १२ पर्यंत आली असून त्यात काळी जादू, स्मशानभूमीत पूजा, गुप्तधन प्राप्त करण्यासाठी अघोरी पूजा, भानामती, मंत्राच्या साहाय्याने पुत्रप्राप्ती, वशीकरण, मंत्राच्या साहाय्याने मदत आदी कलमांसाठी गुन्हे दाखल होत आहे. यामुळे त्यातील काही पळवाटांचा आधार बुवाबाजी करणारी मंडळी घेत आहे. राज्यात आतापर्यंत ३५०हून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात किमान सहा महिने ते अधिकतम सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. दाखल गुन्ह्यांपैकी केवळ सहा गुन्ह्यात आजवर कारवाई करण्यात आली आहे. बुवाबाजीविरोधात अंनिसने सुरुवातीपासून नाशिकमध्ये प्रभावी काम केले. प्रबोधनामुळे नाशिककर सजग झाले असून राज्याचा विचार केल्यास नाशिकमध्ये या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे अंनिस कार्यकर्ते महेंद्र दातरंगे यांनी सांगितले. मात्र ज्या ठिकाणी अंनिस कार्यकर्ते जाऊ शकत नाही, त्या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाने कायद्याचा अभ्यास करीत कारवाई करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. गृह विभागाकडे माहिती नाही डिसेंबर २०१३ मध्ये आलेल्या जादूटोणाविरोधी कायद्याची व्याप्ती वाढावी, ती समिती पुनर्गठित करावी या मागणीसाठी अंनिसने सरकारदरबारी पाठपुरावा केला आहे. मात्र अद्याप या प्रकरणी काहीही हालचाल झालेली नाही. दुसरीकडे कायदा अस्तित्वात आला असला तरी राज्याच्या गृह विभागाकडे किती गुन्हे दाखल झाले याची माहिती नाही. - अविनाश पाटील , राज्य कार्याध्यक्ष, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
