घरगुती ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत तीन रुपये प्रति युनिट दर आहे. त्यात वाढ झाल्यास सरसकट व्यावसायिक म्हणजे सात रुपये युनिटने होईल. ही वाढ अन्यायकारक असेल. वीजचोरी आणि गळतीतून होणारा तोटा ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्याऐवजी वीज अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून हा तोटा भरून काढावा, महागडे वीज खरेदी करार रद्द करावेत आदी मागण्या करून ग्राहकांनी महावितरणच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीला कडाडून विरोध दर्शविला. सोमवारी वीज नियामक आयोगाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे दरवाढीच्या मुद्दय़ावर सुनावणी झाली. त्यात दरवाढीला हरकतींचा अक्षरश: पाऊस पडला. ग्राहक, उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी आदींच्या प्रतिनिधींनी सभागृहात आपले म्हणणे मांडले. वीज ग्राहक संघटनेचे श्रीकृष्ण शिरोडे यांनी ग्राहकांकडे नोटा छपाईचे यंत्र आहे का, असा प्रश्न केला. आयोगाने कितीही दरवाढ केली तरी महावितरणची झोळी भरणार नाही. वीज वितरणात ३१ ते ३५ टक्के चोरी होते. त्याला गळती हे गोंडस नाव दिले गेले. त्याचा बोजा ग्राहकांवर टाकला जातो. असा आरोप या वेळी करण्यात आला. शेतकरी संघटनेचे जगन्नाथ नाठे यांनी दरवाढीला आक्षेप घेतला. शेतकरी असंघटित असल्याने तो इतरांप्रमाणे विरोध करू शकत नाही. ग्रामीण भागात वीज खांब, मीटर बसविताना कर्मचारी हजारो रुपये उकळतात. यामुळे दरवाढ मान्य नसल्याचे त्यांनी सूचित केले. दरवाढीच्या प्रस्तावातील अंशत: दरवाढ राज्यातील जबाबदार वीज ग्राहक म्हणून मान्य करीत असल्याचे रवींद्र अमृतकर यांनी सांगितले. महावितरणने ग्राहकांसमोर ९८ पैसे प्रति युनिट वीज दरवाढ मिळावी अशी मागणी केली आहे. परंतु, ही दरवाढ १० पैसे प्रति युनिट असावी. कारण वीज कंपनीने निर्मिती ते वितरण, देयके या टप्प्यात प्रशासनाने पारदर्शक कामाची प्रणाली स्वीकारली नसल्याची तक्रार अमृतकर यांनी केली. घरगुती ग्राहकांवर पडणाऱ्या भरुदडाकडे लक्ष वेधण्यात आले. घरगुती ग्राहकांसाठी १०० युनिटपर्यंत प्रति युनिट तीन रुपये, तर त्यापुढील वीज वापराला सात रुपये युनिट दर आहे. सामान्य घरातही मासिक १०० युनिटपर्यंत वीज वापर होतो. त्यात मीटरवरील नोंदी घेताना कालापव्यय होत असल्याने ग्राहकांवर व्यावसायिक दराचा भरुदड पडतो. ग्राहकांची लुबाडणूक करण्यासाठी जाणीवपूर्वक विलंबाने नोंदी करत असल्याची तक्रार एका ग्राहकाने केली. पुरेशी वीज उपलब्ध असल्याने राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसल्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात ग्राहकांना स्थानिक पातळीवर अघोषित भारनियमनाला तोंड द्यावे लागते, याकडे ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधले. आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उद्योजकांना सचित्र सादरीकरणास आयोगाने नकार दिल्याने झालेल्या वादाचे पडसाद सभागृहात विविध माध्यमांतून उमटले. सुनावणीवेळी उद्योजकांनी आयोगाच्या निष्पक्षतेवर संशय व्यक्त केला. नियामक आयोगाचे सदस्य वीज कंपनीतील निवृत्त अधिकारी आहेत. संबंधितांकडून ग्राहकांना काय न्याय दिला जाणार, असा प्रश्न निमा, आयमा या उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला. ..तर उद्योगांवर विपरीत परिणाम देशात महाराष्ट्र राज्यात विजेचे दर सर्वाधिक आहेत. या दरामुळे उद्योजकांना स्पर्धेत टिकणे अवघड झाले आहे. त्यात नव्याने वाढ केल्यास औद्योगिक विकासाला ती मारक ठरणार आहे. त्याची झळ धातू, प्लास्टिक, यंत्रमागसह लघू उद्योगांना बसणार आहे. याचा परिणाम लघु उद्योजकांसोबत औद्योगिक विकासावर होणार आहे. महाजनको वीज केंद्र योग्य पद्धतीने चालवत नाही. खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत सरकारी कंपनीच्या वीज निर्मितीचा खर्च अधिक आहे. न परवडणाऱ्या दराने वीज खरेदी करार केले गेले. वीज कंपनी आस्थापनेवर मोठा खर्च करते. वीज वितरणात गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. वीज चोरी, वीज गळती रोखण्याऐवजी दरवाढीत धन्यता मानली जाते. महावितरणकडे विजेची मुबलक उपलब्धता असल्याचे सांगितले जाते. सदोष यंत्रसामग्री, देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष, अयोग्य व्यवस्थापन वीज कंपनीच्या तोटय़ाला आदी घटक कारणीभूत ठरल्याचा ठपका उद्योजकांनी ठेवला आहे.
