स्थायी समितीचा निर्णय; २०१७ ते १९ या कालावधीतील भाडेआकारणी शासकीय दरानुसार नाशिक : महापालिकेच्या व्यापारी संकुलात मुदत संपलेल्या आणि पुढील काळात मुदत संपणाऱ्या गाळ्यांसाठी मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या आठ टक्के अथवा बाजार भाव यातील जी रक्कम जास्त असेल त्यानुसार वार्षिक भाडे आकारणीचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. २०१४ ते १७ या कालावधीतील भाडे विषय न्यायप्रविष्ठ आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. तर २०१७ ते १९ या कालावधीतील भाडेआकारणी शासकीय दरानुसार करण्याचे निश्चित करण्यात आले. बुधवारी सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक पार पडली. महापालिकेचे शहरात जवळपास ५६ व्यापारी संकुल आहेत. या गाळ्यांच्या भाडे आकारणीवरून गाळेधारक आणि महापालिका यांच्यात काही वर्षांपासून वाद निर्माण झाला आहे.१७३१ गाळ्यांची मुदत पाच ते सहा वर्षांपूर्वी संपली होती. तेव्हा प्रशासनाने या गाळ्यांच्या फेरलिलावाचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यास विरोध झाल्याने सर्वसाधारण सभेत १५ वर्ष मुदतवाढ व शासकीय दरानुसार भाडेवसुली करण्याचा निर्णय झाला होता. पुढील काळात तत्कालीन आयुक्तांनी मुदत संपलेल्या जवळपास शेकडो गाळेधारकांना मुदतवाढ देताना शासकीय मूल्यांकनानुसार प्रति चौरस फूट दराने शुल्कवाढीचा निर्णय घेतला होता. त्यास विरोध करीत गाळेधारकांनी जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली. तीन, चार वषांपासून गाळेधारकांनी महापालिकेला भाडे दिलेले नाही. त्यामुळे थकबाकी वाढत असून करोना काळात महापालिका आर्थिक संकटात आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने कायदेशीर सल्ला मागवून प्रस्ताव सादर केला. स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. शासनाने स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा नुतनीकरण अधिसूचना प्रसिध्द केलेली आहे. २०१७ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीतील गाळ्यांची आकारणी शासकीय मूल्यांकन दरानुसार करण्याचा निर्णय घेतला. शासन अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून आतापर्यंत मुदतवाढ दिलेल्या मिळकतींना मुदत संपणाऱ्या गाळ्यांनाही मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या आठ टक्के रक्कम किंवा बाजारभावाने निश्चित होणारे वार्षिक भाडे यापैकी जे अधिक असेल तितके वार्षिक भाडे लागू करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत थकीत भाडे रकमेची भर पडणार आहे. दरम्यान, स्वच्छ सर्वेक्षण २०२१ अंतर्गत शहराचे गुणांकन व मानांकन, कामकाजाचे स्वरूप आदींचा विचार करून महापालिकेने प्रशांत ठोके यांना सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. प्राणवायू व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह महापालिके च्या डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात प्राणवायू टाकी बसविण्यासाठी पाया तयार करून अन्य कामांसाठी १७ लाख ३५ हजार रुपये खर्चास कार्योत्तर मंजुरी देण्याच्या प्रस्तावावर काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. या रुग्णालयात प्राणवायूच्या व्यवस्थेत गळती होऊन २१ रुग्णांना प्राण गमवावे लागले. शासनाने चौकशी समिती नेमली, परंतु, त्याचा अहवाल महापालिकेकडे आलेला नाही. या दुर्घटनेस प्राणवायूच्या वाहिन्या व तत्सम व्यवस्था करणारा ठेकेदार जबाबदार असल्याचा आरोपही करण्यात आला. दुर्घटनेवेळी अनेक रुग्णांना अन्यत्र हलविले गेले. त्यांचा अन्य रुग्णालयात मृत्यू झाला. परंतु, त्यांचा समावेश डॉ. हुसेन रुग्णालयातील मृत्यूंमध्ये करण्यात आला नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
