नऊ महिन्यांत साडेबारा हजार अर्भक, तर २१२३ बालमृत्यू

चारुशीला कुलकर्णी, लोकसत्ता

नाशिक : कमी वजनाचे बाळ, जन्मत श्वसन नलिकेत दोष, कुपोषण अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे बाल-अर्भक मृत्यूवर नियंत्रण मिळविण्यात आरोग्य विभाग अपयशी ठरल्याचे अधोरेखित होत आहे.

‘हेल्थ मॅनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टीम’ (एचएमआयएस)च्या अहवालानुसार राज्यात मे २०१८ ते जानेवारी २०१९ या नऊ महिन्यांत १२ हजार ६०५ अर्भक, तर २१२३ बालमृत्यू झाले. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत सर्वाधिक अर्भक मृत्यू असून, नाशिकमध्ये बाल मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे.

गरोदर माता प्रसूतिपूर्व काळात आपल्या वैद्यकीय चाचण्या, वजन, आहार, शैली याविषयी फारशा जागरूक नसतात. आरोग्य विभाग वेगवेगळ्या योजना राबविताना त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आशा, अंगणवाडी सेविका या घटकांवर सोपवून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतो. नियमित बैठकांमध्ये जाहीर होणाऱ्या आकडेवारीवर चर्चा करण्यापलीकडे फारसे काही हाती येत नाही. परिणामी राज्यात बाल, अर्भक मृत्यूचे प्रमाण नियंत्रित करण्यात अडचणी येत असल्याचे चित्र आहे. आदिवासी दुर्गम भागात आरोग्य सेवा देण्यात, त्यामध्ये सातत्य ठेवण्यात अपयश येते. रिक्त पदांची संख्या, अपुरे मनुष्यबळ, औषधांची पुरेशी उपलब्धता नसणे, अशी कारणे आरोग्य विभागाकडून दिली जातात. कुटुंबीय गरोदर मातांना पोषक आहार, वैद्यकीय चाचण्यांची पूर्तता करण्याकडे दुर्लक्ष करतो.

या संदर्भात आरोग्य विभागातील संचालकांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही.

राज्यातील चित्र काय?

‘हेल्थ मॅनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टीम’ने (एचएमआयएस) मे २०१८ ते जानेवारी २०१९ या कालावधीत राज्यातील बाल मृत्यू आणि अर्भक मृत्यूची माहिती संकलित करून अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार या कालावधीत मुंबईत एक हजार ३१८ अर्भक तर नाशिक जिल्ह्य़ात सर्वाधिक १६३ बाल मृत्यू झाले. मुंबईखालोखाल पुण्यात ८२५, अकोल्यात ७०७, नाशिक ६८४, सोलापूर ६१८ अशी अर्भक मृत्यूची आकडेवारी आहे. बाल मृत्यूत नाशिकनंतर पुणे १४१, औरंगाबाद ११८, मुंबई ११५, सातारा १०१ अशी क्रमवारी आहे. राज्याची उपराजधानी नागपूर जिल्ह्य़ात २०२ अर्भक तर ८८ बालमृत्यू आहेत. राज्यातील प्रगत भागात निराशाजनक चित्र असले तरी सिंधुदुर्गसारख्या जिल्ह्य़ात हे प्रमाण कमी आहे. या जिल्ह्य़ात चार बाल तर १७ अर्भक मृत्यूची नोंद आहे.

तांत्रिकदृष्टय़ा अयोग्य

नाशिकमध्ये बालमृत्यू जास्त किंवा अर्भक मृत्यू याचा विचार करता एचएमआयएसची आकडेवारी तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य नाही. यामुळे सरसकट विधान करणे योग्य नाही.

-डॉ. अर्चना पाटील (संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे)

ग्रामीण भागात लग्नाचे वय हे आज देखील १६ ते १८ दरम्यानचे आहे. लग्न आणि पहिले बाळ यातील अंतर सांभाळले जाते का, आपल्याला किती मुले हवीत, त्यांच्यातील अंतर, माता गरोदरपूर्व काळात आणि बाळ झाल्यानंतर काय आहार घेते, तिची कुटुंबीयांकडून कशा प्रकारे काळजी घेतली जाते, याचा सर्वंकष अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. बाळाला पहिल्या हजार दिवसांत काय आहार दिला जातो, हे पाहणे आवश्यक आहे. शासकीय योजना लाभार्थींपर्यंत पोहचविण्यासाठी यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे. आशा, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका, आरोग्य सभापती, महिला बालकल्याण विभाग यांच्यात समन्वय ठेवत ग्रामीण भागातील गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्या वेळापत्रकानुसार कामकाजात बदल केला, लाभार्थीशी थेट संवाद साधला तर चित्र नक्की बदलेल.

-डॉ. ध्रुव मंकड (संचालक, वचन संस्था)