स्थायी समिती निवडणुकीबाबत भाजपची याचिका नाशिक : महापालिकेची तिजोरी समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी सत्ताधारी भाजप- विरोधी शिवसेनेत शह-काटशहाचे राजकारण सुरू आहे. या संदर्भात दाखल याचिकेत उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त, नगरसचिव, महापौर, सेना गटनेते, नगर विकास विभागाचे अधिकारी यांना सोमवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. स्थायी समिती सदस्य निवड ठरावाच्या अंमलबजावणीस शासनाने स्थगिती दिल्यामुळे प्रशासनाने तीन मार्च रोजी होणारी स्थायी सभापतीची निवडणूक स्थगीत केली. भाजपने आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांची नियुक्ती केली आहे. स्थायी समितीत सदस्यांची नियुक्ती, घाईत १५७ कोटींचे भूसंपादन आदी मुद्यांवरून सध्या सेना-भाजपमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. बहुमतामुळे तीन वर्षांत भाजपला विरोधकांचा विचार करण्याची गरज पडली नव्हती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर चित्र बदलले. त्याची प्रचिती महापालिकेतील राजकारणात येत आहे. स्थायी समिती सदस्यांची निवड करतांना महापौरांनी तौलानिक बळाचा विचार केला नाही. या सेनेच्या आक्षेपाची नगररचना विभागाने तत्परतेने दखल घेत संबंधित ठरावाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. आयुक्तांचा अभिप्राय घेऊन अंतिम निर्णय घेईपर्यंत ही स्थगिती राहणार आहे. या विरोधात भाजपतर्फे गटनेते जगदीश पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शुक्रवारी त्यावर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सोमवारी महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त, नगररचना विभागाचे अधिकारी, महापौर, सेना गटनेते विलास शिंदे, नगरसचिव यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबतची माहिती पाटील यांनी दिली. सोमवारी भाजपची बाजू राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे आणि ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ प्रवीण थोरात मांडणार आहेत. स्थायीवर आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी भाजपने न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. शिवसेनेच्या म्हणण्यानुसार भाजपचे सदस्य ६६ वरून ६४ झाल्यामुळे त्यांचे तौलानिक संख्याबळ ८.३९ इतके आहे. शिवसेनेचे ३५ सदस्य असल्याने त्यांचे तौलानिक संख्याबळ ४.५९ इतके आहे. त्यामुळे स्थायी समितीत सेनेचे तीन सदस्य नियुक्त होणे आवश्यक होते. परंतु, भाजपने सेनेच्या दोन सदस्यांची निवड केली असा गटनेते विलास शिंदे यांचा आक्षेप आहे. शिवसेनेचा तिसरा सदस्य नियुक्त झाल्यास स्थायी समितीतील समीकरणे बदलतील. सध्या स्थायीत भाजपचे नऊ, सेनेचे चार, तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसेचे प्रत्येकी एक असे संख्याबळ आहे. सेनेचा आक्षेप मान्य झाल्यास स्थायीत सत्ताधारी आणि विरोधकांचे समसमान संख्याबळ होईल. भाजपला ते नको असल्याने न्यायालयीन लढाईतून सेनेला धडा शिकवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. कुरघोडीने राजकारणाने पालिकेतील वातावरण ढवळून निघाले आहे.
