चालक केंद्र बंद करण्याच्या मनस्थितीत स्त्रीभ्रूण हत्येला पायबंद घालण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून ‘गर्भिलग निदान कायद्याची’ (पीसीपीएनडीटी) कडक अंमलबजावणी होत असताना या कारवाईचा फास बसू नये यासाठी शहर परिसरातील सोनोग्राफी केंद्र बंद करण्याच्या किंवा हस्तांतर करण्याच्या मन:स्थितीत केंद्रचालक आले आहेत. या संदर्भात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या संबंधित विभागाकडे काही अर्ज प्राप्त झाले आहेत. बीड प्रकरणानंतर राज्यात कोठेही स्त्रीभ्रूण हत्या झाली की गर्भलिंग निदानाचे प्रकरण समोर आले की गर्भलिंग निदान कायद्यासंदर्भातील कारवाईचा फास अधिकच आवळण्यास सुरुवात होते. महापालिका हद्दीत काही वर्षांपूर्वी ३००च्या जवळपास सोनोग्राफी तसेच शासनमान्य गर्भपात केंद्रे होती. बीड प्रकरणानंतर आरोग्य विभागाकडून सहाहून अधिक केंद्रांवर सहा महिन्याला केंद्राला प्रत्यक्ष भेट देत तेथील कामकाजाची पाहणी करण्यात येते. याशिवाय कागदपत्रांची तपासणी होत राहते. यामध्ये कधी कागदपत्रांअभावी, आधी पथकाला काही आक्षेपार्ह आढळले तर केंद्र सील करणे किंवा संबंधित डॉक्टराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते. या सर्व प्रकाराने ही संख्या सध्या २३८ वर आली आहे. दुसरीकडे केंद्र बंद करणे किंवा अन्य काही तक्रारीविषयी न्यायालयात या संदर्भात ११ प्रकरणे दाखल असल्याची माहिती पीसीपीएनडीटी प्रमुख डॉ. आरती चिरमाडे यांनी दिली. पीसीपीएनडीटीविषयी भीती कमी व्हावी यासाठी थेट कारवाईपेक्षा आता पहिल्या टप्प्यात समज देऊन सोडविण्यात येत आहे. मात्र कागदपत्रांचा अट्टहास कायम आहे. काही वेळा आक्षेपार्ह आढळल्यास थेट कारवाई होत आहे. या सर्व प्रकाराला कंटाळत सोनोग्राफी करणाऱ्या रेडिओलॉजिस्ट तसेच काही डॉक्टरांनी स्वतहून केंद्र बंद करण्याचा व ती महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचा तसेच अन्य काही व्यक्तींना चालविण्यासाठी देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. २५ हजार रुपयांचे बक्षीसही अद्याप तसेच गर्भलिंग निदानाविषयी तक्रार करण्यासाठी ‘आमची मुलगी’ संकेतस्थळ आहे. यासाठी स्वतंत्र मदतवाहिनी क्रमांक आहे. ज्या माध्यमातून गर्भलिंग निदान करणाऱ्या डॉक्टरांची माहिती मिळावी असा प्रयत्न आहे. प्रत्यक्षात या डॉक्टरांच्या अनेक पळवाटा असून दोषी डॉक्टर कारवाईपासून दूर आहेत. हे जाळ्यात सापडावे यासाठी आरोग्य विभागाने माहिती देणाऱ्यांसाठी २५ हजार रुपयांचे बक्षीसही जाहीर झाले आहे. मात्र यासाठी तक्रारदार पुढे येत नाही किंवा कोणी माहिती देत नाही. दुसरीकडे या संदर्भातील स्टिंग ऑपरेशनही योग्य पद्धतीने होत नाही.
