नगररचना परियोजनेच्या आराखड्यावर आक्षेप नाशिक : मखमलाबाद येथील ७०३ एकर जागेत प्रस्तावित नगररचना परियोजनेच्या प्रारूप आराखड्यात काही भूखंड आणि रस्ते हे गोदावरीच्या निळ्या आणि लाल रेषेत नियोजित करण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय आणि निरी संस्थेने गोदावरीच्या पूररेषेत कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास प्रतिबंध केला आहे. त्यामुळे उपरोक्त नगररचना परियोजनेच्या प्रारूप आराखड्यावर नमामि फाऊंडेशनने आक्षेप घेतला आहे. गोदावरीचे नैसर्गिक पात्र आणि पूर रेषेचा परिसर सुरक्षित ठेवण्यासाठी या योजनेच्या आराखड्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दीड ते दोन वर्षांपासून मखमलाबाद, हनुमानवाडी येथे प्रस्तावित हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाचा विषय गाजत आहे. स्मार्ट सिटी अभियानात मखमलाबाद, हनुमानवाडी शिवारातील ७०३ एकर क्षेत्रात हरित क्षेत्र विकासांतर्गत नगररचना परियोजना आराखड्याचे प्रारूप जाहीर करण्यात आले होते. या योजनेला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. प्रारूपावर शेतकऱ्यांना हरकती, सूचना देण्यासाठी दिलेली मुदत मध्यंतरी संपुष्टात आली. या योजनेच्या विरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. प्रारूपावर ३५० शेतकऱ्यांनी हरकती आणि सूचना दाखल केल्या असून यावर प्रस्तावित नगररचना योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे. हा घटनाक्रम सुरू असताना आता नगररचना परियोजनेच्या आराखड्यावर आक्षेप घेतला गेला आहे. मागील काही वर्षात गोदावरीच्या महापुराचा शहराला दोन, तीन वेळा तडाखा बसला आहे. २००८ च्या महापुरानंतर गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांच्या निळ्या, लाल पूररेषांची आखणी झाली होती. गोदावरी आणि उपनद्यांच्या पात्रात अतिक्रमण होऊ नये, नैसर्गिक प्रवाह सुरक्षित राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या पूररेषा बदलण्याचा घाट घातला जात असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. नमामि फाउऊंडेशनचे राजेश पंडित यांनी या मुद्द्यावर बोट ठेवले. प्रस्तावित नगररचना परियोजनेच्या आराखड्यात काही रस्ते, भूखंड पूररेषेत आहेत. निळ्या पूररेषेत कुठलेही बांधकाम करता येत नाही. तीन वर्षांपूर्वी नासर्डी नदीच्या पात्रात दगडी भिंत बांधण्याचे काम महापालिकेला थांबवावे लागले होते. इतकेच नव्हे तर पात्रात उभारलेले जाहिरात फलक काढून घ्यावे लागल्याचा दाखला त्यांनी दिला. विकास आराखडा आणि त्यासंबंधीची नियमावली न्यायिक प्रक्रियेतून तयार होते. स्वायत्त संस्था म्हणून महापालिकेला त्यात बदल करण्याचा अधिकार नसल्याचे पंडित यांनी नमूद केले. .तर भविष्यात संकटाला निमंत्रण गोदावरी काठालगत प्रस्तावित नगररचना परियोजनेत काही ठिकाणी भूखंड, रस्ते पूररेषेत असल्याचे दिसून येते. त्यासंबंधी नकाशासह आक्षेप फाऊंडेशनने महापालिकेसमोर मांडले आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत न्यायालयासह निरीने गोदावरी आणि उपनद्यांच्या पूररेषेत बांधकामास मज्जाव केला आहे. प्रस्तावित योजनेतील रस्ते, भूखंड पूररेषेला बाधित करतात. ही बाब भविष्यात संकटाला निमंत्रण देणारी ठरेल, या धोक्याची जाणीव निवेदनात करण्यात आली आहे. त्यामुळे नियोजित प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
