News Flash

‘रेल्वे’ रखडल्याने वीज निर्मितीचा ‘मार्ग’ बंद

संपादित झालेली ही जमीन भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी एमआयडीसी आणि त्यानंतर तिचा ताबा रतन इंडियाला देण्यात आला

‘रेल्वे’ रखडल्याने वीज निर्मितीचा ‘मार्ग’ बंद

रतन इंडिया प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी बळ वापरण्याची तयारी
सिन्नर येथील रतन इंडिया औष्णिक प्रकल्पाचा रेल्वेमार्ग रखडल्यामुळे वीज निर्मितीचे काम होऊ शकत नसल्याची तक्रार होत असताना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आता ज्या भूधारकांनी मोबदल्याची रक्कम स्वीकारलेली नाही, त्यांची जमीन कायद्यातील तरतुदींनुसार बळाच्या वापराने ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. रेल्वेच्या कामास विलंब झाल्यामुळे रस्ते मार्गाने कोळसा वाहतुकीद्वारे पहिला संच सुरू करण्याचे नियोजन केले जात आहे. तीन वर्षांपासून रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाचा विषय गाजत असून पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणा दिमतीला घेऊन यापूर्वी ही प्रक्रिया राबविली गेल्याची स्थानिकांची भावना आहे. ज्या जमिनींचा मोबदला दिला गेला, त्या ठिकाणी दमदाटीने काम बंद पाडले जात असल्याच्या तक्रारीही पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्या आहेत.
रतन इंडिया कंपनी सिन्नर तालुक्यात २७०० मेगावॉट क्षमतेचा औष्णीक वीज प्रकल्प उभारत असून त्या जोडीला विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेझ प्रकल्पही आकारास येत आहे. या प्रकल्पांसाठी एमआयडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रारंभापासून लाल गालीचा अंथरल्याचे पहावयास मिळाले. प्रकल्पासाठी एकलहरे ते गुळवंच हा सुमारे ३० किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग प्रस्तावित आहे. रतन इंडिया या प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा प्रथम वापर करणार आहे. हा रेल्वेमार्ग औद्योगिक क्षेत्रातील इतर उद्योजकांना उपलब्ध राहील अशी अट एमआयडीसीने टाकली आहे. या रेल्वेमार्गासाठी एकलहरे, हिंगणवेढे, जाखोरी, जोगलटेंभी, नायगाव, पिंपळगाव, निपाणी, देशवंडी, पाटप्रिंप्री, बारागांव पिंप्री व गुळवंच या गावातील ११३.८६ हेक्टर आर जमीन संपादीत करून एमआयडीने रतन इंडियाच्या स्वाधीन केली आहे. संयुक्त मोजणी व तत्सम कामे करताना महसूल यंत्रणेने दंगा नियंत्रण पथक, राज्य राखीव दलाची तुकडी, अग्निशमन विभाग आणि पोलीस असा फौजफाटा दिमतीला घेतला होता. दबावतंत्राचा अवलंब करून ही प्रक्रिया पार पाडली गेल्याची तक्रार तेव्हा केली गेली. दरम्यानच्या काळात भूसंपादनापोटी संबंधित शेतकऱ्यांना जवळपास ७० ते ७५ कोटींची रक्कम वितरित करण्यात आली. संपादित झालेली ही जमीन भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी एमआयडीसी आणि त्यानंतर तिचा ताबा रतन इंडियाला देण्यात आला. परंतु, या जागेवरही कामास स्थानिकांचा विरोध कायम असल्याने काम करणे अवघड झाल्याची तक्रार कंपनी करत आहे.
बारगावपिंप्री येथे जागेच्या हद्दीच्या खुणा करताना कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना मारहाण झाल्या प्रकरणी मुसळगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसाच प्रकार हिंगणवेढे येथे घडला. प्रस्तावित दारणा नदीवरील रेल्वे पुलाच्या प्रत्यक्ष जागेवरील मोजमापास गेलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काम बंद करण्यास भाग पाडण्यात आले. रितसर पैसे देऊन जमिनीचा ताबा घेतलेल्या ठिकाणी कामास मज्जाव केला जात आहे. परिणामी, प्रस्तावित प्रकल्पातील पूर्णत्वास गेलेल्या एका संचातील २७० मेगावॉट वीज निर्मिती रखडल्याची तक्रार कंपनीने केली आहे. अखेरीस रस्ते मार्गाने कोळसा वाहतूक करून हा संच सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
प्रस्तावित रेल्वे मार्गातील ज्या भूधारकांनी मोबदल्याची रक्कम स्वीकारली नाही, त्यांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम न्यायालयात जमा करून भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार बळाचा वापर करून जमिनीचा कब्जा घेता येईल असे एमआयडीसीने जिल्हा प्रशासनास सुचविले आहे. यापूर्वी ७५ ते ८० टक्के जागा संपादीत केली गेली असून १५ ते २० टक्के जागेचे भूसंपादन बाकी आहे. त्यासाठी पुढील काळात यंत्रणांनी बळाचा वापर करण्याची तयारी सुरू केल्याचे संबंधितांच्या पत्र व्यवहारावरून दिसून येते. त्यास एमआयडीसीतील सूत्रांनी दुजोरा दिला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 28, 2016 2:06 am

Web Title: police preparing to use power for land acquisition to ratan india project
Next Stories
1 राष्ट्रीय पातळीवर सुरगाण्यातील खो-खो
2 पुन्हा एकदा नाशिक-पुणे ‘ग्रीन कॉरिडॉर’
3 पालिका आयुक्तांकडून ‘स्थायी’ची उलट तपासणी
Just Now!
X