मोठय़ा थकबाकीदारांवरही लवकरच कारवाई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याकरिता थकबाकी वसुलीसाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. त्या अंतर्गत थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे लिलाव केले जाणार असून पुढील काळात बडय़ा, प्रभावशाली थकबाकीदारांवर ही कारवाई करण्याची तयारी सुरू आहे. मार्चच्या प्रारंभापासून बँकेने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने धडक वसुली मोहीम राबविली आहे. विविध कार्यकारी संस्थांच्या बडय़ा, प्रभावशाली थकबाकीदारांच्या जमीन जप्त करून सहकार कायदा नियम १०७ अन्वये बँकेचे नाव लावून या जमिनींच्या लिलावास परवानगी घेतली गेली आहे. बँकेने गिरणारे येथील थकबाकीदारांच्या जमिनीचा लिलाव केला होता. आता इतर थकबाकीदारांच्या जमिनींच्या लिलावाची तयारी करण्यात आली आहे. शिलापूर येथील माधव कहांडळ यांच्याकडे दोन लाख ६६ हजारांची थकबाकी आहे. त्यांना सात दिवसांची नोटीस बजावण्यात आली होती. १९९७ पासून ते थकबाकीदार आहेत. त्यांच्या पाच एकर ११ गुंठे जागेचा ३१ मे रोजी लिलाव केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे येवला तालुक्यातील जळगाव नेऊर संस्थेचे थकबाकीदार सभासद दशरथ शिंदे, कोटमगाव विकास संस्थेचे थकबाकीदार सभासद मुरलीधर कोटमे, देवठाण संस्थेचे थकबाकीदार सभासद नंदू जाधव आणि शेकू वर्हे यांच्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर थकबाकी आहे. यामुळे त्यांच्याही शेतजमीन विक्रीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे बँकेने म्हटले आहे. शेतीचा लिलाव थांबविण्याची शेतकरी संघटनेची मागणी शासनाने कर्ज वसुलीस स्थगिती दिलेली असतानाही जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना वेळोवेळी नोटीसा पाठवून मानसिक त्रास देत असून बँकेने शेतीचा लिलाव थांबवावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा बँकेकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. केंद्र सरकारने साखर, कांदा, तेलबिया तेल आयात करून शेतमालाचे भाव पाडले. सरकारने शेतीकडे दुर्लक्ष केले आहे. जमीन लिलाव करण्यापूर्वी शेतकऱ्याला भेटून थकबाकी भरणार की नाही, हे समजावून सांगितले पाहिजे. शेतकऱ्यांजवळ पैसा आल्यास ते कर्ज भरण्यास तयार आहेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर अर्जुन बोराडे, रामचंद्रबापू पाटील, संतू पाटील झांबरे, भगवान बोराडे आदींची स्वाक्षरी आहे.
