सात केंद्रांकडे ५०० कोटींची थकबाकी वेगवेगळे खर्च दाखवत वीज दरवाढीसाठी नियामक आयोगासमोर आग्रह धरणारी वीज कंपनी दुसरीकडे शासकीय देणी देण्यास मात्र टाळाटाळ करते, शिवाय नंतर तो माफ करून मिळावा, याकरिता खटपटी करीत असल्याचे उघड झाले आहे. परळी, चंद्रपूर, भुसावळ, नाशिक, कोराडी, खापरखेडा, पारस येथील औष्णिक वीज केंद्रांची पाणीपट्टी, पुनस्र्थापना खर्च, करारनामा नूतनीकरण आणि दंड अशी सुमारे ५०० कोटींची थकबाकी शासनाने माफ करावी असा महानिर्मितीचा प्रयत्न आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही रक्कम भरल्यास संच बंद करण्याची वेळ येईल आणि तसे घडल्यास असंतोष उफाळेल, असा पवित्रा कंपनीने स्वीकारला आहे. यामुळे दंडनीय देयके पाठवत जी रक्कम हाती पडेल, त्यावर जलसंपदा विभागाला समाधान मानावे लागत आहे. महानिर्मितीच्या प्रकल्पातील प्रति युनिट वीज निर्मितीचा खर्च आणि इतर कंपन्यांच्या उत्पादनाचा खर्च यामध्ये मोठी तफावत आहे. महानिर्मितीच्या वाढीव खर्चाचा बोजा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अखेर ग्राहकांवर पडत असतो. औष्णिक प्रकल्पांना वीज निर्मितीसाठी लागणारे पाणी राज्यातील वेगवेगळ्या धरणांमधून जलसंपदा विभाग उपलब्ध करते. त्या अनुषंगाने प्रकल्पनिहाय संबंधित वीज निर्मिती केंद्र आणि पाटबंधारे विभागात पाणी वापराबाबत करारनामा केला जातो. तसेच पाणी आरक्षणास मान्यता देताना सिंचन क्षेत्रात होणाऱ्या कपातीपोटी पुनस्र्थापना खर्च वसूल केला जातो. एखाद्या संस्थेने करारनामा करण्यास टाळाटाळ केल्यास जलसंपदा विभाग शासनाच्या धोरणानुसार मूळ देयकाच्या सव्वापट इतकी दंडनीय रक्कम आकारते. दंडनीय रक्कम भरत नाही, तोवर नवीन करारनामा केला जात नाही. या निकषाने जलसंपदा विभाग आणि वीज कंपनीत विचित्र त्रांगडे निर्माण झाले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी उभय विभागात अनेकदा बैठका होऊनही हा विषय मार्गी लागलेला नाही. मध्यंतरी राज्याचे जलसंपदामंत्री आणि ऊर्जामंत्री यांच्यात देखील बैठक झाली. परंतु या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. महानिर्मितीच्या अध्यक्षांनी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रस्ताव पाठवत सात औष्णिक वीज केंद्रांची थकबाकीची रक्कम माफ करण्यास शासनाने मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली आहे. पाणी वापर करारनाम्याचे नूतनीकरण न केल्यामुळे जलसंपदा विभाग परळी, चंद्रपूर, भुसावळ आणि नाशिक वीज केंद्रांना पाणीपट्टीची दंड आणि वाढीव दराने आकारणी करत आहे. एकटय़ा परळी केंद्राची थकीत रक्कम ३२० कोटींहून अधिक आहे. त्यामध्ये दंडनीय रक्कम, माजलगाव उपसा सिंचन योजनेसाठी कमी केलेली रक्कम, पाणी परिणाम दरातील तफावतीमुळे कमी केलेली रक्कम आणि अधिकचा पाणी वापर यापोटी १३६ कोटी, तर पुनस्र्थापना खर्चापोटीच्या १८४ कोटींचा समावेश आहे. चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राने करारनामा न केल्यामुळे स्वामित्व शुल्कावर आकारलेली दंडनीय रक्कम २८ कोटींहून अधिक, तर नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्राची पाणीपट्टी थकबाकीची रक्कम ७५ कोटींच्या घरात आहे. भुसावळ विद्युत केंद्राकडे बिगर सिंचन पाणीपट्टीची ४० कोटीहून अधिकची थकबाकी आहे. दंडनीय रक्कम माफ करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर औष्णिक वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता आणि मुख्यालय पातळीवर सात ते आठ वर्षांपासून वारंवार पत्र व्यवहार करण्यात आला. परंतु, त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही. मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत निर्देश दिल्यानुसार प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार पाणीपट्टी दंडनीय रक्कम माफ करावी, नवीन करारनामा करण्यास मंजुरी, पुनस्र्थापना खर्च माफ करणे, पाण्याला सांडपाण्याचे दर लावणे आदी मुद्दे मांडण्यात आले आहे. या प्रस्तावाला शासनाची मान्यता मिळावी, यासाठी महानिर्मिती पाठपुरावा करीत आहे. पाणीपट्टीच्या हिशेबाची तपासणी जलसंपदा विभागाने केलेली दंडनीय आकारणी महानिर्मितीला मान्य नाही. यामुळे नाशिकच्या एकलहरे औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राने जलसंपदा विभागाचे सुमारे ७५ कोटी रुपये थकविले आहेत. उभय विभागातील करारनामा नोव्हेंबर २०१६ मध्ये संपुष्टात आला. तत्पूर्वीच म्हणजे २०१४ पासून औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र पाणीपट्टीची केवळ ७५ टक्के रक्कम भरत असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. या संदर्भात पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला जातो. परंतु, त्याचाही फारसा उपयोग होत नाही. अलीकडेच एकलहरे केंद्राने पाणीपट्टीचे १५ कोटी रुपये भरल्याचे पत्र पाठविले आहे. सध्या औष्णिक वीज केंद्र आणि पाणीपट्टीची देयके पाठविणारा पाटबंधारे विभाग यांच्यात परस्परांच्या पाणीपट्टीच्या हिशेबाची तपासणी सुरू आहे. ‘प्रदूषण’बाबतचे प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास महानिर्मितीच्या खापरखेडा आणि पारस औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांनी टाळाटाळ केल्याने जलसंपदा विभाग दंडनीय आकारणीची देयके पाठवत आहे. खापरखेडा केंद्राने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्यामुळे अडीच कोटी रुपये तर पारस केंद्राला प्रदूषण होत नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने दोन कोटीहून अधिकचा दंड करण्यात आला आहे. अर्थात, दंडनीय आकारणीची देयके पाठविली जात असली तरी महानिर्मिती ती पूर्णत: भरत नसल्याचे जलसंपदाचे अधिकारी सांगतात. वीज निर्मितीसाठीचा हा विषय असल्याने पाणीपुरवठा खंडितही करता येत नाही. यामुळे थकबाकी वाढत आहे.
