त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वास्तव

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत नाशिक जिल्ह्य़ातील त्र्यंबेकश्वर तालुक्यात आदिवासी विकास विभाग आणि वचन संस्थेच्या सहकार्याने कॅन उपक्रम सुरू आहे. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात त्र्यंबकमधील हजाराहून अधिक स्तनदा माता आणि गरोदर माता या उपक्रमाशी जोडल्या गेल्या आहेत. सद्यस्थितीत मानव विकास कार्यक्रमाची प्रभावी अमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू असताना गावातील महिला अमृत आहार निधीपासून वंचित असल्याचे समोर आले आहे.

condition of primary health centers in state is pathetic beds in rural hospitals are utilized only at 40 percent capacity
राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था दयनीय, ग्रामीण रुग्णालयांतील खाटांचा वापर केवळ ४० टक्के क्षमतेनेच
onine
नाशिकमध्ये पर्यायी कांदा बाजार सुरू; तरीही शेतकऱ्यांची लूट ?
Shramjivi organization
ठाणे : पाणी प्रश्नावरून श्रमजीवी संघटनेचे ग्रामपंचायतींवर मोर्चे, रिकामे हंडे घेऊन अधिकाऱ्यांना विचारला जाब
Transfer, social justice department
सामाजिक न्याय विभागात एकच अधिकारी दहा वर्षांपासून एकाच पदावर, पुन्हा नवीन कार्यभार…

माता- बाल मृत्यूवर नियंत्रण आणतांना विशेषत आदिवासी विभागात आरोग्य विभागासमोर अनेक अडचणी येत आहेत. यासाठी ऑक्टोबरमध्ये आदिवासीबहुल असलेल्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात आदिवासी विकास विभाग आणि वचन संस्थेच्या मार्फत कॅन (कम्युनिटी अ‍ॅक्शन फॉर न्यूट्रिशन) प्रकल्प सुरू करण्यात आला. उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात आशा, अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने तालुक्यातील ४० गावांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात आले. स्तनदा आणि गरोदर मातांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. गाव पातळीवर आतापर्यंत एक हजाराहून अधिक गरोदर तसेच स्तनदा मातांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या महिलांना सोबत घेत एकात्मिक विकास अंतर्गत माता समिती, अमृत आहारसाठी आहार समिती आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत गाव आरोग्य समिती गठित करण्यात आली आहे. संबंधित महिलांना या माध्यमातून आवश्यक सोयी सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

स्तनदा तसेच गरोदर मातांना पाच महिन्यांपासून अमृत आहार योजने अंतर्गत निधी मिळालेला नाही. यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. अंगणवाडी किंवा आशा या महिलांच्या सकस आहाराकडे लक्ष देण्यात येत असल्याचे वचनच्या सर्वेक्षणात समोर आले. दरम्यान, गावपातळीवर काही वर्षांची आकडेवारी लक्षात घेता माता मृत्यूचा दर ३४ टक्क्य़ावरून १७ टक्के झाल्याचा दावा आरोग्य विभागाने केला आहे. तर बालमृत्यूवर अद्याप नियंत्रण आणता आले नाही. महिनाकाठी गावातून पाच ते सात बालके वेगवेगळ्या कारणांनी दगावत आहेत. पुढील टप्प्यात बालमृत्यूचा अभ्यास करतांना कुपोषणावर संपूर्णत लक्ष केंद्रित करण्यात येईल, असे समिती सदस्यांनी नमूद केले.