विकास आराखडय़ात जमीन आरक्षित झालेल्या शेतकऱ्यांची भूमिका महापालिकेने शासनाकडे प्रस्तावित केलेली प्रीमियम दरवाढ तांत्रिकदृष्टय़ा योग्यच असून आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेची ‘कॅश क्रेडिट बाँड’ देण्याची क्षमता नसल्याचा दावा विकास आराखडय़ात जमीन आरक्षित असलेल्या शहरातील काही शेतकऱ्यांनी केला आहे. प्रीमियम दरवाढ झाल्यास घरांच्या किमती वाढतील असे चित्र बांधकाम व्यावसायिक निर्माण करीत असले तरी त्यात तथ्य नाही, अशी भीती निर्माण करून अल्प दरात शेतकऱ्यांचा डीडीआर लाटण्याचा संबंधितांचा प्रयत्न असल्याचा आक्षेपही शेतकऱ्यांनी नोंदविला आहे. यामुळे प्रीमियम दरवाढ हाच योग्य मार्ग असल्याचा दावा संबंधितांनी केला आहे. विकास आराखडय़ात जमीन आरक्षित असलेल्या शहरातील शेतकऱ्यांची शुक्रवारी शिवसेनेचे नगरसेवक दिलीप दातीर यांच्या उपस्थितीत सिडकोत बैठक झाली. यावेळी बांधकाम व्यावसायिकांकडून मांडल्या जाणाऱ्या मुद्दय़ांवर शेतकऱ्यांनी आपली मते मांडली. घरांच्या किमती वाढण्याची भीती बांधकाम व्यावसायिकांकडून दाखविली जात आहे. त्यांना ७० टक्के प्रीमियम दरवाढ करूनही पूर्वीच्या झोन टीडीआरपेक्षा ३० टक्के कमी दराने टीडीआर उपलब्ध होणार आहे. पूर्वीचे झोन टीडीआर आणि तिथला सरासरी शासकीय मूल्य दर विचारात घेतल्यास जेथे डी झोनचा टीडीआर ६०० रुपये प्रति चौरस फूट दराने मिळत होता तोच ७० टक्के प्रीमियम दर केला तरी ४०० रुपये प्रति चौरस फूट दराने, सी झोनचा १२०० रुपये प्रति चौरस फूट दराने मिळणारा टीडीआर ७८० रुपये, बी झोनचा २२०० रुपये प्रति चौरस फूट दराने मिळणारा टीडीआर उपरोक्त दरवाढ करूनही २२७६ रुपये आणि ए झोनचा ४४०० रुपये चौरस फूटने मिळणारा टीडीआर ७० टक्के दरवाढ करूनही ३५७७ रुपये चौरस फूट दराने मिळणार आहे. साधारणत: आधीपेक्षा ३० टक्के कमी दराने टीडीआर उपलब्ध होणार असताना नाहक घरे महाग होण्याची भीती घातली जात असल्याकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधले. अल्प दरात शेतकऱ्यांचा टीडीआर लाटून मोठा नफा कमाविण्याचा बांधकाम व्यावसायिकांचा प्रयत्न आहे. यासाठी शेतकऱ्यांची काळजी असल्याचे दर्शवत ‘कॅश क्रेडिट बाँड’ देण्याचा सल्ला दिला जातो. सद्य:स्थितीत महापालिकेवर ६०० कोटी रुपयांचे दायित्व असताना ते आमच्या आरक्षित जमिनीसाठी कोटय़वधींचे कॅश क्रेडिट बाँड देऊ शकणार नसल्याचे मौजे अंबडचे प्रवीण दातीर, चुंचाळेचे कुंदन मौले, सातपूरचे सचिन काठे, आडगावचे हिरामण शिंदे आदी शेतकऱ्यांनी सांगितले. महत्त्वाची बाब म्हणजे वास्तुविशारद, सल्लागार अभियंते अशी मंडळी तांत्रिक अभ्यास न करता बांधकाम व्यावसायिकांचे भागीदार असल्यासारखे त्यांच्या सुरात सूर मिसळत असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना स्वत:चे हित कशात आहे हे ज्ञात आहे. बांधकाम व्यावसायिक, राजकीय नेते अथवा त्यांच्या सल्लागारांनी नाहक सल्ले देऊ नयेत. महापालिकेने सुचविलेली प्रीमियम दरवाढ आम्हाला तारणार असल्याने शासनाने हा प्रस्ताव आठ दिवसांत मंजूर करावा, अन्यथा सामूहिक आत्महत्या करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. प्रीमियम म्हणजे काय ? एखाद्या जागेवर बांधकामासाठी चटई निर्देशांक ठरलेला असतो. त्याहून अधिकचे बांधकाम करण्यासाठी ‘टीडीआर’चा (हस्तांतरीय विकास हक्क) वापर करता येतो. अधिकचे बांधकाम करावयाचे असेल तर त्यानुसार अधिमूल्य म्हणजे प्रीमियम घेऊन महापालिका परवानगी देऊ शकते. प्रीमियम एफएसआयच्या माध्यमातून शासकीय मूल्यदराच्या ४० टक्क्यांप्रमाणे पैसे मिळणार असतील तर दुसऱ्या बाजूने भूसंपादनासाठी २०० टक्क्यांप्रमाणे २०० पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित १६० पैसे हे नागरिकांकडून कराच्या रूपात घेतलेल्या पैशातून खर्च करावे लागतील. ही बाब व्यवहार्य होणार नाही. प्रीमियम एफएसआय ४० टक्क्यांवरून ७० टक्के केल्यास टीडीआरला भाव मिळेल. शेतकरी आरक्षित जागेचा टीडीआर घेतील. यामुळे महापालिकेला रोख मोबदल्याची झळ सोसावी लागणार नाही. या संदर्भात शेतकरी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन बाजू मांडणार आहेत. - दिलीप दातीर, पीडित शेतकरी, नगरसेवक
