22 May 2018

News Flash

प्रलंबित प्रश्नांसाठी प्राथमिक शिक्षकांचे आंदोलन

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी प्राथमिक शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन

नाशिक जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करताना शिक्षक.

 

आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यास दिरंगाई, परिभाषिक अंशदान योजनेची कपात रक्कम, वेतनास दरमहा होणारा विलंब आदी प्रश्नांबाबत प्रशासन असंवेदनशील असल्याची तक्रार करत

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी प्राथमिक शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन केले.

प्राथमिक शिक्षकांना आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवड श्रेणीचा लाभ देण्याबाबतचा प्रस्ताव दोन ते तीन वर्षांपासून पाठवण्यात आले आहे. त्याबाबत नेहमीच उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. प्रत्येक टप्प्यावर काहीतरी त्रुटी काढून प्रस्ताव परत पाठविले जातात. कित्येक शिक्षकांचे प्रस्ताव कार्यालयाने गहाळ केल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला. नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत प्रवेश केलेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस योजना लागू करण्यात आली. त्यानुसार दरमहा वेतनातून रक्कम वसूल करण्यात आली. रकमेबाबत वित्त विभागाकडे विचारणा केली असता कर्मचारीनिहाय कपातीची पत्रके देण्याचे मान्य करण्यात आले. तथापि, दोन वर्षांचा कालावधी लोटूनही संबंधित रकमेचा हिशेब लेखा विभागास देता आला नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

शासन स्तरावरून दरमहा एक तारखेला वेतन देण्यासंबंधीचे आदेश आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केवळ शिक्षक संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होताना दिसत नाही. जिल्हा परिषदेच्या इतर सर्व विभागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे पगार महिन्याच्या सुरुवातीला होतात. परंतु, शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे वेतन होण्यास मोठी दिरंगाई होते.

कधीकधी दोन-तीन महिने विलंबाने वेतन झाल्याची उदाहरणे आहेत. डीसीपीएस योजना रद्द करून जुनीच निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

शिक्षक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांना कामाच्या परिणामकारकतेच्या आधारे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबतचा निर्णय रद्द करून आधीच्या तरतुदींप्रमाणे वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याचा अहवाल सादर करावा अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हा परिषद प्रशासन, प्राथमिक शिक्षकांशी संबंधित प्रश्नांची दखल घेत नसल्याने आजपर्यंत अनेकदा निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या पदोन्नत्या, इतर आस्थापनाविषयक प्रश्न वर्षांनुवर्ष प्रलंबित राहतात.

मुख्याध्यापक पदोन्नती, पदवीधर शिक्षक पदोन्नती आदी प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित आहेत. विज्ञान, गणित विषयासाठी आवश्यक अर्हताधारक शिक्षक उपलब्ध न झाल्याने मोठय़ा प्रमाणात ती पदे रिक्त आहेत.

ही पदे बारावी (विज्ञान) उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांमधून भरण्याची कार्यवाही करावी, मुख्याध्यापक पदांवरील पदोन्नतीची कार्यवाही करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. आंदोलनात शिक्षक सेनेचे उत्तर महाराष्ट्र चिटणीस बबन चव्हाण, धनंजय सटक, प्रशांत खराडे आदी सहभागी झाले होते.

First Published on February 9, 2018 12:35 am

Web Title: primary teachers movement in nashik
  1. No Comments.