‘बॉश’मध्ये आठवडाभर उत्पादन थांबवले; इतरही मोठय़ा उद्योगांवर परिणाम औद्योगिक क्षेत्रावर दाटलेले मंदीचे मळभ गहिरे होत असून वाहन उद्योगांवर भिस्त असणाऱ्या स्थानिक औद्योगिक क्षेत्रास त्याचे अधिक चटके बसू लागले आहेत. ‘बॉश’ने आठवडाभर उत्पादन बंद केले. तर महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्राच्या अनेक प्रकल्पातही वेगळी स्थिती नाही. बजाज सन्स, एम. डी. इंडस्ट्रीज, क्रॉम्प्टन आदी कारखान्यांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने देशात बीएस चार ऐवजी बीएस सहा प्रकारातील वाहनांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्यापासून आधीच अडचणीत असणारा वाहन उद्योग मंदीच्या खाईत लोटला गेल्याचे सांगितले जाते. आधीच उत्पादित झालेल्या वाहनांची मागणी लक्षणीय घटली असून इलेट्रिकवाहनांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा परिणाम या क्षेत्रावर झाला आहे. या घडामोडींची झळ नाशिकच्या वाहन उत्पादन क्षेत्रातील मोठे कारखाने आणि पर्यायाने त्यांच्या शेकडो पुरवठादारांवर झाला आहे. डिझेल इंजिनला लागणारे इंटेक्टर बॉशमध्ये तयार केले जाते. २६ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर या कालावधीत बॉशने उत्पादन बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्राच्या प्रकल्पात दररोज सुमारे ५५० मोटारींचे उत्पादन होत असे, तिथे ३०-४० वाहनांचे उत्पादन होणेही अवघड झाले आहे. कामगार कारखान्यात येतात. हजेरी लावून निघून जातात. अनेक विभागात काम जवळपास बंद आहे. सुमारे दीड हजार कामगार असणाऱ्या बजाज सन्समध्येही अशीच परिस्थिती आहे. मोठय़ा कारखान्यांनी उत्पादन थांबविल्याचा फटका लघुउद्योग आणि पुरवठादारांना बसला आहे. कंत्राटी कामगारांना काढून टाकणे, कायम कामगारांना सक्तीची सुटी असे धोरण संबंधितांनी अवलंबले आहे. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी जादा वेतन घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कमी करण्याचा विचार व्यवस्थापनाकडून सुरू आहे. बॉश, महिंद्रा, बजाज सन्स, क्रॉम्प्टन आदी कारखान्यांवर शेकडो पुरवठादार, लघुउद्योगांची भिस्त आहे. मोठय़ा उद्योगांकडून काम मिळत नसल्याने त्यांनाही कामगार कपात करणे अनिवार्य ठरले आहे. उद्योग, कामगारांची श्वेतपत्रिका काढा महाराष्ट्रातील उद्योग, कामगारांची श्वेतपत्रिका काढावी, कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी प्रस्तावित बदल रद्द करावेत, सरकारने देशी उद्योगांना मदत होईल, अशी धोरणे अवलंबून दर्जेदार रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने केली आहे. मंदीचे संकट केंद्र, राज्य सरकारांनी अवलंबिलेल्या नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणाचा परिपाक असल्याचे समितीचे डॉ. डी. एल. कराड, श्रीधर देशपांडे आदींनी म्हटले आहे. मंदीमुळे कामगार बेरोजगार झाले आहेत. त्यात कंत्राटी कामगार, विशिष्ट कालावधीच्या कामगारांचा समावेश आहे. त्यांना पुन्हा काम मिळेपर्यंत सरकारने त्यांना किमान वेतन दरानुसार वेतन दिले पाहिजे. मंदीचे परिणाम आणि प्रतिसाद म्हणून करावयाच्या उपाययोजनांविषयी चर्चा करण्यासाठी कामगार संघटना कृती समितीसमवेत आपत्कालीन बैठक बोलवावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी १६ सप्टेंबर ते २० सप्टेंबर या कालावधीत राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीने म्हटले आहे
