22 May 2018

News Flash

मालमत्ता करवाढीचा तिढा कायम

आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर यावर तोडगा काढण्याचे भाजपने ठरविल्याचे सांगितले जाते.

मुख्यमंत्र्यांसमोर विषय न मांडताच भाजपचे पदाधिकारी माघार

पिवळ्या क्षेत्रातील शेतजमीन, मोकळ्या जागा आदींवरील कर आकारणीमुळे सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झालेला रोष महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडताच आला नाही. नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत भाजपची भूमिका निश्चित करण्यासाठी मुंबईत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  आचारसंहितेमुळे करवाढीबाबतचा ठराव भाजपने प्रशासनाला देणे टाळले. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर यावर तोडगा काढण्याचे भाजपने ठरविल्याचे सांगितले जाते.

पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पिवळ्या क्षेत्रातील शेतजमीन, मोकळी जागा, मैदाने यावर लागू केलेल्या करवाढीवरून मागील दीड महिन्यांपासून रणकंदन सुरू आहे. आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, वकील, उद्योजक-व्यापारी आदींनी आंदोलने केली. शेतजमिनीवर कर आकारणीला सत्ताधारी-विरोधकांनी विरोध दर्शविला. या विषयावर आयोजित विशेष सभेत तब्बल १० तास चर्चा झाली. त्यात करवाढीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली गेली. आचारसंहिता काळात या निर्णयाचे ठरावात रूपांतर केल्यास सत्ताधारी भाजप अर्थात महापौर अडचणीत येऊ शकतात. याची जाणीव झाल्याने भाजपने पिवळ्या क्षेत्रातील शेत जमिनीवर कर लादण्यास विरोध कायम ठेवला मात्र,  ठराव सादर केला नाही.

विधान परिषद निवडणुकीच्या संदर्भात मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्य़ातील भाजपचे आमदार, सर्व नगरसेवक आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  या बैठकीत मालमत्ता करवाढीमुळे निर्माण झालेली स्थिती मांडण्याची तयारी करण्यात आली.

तथापि, रात्री साडे बारा वाजता झालेल्या बैठकीत हा विषय मांडण्याची संधी मिळाली नाही. बैठकीतील चर्चा विधान परिषद निवडणूक केंद्रीत होती. त्यात मालमत्ता करवाढीचा मुद्दा मांडणे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना संयुक्तीक वाटले नाही. यामुळे तो मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला गेला नाही.

या बैठकीपूर्वी महापौरांसह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी या अनुषंगाने चर्चा केली. मागील महिन्यात पालकमंत्री नाशिकला येऊन शेतकरी, उद्योजक, शैक्षणिक संस्थांशी चर्चा करणार होते. आचार संहितेमुळे तेदेखील शक्य झाले नाही. शेतीसह मोकळ्या जागांवर कर आकारणी झाल्यास त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागेल याची पदाधिकाऱ्यांना धास्ती आहे. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर हा विषय पुन्हा मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्याचे ठरवत भाजप पदाधिकाऱ्यांनी नाशिकचा रस्ता पकडला.

भरमसाठ थकीत देयकांवरून रहिवासी हादरले

आचारसंहिता लागल्यामुळे पिवळ्या क्षेत्रातील शेतजमीन, मोकळ्या जागा आदींवरील कर आकारणीबाबत प्रशासनाने घेतलेला निर्णय आजही कायम असून त्याचे प्रत्यंतर काही इमारतींना मिळालेल्या भरमसाठ थकीत देयकांवरून येत असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. गंगापूर रस्त्यावरील लिबर्टी लोट्स इमारतीला सहा वर्षांची घरपट्टी दाखवून २५ लाखाचे देयक मिळाल्यावर रहिवासी हादरले. सहा वर्षांत घरपट्टी लागू करावी, यासाठी पाठपुरावा करूनही पालिकेने प्रतिसाद दिला नाही. इमारतीच्या वाहनतळापोटी ६८ हजार रुपये कर लावला आहे. ही देयके हाती पडल्यानंतर रहिवाशांनी सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यास गेले असता  नेमक्या याच दिवशी विधान परिषद निवडणुकीच्या बैठकीसाठी भाजपचे पदाधिकारी मुंबईला गेल्याने त्यांना दाद मागता आली नाही.

विधान परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत जिल्ह्य़ातील शहर-ग्रामीण भागातील पक्षाचे सदस्य आणि प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचा विषय वेगळा असल्याने मुख्यमंत्र्यांसमोर मालमत्ता करवाढीचा मुद्दा मांडणे सयुक्तिक नव्हते. बैठकीला सर्व सदस्य असल्याने गर्दी खूप होती. नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना मालमत्ता करवाढीच्या तिढय़ाबाबत अवगत करण्यात आले. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर त्यावर मार्ग काढला जाईल.

रंजना भानसी, महापौर

First Published on May 17, 2018 12:18 am

Web Title: property taxes issue nashik municipal corporation
  1. No Comments.