उद्यापासून ड्रोनद्वारे पुन्हा सर्वेक्षण नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार समृद्धी मार्गासाठी जमीन देण्यास काही गावांमध्ये कमालीचा विरोध होत असल्याने या महामार्गावर नवनगरे (समृद्धी विकास केंद्र) स्थापन करण्यासाठी यापूर्वी निश्चित झालेल्या ठिकाणांमध्ये बदल करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी आधी कार्यरत संवादकांची संख्याही वाढविली गेली आहे. जागा देण्यास जी गावे तयार होतील, त्या ठिकाणी समृद्धी विकास केंद्र स्थापन करण्यास प्राधान्यक्रम देण्याची तयारी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केली आहे. गोंदे गावात विरोध झाल्यामुळे रखडलेले ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणाचे काम १६ सप्टेंबर रोजी तळेगावपासून सुरू होत आहे. ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील ४६ गावांमधील नेमकी कोणती जमीन संपादित होईल, हे स्पष्ट होणार आहे. नागपूर व मुंबई महानगरांदरम्यान भूपृष्ठ वाहतूक सुलभ होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्ग बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर (एमएसआरडीसी) सोपविण्यात आली आहे. या मार्गातील ९७ किलोमीटर मार्ग जिल्ह्यातून जाणार आहे. त्यासाठी सिन्नरमधील २६ तर इगतपुरीतील २० अशा एकूण ४६ गावांमधील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. या भूसंपादनाला उपरोक्त तालुक्यांतून कमालीचा विरोध होत आहे. वास्तविक, मार्गाचा विकास आणि बांधणीसाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगळ्या पद्धतीने पार पाडण्यात येणार आहे. तरीदेखील विरोधाची धार तीव्र असल्याने ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणाचे काम तुर्तास थंडावले आहे. पाच टप्प्यात बांधणी होणाऱ्या या प्रक्रियेत वर्षभरापूर्वी उपग्रहाधारीत सर्वेक्षण करण्यात आले. अलीकडेच ‘ड्रोन’द्वारे सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले होते. चार किलोमीटरचे काम झाल्यानंतर त्यास विरोध झाला. त्यामुळे गोंदे गावात काम थांबवावे लागले. गणेशोत्सव झाल्यानंतर म्हणजे शुक्रवारपासून हे सर्वेक्षण समर्थन देणाऱ्या गावांपासून करण्यात येणार आहे. तळेगावच्या ग्रामस्थांनी जमीन देण्याची तयारी दर्शविली असून याच गावापासून हे सर्वेक्षण सुरू होईल, असे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.या सर्वेक्षणाअंती उपरोक्त गावातील कोणते गट, त्यातील पिके, घरे वा तत्सम बाबी याची माहिती समोर येईल. म्हणजे कोणती जमीन प्रत्यक्षात संपादित होईल, याची स्पष्टता होईल. शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी प्रकल्पाची सखोल माहिती देऊन शेतकऱ्यांना राजी करण्यासाठी एमएसआरडीसीने ३० संवादकांचे पथक कार्यान्वित केले आहे. या व्यतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच सिन्नर व इगतपुरी तहसीलदार कार्यालयात शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी खास कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत निर्माण झालेली विरोधाची तीव्रता लक्षात घेऊन संवादकांची संख्या वाढवून ४३ वर नेण्यात आली आहे. या महामार्गावर जिल्ह्यात कवडदरा, देवळे व गोंदे या तीन ठिकाणी पायाभूत सुविधांसह नवनगरे अर्थात समृद्धी विकास केंद्र स्थापण्याचे नियोजन आहे. कवडदरा, देवळे या ठिकाणी विरोध होत असल्याने हे केंद्र तळेगाव येथे स्थलांतरित करण्याचा विचार सुरू आहे. याच केंद्रात समृद्धी मार्ग, जोडरस्ते व नवनगरे यासाठी आवश्यक जमीन भागिदारी तत्वावर देऊ करणाऱ्या भूधारकांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित बिनशेती भूखंड मोबदला म्हणून देण्याचे नियोजन आहे. जिरायत जमिनीसाठी २५ टक्के तर बागायत आणि नवनगरांच्या आखणीत समाविष्ट जमिनीसाठी प्रत्येकी ३० टक्के विकासयोग्य क्षेत्र परत देण्यात येणार आहे. समृद्धी केंद्रासाठी आपल्या भागाची निवड करावी, या अटीवर काही गावे जागा देण्यास समर्थन दर्शवत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
