राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांची ग्वाही नाशिक : देशातील पहिल्याच टायरवर आधारित मेट्रो निओ प्रकल्पास केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद केल्यानंतर या प्रकल्पात सहभागी असणारे राज्य सरकार देखील २०२१-२२ च्या राज्याच्या अंदाजपत्रकात आवश्यक ती तरतूद करणार आहे. नाशिक, नागपूर मेट्रोसह केंद्र सरकारचे जे राज्यातील अन्य प्रकल्प आहेत, त्यासाठी राज्याच्या निश्चित झालेल्या हिश्श्यापोटी आर्थिक तरतूद केली जाणार असल्याचे राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी नमूद केले. महापालिकेचा आर्थिक भार राज्य सरकार उचलणार काय हा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरीत आहे. केंद्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात मेट्रो निओ प्रकल्पास मान्यता देत दोन हजार ९२ कोटींची रुपयांची तरतूद केलेली आहे. सुमारे २१०० कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात संस्थानिहाय आर्थिक सहभाग आधीच निश्चित झालेला आहे. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारचा प्रत्येकी १४.३२ टक्के, केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करापोटी ३.८१, राज्य शासनाकडून केंद्रीय कर, राज्य कर आणि पुनर्वसन, पुनस्र्थापना खर्चापोटी ११.६७ टक्के आणि उर्वरित ५५.२८ टक्के निधी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून घेण्यात येणार आहे. या रूत्रानुसार नाशिक मेट्रोसाठी केंद्र सरकार ३०७.०६ तर राज्य शासन, सिडको आणि महापालिका यांचा एकत्रित ३०७ कोटी रुपयांचा आर्थिक सहभाग असणार आहे. केंद्र सरकारकडून ८० कोटींचे केंद्रीय कराच्या ५० टक्के बिनव्याजी दुय्यम कर्ज तसेच राज्य शासनाकडून पुनर्वसन, पुनस्र्थापना खर्चाच्या समावेशासह जमिनीसाठी असे एकूण २४५ कोटी रुपये देण्याचे प्रयोजन आहे. उर्वरित ११६१ कोटी वित्तीय संस्थांकडून कर्जाऊ स्वरूपात घेण्याचे निश्चित झाले आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे या प्रकल्पात राज्य शासन आर्थिक सहभाग नोंदवेल की नाही याविषयी साशंकता व्यक्त झाली. परंतु, बुधवारी विभागातील पाचही जिल्ह्याच्या वार्षिक योजना आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मेट्रोकरिता राज्य सरकार आपला वाटा देणार असल्याचे नमूद केले. करोनाच्या संकटामुळे राज्याच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. या स्थितीत विकास कामांसाठी निधी देताना मध्यमार्ग काढला जात आहे. केंद्र-राज्याच्या सहकार्याने जे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत, त्यांच्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. यामध्ये नाशिक, नागपूर मेट्रोचा समावेश राहणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. दरम्यान, मेट्रो प्रकल्पात महापालिकेचा १०२ कोटींचा हिस्सा आहे. महापालिकेने शासन, सिडको, औद्योगिक विकास महामंडळाने आर्थिक भार उचलावा, असे पत्र आधीच शासनाला पाठविले होते. महापालिकेने मेट्रो मार्ग, सुविधांसाठी आवश्यक ती जागा तसेच मेट्रो प्रकल्पाच्या कार्यालयासाठी पालिकेच्या इमारतीत जागा उपलब्ध करून सहभागी होणार असल्याचे कळविले आहे. राज्य शासनाने त्यास हिरवा कंदील दाखविला की नाही, याची स्पष्टता अद्याप झालेली नाही.
