रस्ते साफसफाईवर कोटय़वधींची उधळपट्टी :- रस्त्यांच्या साफसफाईसाठी खासगी ठेकेदार नियुक्त करताना तांत्रिकदृष्टय़ा आधी अपात्र ठरलेल्या कंपनीला नंतर पात्र ठरवले गेले. सर्वसाधारण सभेने एक वर्षांसाठी काढलेली निविदा स्थायी समितीवर तीन वर्षांची झाली. यासंबंधीचा प्रस्ताव ७७ कोटी २७ लाख रुपये दराने मंजूर केला गेला. या कामात अनियमितता झाली असून भ्रष्टाचार झाल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. अपात्र निविदाधारकाला पात्र ठरवण्यात प्रशासनावर दबाव आला. या संपूर्ण प्रकाराची शासनाने चौकशी करावी, अशी मागणी मागणी नगरविकास खात्याकडे करण्यात आली आहे. महापालिकेतील आऊटसोर्सिगच्या कामांमधील अनियमिततेबाबत काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनी नगर विकास खात्याच्या सचिवांना कागदपत्रांसह माहिती देऊन चौकशीची मागणी केली आहे. शहरात अडीच हजार किलोमीटर रस्त्यांची लांबी असून स्वच्छतेसाठी १७९५ सफाई कामगार आहेत. सार्वजनिक रस्त्यांची झाडलोट, साफसफाई करण्यासाठी मनुष्यबळ अपुरे असल्याची बाब वारंवार मांडली जाते. शहर स्वच्छ ठेवून सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने महापालिकेने खासगी ठेकेदारामार्फत करण्याचे निश्चित केले. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आऊटसोर्सिग तत्त्वावर वर्षभरासाठी २० कोटी ८९ लाखांच्या रस्ते साफसफाईच्या कामांना मंजुरी दिली गेली. या कामाची निविदा तीन वर्षांसाठी काढली गेली. या कामात शहरात घंटागाडीचे काम करणाऱ्या वॉटर ग्रेस प्रॉडक्ट कंपनीने रुची घेतली. मालेगाव, औरंगाबाद महापालिकेत जैविक कचरा प्रकल्पातील कर्मचारी अनुभवाचा दाखला सादर केला होता. पण, महापालिकेने निविदेत किमान ५०० कर्मचारी एक वर्षांसाठी या प्रकारच्या कामासाठी एकाच ठिकाणी दिले असल्याचे प्रमाणपत्र मागितले होते. परंतु, मक्तेदाराने दाखला सादर करताना चार वेगवेगळ्या ठिकाणच्या कामाचे पुरावे दिले. हा अटी-शर्तीचा भंग असूनही पालिकेने ते मान्य करून दरपत्रक उघडण्यास मंजुरी दिली. यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप डॉ. पाटील यांनी केला. लेखा विभागाने संबंधित कंत्राटदाराची व्यापारी निविदा उघडणे अयोग्य ठरते, असा स्पष्ट अहवाल दिला आहे. यामुळे वॉटरग्रेस कंपनीची निविदा वेतन कायद्याचे पालन करीत नसल्याने रद्द करण्यात आली. नंतर फेरनिविदा काढली गेली. जी कंपनी आधी अपात्र होती, तीच पात्र ठरविण्यात आली. ज्या कंपनीने आधी प्रतिदिन चार लाख ८७ हजारांचा दर मान्य केला होता, त्या कंपनीने नंतर सहा लाख ९८ हजारांचा प्रतिदिन दिला. तेव्हा लेखापालांनी तांत्रिकदृष्टय़ा निविदा मंजुरी करता येत नसल्याचा अहवाल दिला. आयुक्तांनी निविदा समिती गठित केली. या समितीने सहा लाख ९१ हजार रुपये प्रतिदिन दरास मंजुरी दिली होती. रस्ते सफाईसाठी महापालिकेकडे मनुष्यबळ कमी आहे. भाजपच्या कार्यकाळात प्रथम मानधनावर स्थानिक कामगारांची नियुक्ती करण्याचा ठराव झाला होता. परंतु शासनाने तो विखंडित केला. ठेकेदारामार्फत हे काम करावे लागेल असे स्पष्ट केले. यामुळे पालिकेला त्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी लागली. निविदा प्रक्रियेत ज्या कंपनीचे कमी दर होते, त्यांना ते काम मिळाले. संबंधित कंपनी काळ्या यादीत आहे की नाही याची छाननी करावी लागेल. महापौरपदी नियुक्ती होण्याआधीच हे काम संबंधित कंपनीला दिले गेले. काँग्रेसच्या तक्रारींबाबत पालिका आयुक्तांशी आपण चर्चा करून काय करता येईल, यावर विचार केला जाईल. - सतीश कुलकर्णी (महापौर)
