पाणी रोखण्यासाठी अनेक मुद्दे चर्चेत नाशिक : जायकवाडी धरणाचे पाणी वापराच्या फेरनियोजनाबाबत जी तत्परता महाराष्ट्र शासनाने दाखवली, तेवढीच तत्परता गंगापूर, दारणा, पालखेड समूहाचे पाणी वापराच्या फेरनियोजनात दाखवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. याच मुद्दय़ावर नाशिक जिल्हा पाणी बचाव समितीने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, तर जलचिंतन संस्थेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे दाद मागितली. गंगापूर, दारणा, पालखेड समूहाचे पाणी वापराचे फेरनियोजन केल्याशिवाय पाणी सोडू नये, असा सर्वाचा आग्रह आहे. त्याकरिता जायकवाडीच्या बांधणीतील तांत्रिक दोषापासून ते समन्यायी तत्त्वाच्या आधारे औरंगाबादचे अधिकारी षड्यंत्र रचत असल्यापर्यंतचे आक्षेप नोंदविले गेले आहेत. जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाणी वापराच्या फेरनियोजनावर पाणी बचाव समितीच्या संयोजिका आमदार देवयानी फरांदे यांनी आक्षेप नोंदविला. जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी याबाबतचे निवेदन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. बी. बक्षी यांना दिले. १८ सप्टेंबर रोजी गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने पाणी वापराच्या फेरनियोजनाबाबत जलसंपदा विभागाला विनंती केली. शासनाने इतकी तत्परता दाखवली की, दुसऱ्याच दिवशी अध्यादेश काढण्यात आला. मंत्रालयाच्या १९६० पासूनच्या इतिहासात यापूर्वी असे कधी घडलेले नाही. त्यावरून हे सर्व पूर्वनियोजित पद्धतीने घडत आहे. औरंगाबादचे अधिकारी समन्यायी पाणीवाटप कायद्याच्या आधारे गोदावरी खोऱ्यातील पाणी जायकवाडी धरणात घेण्यासाठी षड्यंत्र रचत असल्याचा आक्षेप जाधव यांनी नोंदविला आहे. त्यामुळे गंगापूर, दारणा, पालखेड धरण समूहावर अवलंबून असणारी शहरे, उद्योग आणि शेती उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यात नाशिक, सिन्नरसारख्या विकसित होऊ पाहणाऱ्या शहरांचा बळी दिला जात आहे. हीच तत्परता दमणगंगाचे पाणी मराठवाडय़ाला घेण्यासाठी दाखवावी, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे. जायकवाडीच्या बांधणीवर प्रश्नचिन्ह जायकवाडी धरणाची निर्मिती करताना ८१ टीएमसी ऐवजी १०२ टीएमसीचे बांधले गेले. त्या वेळेस महाराष्ट्राची जलसंपत्ती आंध्र प्रदेशला वाहून जात होती. ती अडवून त्याचा फायदा मराठवाडय़ाला घेण्यासाठी तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य नसताना महाराष्ट्राच्या हितासाठी या धरणाची निर्मिती झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी त्या कामी पुढाकार घेतला. त्यासाठी या धरणाचा मृतसाठा २६ टीएमसी इतका मोठा ठेवण्यात आला. आता पर्जन्यमान बदलामुळे जायकवाडी धरण भरत नाही. त्यामुळे २००५ च्या समन्यायी पाणीवाटप कायद्याचा आधार घेऊन मेंढेगिरी समिती २०१२ ला स्थापन झाली. त्यांनी जायकवाडी धरणाला पाण्याची तूट निर्माण झाल्यास कोणत्या धरणातून किती पाणी सोडायचे ते निश्चित केले. त्यास जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने मान्यता दिली. तोच तक्ता मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केला असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
