साधन सामग्री धूळ खात पडून नाशिक : शैक्षणिक दर्जा सुधारावा आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी लागावी, यासाठी शिक्षण क्षेत्रात वेगवेगळे प्रयोग होत आहेत. विशेषत शिक्षण पध्दतीत दृक-श्राव्य माध्यमांचा वापर होऊन शाळा ‘डिजिटायझेशन’ चे प्रमाण वाढले आहे. ग्रामीण भागात शाळांमध्ये संगणकीय कक्ष सुरू झाला असला तरी बहुतांश ठिकाणी याविषयी उदासिनता असल्याने साधन सामग्री धूळ खात पडली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा गुणात्मक विकास होणार कधी, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. शिक्षण विभाग ज्ञानरचना वाद, प्रगत शिक्षण अभियान, शाळा सिध्दी अशा वेगवेगळ्या उपक्रमांमधून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. आपल्या जवळ असलेल्या साधनसामग्रीचा वापर करत टाकाऊतून टिकाऊ या संकल्पनेवर भर देत शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती करून अध्ययनाचे धडे गिरवले जात आहेत. समाज माध्यमांचा असणारा प्रभाव पाहता काही वर्षांत ‘डिजिटल स्कूल’ ही संकल्पना शिक्षण विभागात बाळसे धरत आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेतील पहिली ते आठवीच्या तीन हजार ३०५ शाळांपैकी तीन हजार २३६ शाळा या डिजिटालाइज झाल्या असून त्यापैकी २१६ शाळा आयएसओ नामांकित आहेत. यामधून पाच लाखाहूंन अधिक विद्यार्थी या सेवेचा लाभ घेत आहेत. ७० शाळा अद्याप डिजिटालाइज होणे बाकी असल्याची माहिती शिक्षण विस्तार अधिकारी आर. डी. जोशी यांनी दिली. या ठिकाणी काही तंत्रस्नेही शिक्षक यू टय़ूब किंवा समाज माध्यमांवरील काही माहिती घेत विद्यार्थ्यांना शिकवत असल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. वास्तविक वेगवेगळ्या कंपन्या, सामाजिक संस्थांकडून सीएसआर निधीच्या माध्यमातून डिजिटालायझेशनसाठी एलईडी स्क्रीन, प्रोजेक्टर, संगणक आदी सेवा सुविधा उपलब्ध करून घेतल्या जात आहेत. परंतु जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळांमध्ये विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आलेला आहे. विद्युतपुरवठा नसल्याने तर काही ठिकाणी शाळेची स्वतची इमारत नसल्याने, सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना नसल्याने शाळा डिजिटालाइज म्हणून सक्रिय झालेल्या नाहीत. दुसरीकडे, शिक्षकांनाही यातील तंत्रज्ञान अवगत नसल्याने ते याविषयी उदासीन आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणी साधनसामग्री केवळ नावालाच आहे. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या मागील सभेत ग्रामपंचायतीने शाळेचे विद्युत देयक अदा करावे, असा ठराव करण्यात आला. त्यानुसार शाळेतील विद्युत पुरवठय़ाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर निश्चित करण्यात आली आहे. काही ग्रामपंचायतींमध्ये ठराव झाला असून अद्याप काही ग्रामपंचायतीमध्ये याविषयी कोणतीच कार्यवाही नाही. परिणामी शैक्षणिक वर्तुळातून घोषणांचा पाऊस पाडतांना पायाभूत सेवा सुविधा शाळांसाठी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी मागणी होत आहे.
