* ‘रिलायन्स डिफेन्स’ला काम दिल्याने कामगारांवर टांगती तलवार * काँग्रेसच्या प्रियंका चतुर्वेदी यांचा आरोप सात दशकांपासून लढाऊ विमान बांधणीचे काम करणाऱ्या एचएएल कारखान्यांवर अविश्वास दाखवून राफेलचे काम रिलायन्स डिफेन्सला देत मोदी सरकारने महाप्रचंड घोटाळा केल्याचा आरोप काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केला आहे. खासगी कंपनीकडे हे काम सोपविल्याने त्या कराराची झळ नाशिकच्या एचएएल प्रकल्पाला बसली असून हजारो कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. राफेल खरेदीच्या मुद्दय़ावरून काँग्रेसने भाजपला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. त्या अंतर्गत चतुर्वेदी यांनी येथे पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकारवर टिकास्त्र सोडले. मुळात, राफेल विमानाची किंमत ही गोपनीय बाब नाही. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने तांत्रिक बाबी गोपनीय राखल्या जातात. असे असताना मोदी सरकारने संसदेची दिशाभूल करत राफेल खरेदीची किंमत देशवासीयांसमोर आणले टाळल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदविला. पण, ती किंमत डेसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीच्या वार्षिक अहवालातून पुढे आली. रिलायन्स डिफेन्सनेही प्रसिद्धीपत्रकात यासंबंधीची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण साहित्य खरेदीचे निकष, मंत्रिमंडळासह संरक्षण दल, संरक्षण मंत्र्यांना डावलून राफेल खरेदी करार केला. काँग्रेस सरकारच्या काळात जे राफेल लढाऊ विमान ५२६ कोटींना मिळणार होते, ते १६७० कोटी रुपयांना खरेदी केले. गंभीर बाब म्हणजे, ज्या रिलायन्स डिफेन्सची स्थापना होऊन केवळ बारा दिवसांचा अवधी झाला होता, त्या कारखान्याला मोदींनी ३६ विमान बांधणीचे तब्बल ३० हजार कोटीचे कंत्राट देण्याची कामगिरी केली. शिवाय देखभाल दुरुस्तीचा एक लाख कोटींचा खर्च तातडीने मंजूर केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव असणाऱ्या ‘एचएएल’ला पूर्वीच्या करारान्वये मिळणारे कंत्राट मोदी सरकारने रिलायन्सच्या घशात घातले. या संपूर्ण व्यवहारात देशाला ४१ हजार २०५ कोटींचा भरुदड पडला आहे. या माध्यमातून देशवासीयांचा विश्वासघात करण्यात आला. विमानांची संख्या १०२ वरून ३६ वर आणून भारत युद्धसज्ज कसा बसणार, सात दशकांचा अनुभव असणाऱ्या एचएएल सरकारी कंपनीऐवजी खासगी कंपनीला मोठे कंत्राट का दिले गेले, याची पंतप्रधान, संरक्षणमंत्र्यांनी उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शरद आहेर, नगरसेविका हेमलता पाटील यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. सुखोईनंतर काय हा प्रश्न राफेलच्या कराराचा फटका लढाऊ विमानांची बांधणी करणाऱ्या एचएएलला बसणार असल्याचे चतुर्वेदी यांनी सांगितले. एचएएल नाशिक प्रकल्पात सध्या सुखोई लढाऊ विमानांची बांधणी केली जाते. १८० सुखोई बांधणीचे निर्धारित लक्ष्य पुढील एक-दोन वर्षांत पूर्णत्वास जात आहे. या कारखान्यात सुमारे पाच हजार अधिकारी-कर्मचारी काम करतात. या प्रकल्पास भविष्यातील कामांची चिंता आहे. राफेलच्या जुन्या करारानुसार बांधणीचे काम एचएएलकडे सोपविले जाणार होते. त्यांची बांधणी तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारान्वये करण्यात येणार होती. मोदी सरकारने ते आता रिलायन्सकडे दिले. मेक इन इंडियाच्या संकल्पनेला हरताळ फासला. खासगी उद्योगाला मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरमध्ये जागा उपलब्ध करून दिली. ४५ हजार कोटींचे कर्ज असणाऱ्या रिलायन्सला मोदी सरकार सर्व प्रकारची मदत करते. पण, एचएएलला वाऱ्यावर सोडून देते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राफेलची जबाबदारी रिलायन्सला देऊन मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना संपुष्टात आणण्याचे धोरण अवलंबिल्याचा आरोप करण्यात आला. राफेलच्या कराराचा फटका लढाऊ विमानांची बांधणी करणाऱ्या एचएएलला बसणार असल्याचे चतुर्वेदी यांनी सांगितले. एचएएल नाशिक प्रकल्पात सध्या सुखोई लढाऊ विमानांची बांधणी केली जाते. १८० सुखोई बांधणीचे निर्धारित लक्ष्य पुढील एक-दोन वर्षांत पूर्णत्वास जात आहे. या कारखान्यात सुमारे पाच हजार अधिकारी-कर्मचारी काम करतात. या प्रकल्पास भविष्यातील कामांची चिंता आहे. राफेलच्या जुन्या करारानुसार बांधणीचे काम एचएएलकडे सोपविले जाणार होते. त्यांची बांधणी तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारान्वये करण्यात येणार होती. मोदी सरकारने ते आता रिलायन्सकडे दिले. मेक इन इंडियाच्या संकल्पनेला हरताळ फासला. खासगी उद्योगाला मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरमध्ये जागा उपलब्ध करून दिली. ४५ हजार कोटींचे कर्ज असणाऱ्या रिलायन्सला मोदी सरकार सर्व प्रकारची मदत करते. पण, एचएएलला वाऱ्यावर सोडून देते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राफेलची जबाबदारी रिलायन्सला देऊन मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना संपुष्टात आणण्याचे धोरण अवलंबिल्याचा आरोप करण्यात आला.
