जलयुक्त शिवार अभियानातील सर्व कामे वेळेत आणि दर्जेदार करण्यावर शासनाचा भर आहे; तथापि ज्या कामांच्या दर्जाबाबत लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी प्राप्त होतील, त्यांची तातडीने दखल घेऊन सखोल चौकशी केली जाईल. राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही, असे प्रतिपादन जलसंधारण व राजशिष्टाचारमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज येथे केले. नाशिक रोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात शनिवारी जलयुक्त शिवार अभियानाच्या नाशिक विभागीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, खा. हेमंत गोडसे यांच्यासह आमदार उपस्थित होते. नाशिक व जळगाव जिल्ह्य़ातील जलयुक्तच्या काही कामांबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची तात्काळ सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. जलयुक्तच्या सर्व कामांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत परीक्षण करून संबंधित कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करून अंतिम देयके दिले जातील, असेही त्यांनी नमूद केले. शासनाने या उपक्रमांतर्गत दरवर्षी पाच हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार या वर्षीच्या कामांचे नियोजन ऑक्टोबरपूर्वी करावे आणि कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व जिल्ह्य़ांनी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करावी. विविध निवडणुकांची आचारसंहिता येत्या काळात लागू होणार असल्याने कामांना लवकर सुरुवात करणे गरजेचे आहे. चालू वर्षीच्या कामांना मार्चअखेरनंतर मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नाशिक जिल्ह्य़ाचा नदी पुनरुज्जीवन प्रस्ताव त्वरित मंजुरीसाठी पाठवावा, अशी सूचना त्यांनी केली. २०१५-१६ या वर्षांसाठी निवडण्यात आलेल्या गावांत कामे करताना तांत्रिक अडचणींमुळे काही निधी परत करावा लागला. तो निधी पुन्हा उपलब्ध करून देऊन डिसेंबपर्यंत त्या वर्षांतील कामे पूर्ण करावी लागतील. जलयुक्तच्या कामांमधील समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देणे तसेच तातडीच्या गरजेनुसार स्वयंसेवी संस्था अथवा खासगी अभियंत्यांची सेवा घेण्याविषयी विचार करण्यात येईल. राज्यात जवळपास ४८० कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. त्यात प्रामुख्याने नाला, ओढा, नदी यांमधील गाळ काढणे, खोलीकरण, रुंदीकरण करणे अशी कामे लोकसहभागातून झाली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
