कपाट प्रकरणात अडकलेल्या शहरातील बहुसंख्य बांधकामांवर १ ऑगस्टपासून नव्या स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्याची वेळ येणार आहे. कपाट प्रश्नावर शासनाने मध्यंतरी अंशत: तोडगा काढला. त्या अंतर्गत आतापर्यंत साधारणत: २०० हून अधिक प्रकरणे महापालिकेकडे दाखल झाली आहेत. मात्र ज्यांनी प्रकरणेच दाखल केली नाहीत, अशा सर्व बांधकामांवर ‘रेरा’चा बडगा पडणार आहे. मागील तीन वर्षांपासून कपाट प्रकरण गाजत आहे. निवासयोग्य खोलीत ‘कपाट’ दाखवत बांधकाम परवानगी घेऊन नंतर प्रत्यक्षात त्याऐवजी खोलीचे क्षेत्रफळ वाढवून त्या आधारे अधिकच्या क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची विक्री झाल्याची बाब महापालिकेने उघड केली होती. सर्वेक्षणात सुमारे अडीच हजारहून अधिक अशी प्रकरणे असल्याचे समोर आले. या बांधकामांच्या प्रश्नावर काही महिन्यांपूर्वी भाजपचे स्थानिक आमदार व पालकमंत्र्यांच्या पुढाकारातून मुख्यमंत्र्यांसमवेत मुंबई येथे महापालिका अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक व वास्तुविशारद यांची एकत्रित बैठक पार पडली. त्यात बराच खल होऊन नऊ मीटर व त्यापुढील रस्त्यांवरील कपाट प्रकरणांतील बांधकामे काही निकष व अटी-शर्तीच्या आधारे नियमित करण्याचे निश्चित झाले, परंतु हा अंशत: तोडगा होता. शासकीय निकषात न बसणारे आणि नऊ मीटर लांबीच्या आतील रस्त्यांवरील बांधकामांचा प्रश्न आजतागायत प्रलंबित आहे. याच काळात जाहीर झालेल्या शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील अडचणी समोर आल्या. या संदर्भात क्रेडाई, पालिका आयुक्त, नगररचना विभागाचे सहसंचालक आदींची बैठक होऊन इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ आर्किटेक्सच्या नाशिक शाखेने रखडलेल्या भोगवटा दाखला व बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या समस्येवर काही उपाय सुचविले. शासनाच्या नगररचना विभागाकडे ते सादर करण्यात आले, परंतु दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही त्यावर निर्णय झाला नसल्याने कपाट प्रकरणातील बांधकामांवर दुहेरी संकट ओढावणार आहे. कारण, याच काळात राज्यात स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) कायद्याची अंमलबजावणी झाली. या कायद्यांतर्गत प्रगतिपथावरील व नवीन प्रकल्पांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्याकरिता १ मे ते ३१ जुलै २०१७ अशी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. कपाट प्रकरणांतील बांधकामांना भोगवटा व बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिले गेलेले नाहीत. त्यांचा तिढा ३१ जुलैपूर्वी न सुटल्यास ही बांधकामे ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत प्रगतिपथावरील प्रकल्प ठरतील. ‘रेरा’ कायद्याचा मूलाधार ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण आहे. ३१ जुलैपूर्वी कपाटाशी निगडित प्रकरणे मार्गी लागली नाहीत तर या बांधकामांची रेरा कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी लागेल. त्यामुळे अडचणींमध्ये अधिकच वाढ होणार असल्याकडे वास्तुविशारद संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप काळे यांनी लक्ष वेधले. महापालिकेत दाखल झालेल्या एकाही कपाट प्रकरणांची फाइल पुढे सरकलेली नाही. ३१ जुलैपूर्वी ही आणि इतर प्रलंबित प्रकरणे मार्गी न लागल्यास आगीतून फुफाटय़ात अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. या संदर्भात नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक आकाश बागूल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कपाटाबाबत दाखल झालेल्या प्रकरणांवर संयुक्त तपासणीचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे सांगितले. या सर्वेक्षणासाठी वास्तुविशारद व नगररचना विभागातील अधिकारी एकत्रित काम करतात. वास्तुविशारद उपस्थित नसल्यास ते होऊ शकत नाही. या तपासणीअंती शासनाच्या विहित निकषात बसणाऱ्या बांधकामांना दिलासा मिळणार असल्याचे बागूल यांनी स्पष्ट केले.
