03 June 2020

News Flash

निर्णय चांगला, पण व्यवस्था उभारणीची समस्या

सरकारने हा निर्णय घेण्याचे नाटक केले असून त्याची अंमलबजावणी होणार नसल्याचा दावा काहींनी केला आहे.

कृषिमाल थेट ग्राहकांना विकण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया
शेतात पिकवलेला माल थेट ग्राहकांना विकता यावा यासाठी राज्य सरकारने फळे, भाजीपाला व कांदा-बटाटा यांना बाजार समित्यांच्या जोखडातून मुक्त करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर जिल्ह्य़ात परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शेतकरी वर्गाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेण्याचे नाटक केले असून त्याची अंमलबजावणी होणार नसल्याचा दावा काहींनी केला आहे. या क्षेत्रातील जाणकारांनी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी थेट ग्राहकाला शेतकरी माल विक्री करेल, अशी व्यवस्था कशी व कधी उभारली जाईल, असा प्रश्न केला. कांद्यासह इतर कृषिमालास हमीभाव देण्याऐवजी शासनाने मूळ विषयाला बगल देत नवीन प्रश्न निर्माण केले असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. तर शासनाच्या निर्णयामुळे जिल्ह्य़ातील १६ बाजार समित्यांमधील कृषिमालाची खरेदी-विक्री विस्कळीत होणार असल्याचा इशारा व्यापारी संघटनेने दिला आहे.
जिल्ह्य़ात एकूण १६ बाजार समित्या असून त्या ठिकाणी शासनाच्या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्याचे पाहावयास मिळाले. शासनाच्या निर्णयावर आपली भूमिका निश्चित करण्यासाठी लासलगाव बाजार समितीने पुढाकार घेत जिल्ह्य़ातील सर्व बाजार समितीच्या संचालकांच्या बैठकीची तयारी सुरू केली आहे. पुढील एक ते दोन दिवसांत ही बैठक होणार असल्याचे लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी सांगितले. दुसरीकडे व्यापारी संघटनांनी उपरोक्त निर्णयाबाबत शासनाकडून बाजार समित्यांना आणि या समितीकडून व्यापारी संघटनेला जोपर्यंत लिखित स्वरूपात काही येत नाही, तोपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचे निश्चित केले आहे. याआधीचा अनुभव लक्षात घेता व्यापारी, माथाडी लगेचच संपाचे हत्यार उपसून बाजार समित्यांचे कामकाज बंद पाडतात. यंदाही त्यापेक्षा वेगळे काही घडणार नसल्याचे व्यापारी संघटनेच्या प्रतिक्रियेवरून दिसत आहे. शासनाच्या निर्णयाबाबत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया त्यांच्याच शब्दात..

निर्णय स्वागतार्ह, पण..
शेतकरी व ग्राहक यांच्यामध्ये असलेला दलाल बाजूला सारण्यासाठी बाजार समित्यांच्या जोखडातून मुक्त व्यापार सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची आडत, हमालीच्या भरुदडातून सुटका होईल. नाशिक जिल्ह्य़ात तर आडतीबाबत मनाला येईल तसे निर्णय घेतले गेले. गुजरात, राजस्थान व कर्नाटकात कृषिमाल विकताना असा कोणताही आर्थिक भार टाकला जात नाही. त्याच धोरणाचे अनुकरण आता महाराष्ट्रात करण्यात येणार आहे. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी कृषिमालाची थेट विक्री करताना काही प्रश्न उभे राहणार आहेत. नाशिकचा शेतकरी मुंबईला भाजीपाला व तत्सम वस्तूंची कुठे विक्री करणार, त्यासाठी सरकार जागा उपलब्ध करून देईल का? कांद्याची विक्री थेट बाजारात करता येणे अवघड आहे. कारण, त्याचा भाव प्रतवारीनुसार निश्चित केला जातो. मुक्त बाजारात हा भाव कसा निश्चित होईल हा प्रश्न आहे. धान्य व भाजीपाल्याची थेट विक्री करता येईल, पण कांदा विक्रीसाठी तो बाजार समितीत आणावा लागेल.
– चांगदेवराव होळकर (माजी उपाध्यक्ष, नाफेड)

कृषिमालाची खरेदी-विक्री विस्कळीत होणार
एपीएमसीमुक्त बाजाराच्या निर्णयाने नाशिक जिल्ह्य़ातील बाजार समित्यांमध्ये कृषिमालाची सध्या जी खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू आहे, ती विस्कळीत होणार आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा न होता उलट नुकसानच होईल. द्राक्ष खरेदी व्यापारी शेतात जाऊन करतात, पण सध्या बाजार समितीत येणारा दोन लाख क्विंटल कांदा कसा खरेदी करता येईल. बाजार समितीत सर्व व्यापारी एकत्र येतात. त्या ठिकाणी लिलाव होतो. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची योग्य किंमत मिळते आणि या ठिकाणी पैसे मिळण्याची शाश्वती असते. बाजार समितीत विकलेल्या मालाची शेतकऱ्यांनी आडत व हमाली देणे आवश्यक आहे. कारण, व्यापारी हा माल दुसऱ्या बाजार समितीत विकणार असतो. आम्हाला त्या ठिकाणी आडत व हमाली द्यावी लागते, मग एकाच मालाचा दोन वेळा भरुदड व्यापारी कसा सहन करतील? शासनाच्या निर्णयाची माहिती अद्याप बाजार समितीकडून मिळालेली नाही. ही माहिती मिळाल्यास व्यापारी संघटना आपली भूमिका निश्चित करेल.
– सोहनलाल भंडारी (नाशिक जिल्हा व्यापारी संघटना)

भाजप-सेना सरकारचे हे नाटक
मुळात या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार नाही. सोमवारी एका शेतकऱ्याला एक क्विंटल कांद्यापोटी केवळ एक रुपया मिळाल्याची पावती समाजमाध्यमांवर ‘व्हायरल’ झाल्यामुळे राज्य शासनाने अचानक सनसनाटी निर्माण करण्याच्या हेतूने इतका मोठा निर्णय जाहीर केला, परंतु हे केवळ एक नाटक आहे. शेतकरी हिताच्या छोटय़ा-छोटय़ा गोष्टी करायला तयार नसणाऱ्या शासनाने इतका मोठा निर्णय घेतला. पण व्यापारी व माथाडी कामगारांच्या दबावासमोर झुकून तो पुन्हा मागे घेण्यात येईल. कारण, बाजार समितींच्या जोखडातून कृषिमालास मुक्त करण्यासाठी आजवर अनेकदा घोषणा झाल्या, मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. या वेळी वेगळे काही घडण्याची शक्यता नाही. देशातील आठ राज्यांनी बाजार समिती कायदा रद्दबातल ठरवला. कृषी उत्पादनात संपन्न असणाऱ्या महाराष्ट्रात व्यापारी, दलाल, आडते यांची मोठी साखळी आहे. त्यातून वेगवेगळे सम्राट तयार झाले आहेत. हे सम्राट सरकारला बाजार समितीत काहीच करू देत नाही. आडत ही संकल्पना कालबाह्य़ झाली आहे. आधुनिक जगात भ्रमणध्वनीवर काही मिनिटांत एका खात्यातून पैसे दुसऱ्या खात्यात जमा करता येतात, त्यामुळे आडत देण्याचा प्रश्न येत नाही. तरीदेखील ही पद्धत सुरू आहे. बिहारमध्ये तर बाजार समित्याही अस्तित्वात नाही.
– डॉ. गिरधर पाटील (कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ)

शासनाकडून मूळ प्रश्नाला बगल
राज्य सरकारने उपरोक्त निर्णयाद्वारे कांद्यासह कृषिमालास हमीभाव देण्याच्या मुद्दय़ाला बगल देऊन नवीन प्रश्न निर्माण केले आहेत. सद्य:स्थितीत कांद्याला नाममात्र दर मिळत आहे. त्यातून उत्पादन खर्च भरून निघणे अवघड आहे. इतर कृषिमालाची स्थिती फारशी वेगळी नाही. कृषिमालास हमीभाव देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक होते, परंतु या मुद्दय़ावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेऊन सर्वाची दिशाभूल केली. मुंबई व पुण्यासारख्या शहरात एखादे वाहन रस्त्यावर उभे करणे अवघड ठरते. या स्थितीत नाशिकचा शेतकरी मुंबईत कृषिमालाची विक्री कसा करणार? जिल्ह्य़ात उत्पादित होणाऱ्या द्राक्षांची थेट व्यापाऱ्यांना विक्री केली जाते. त्यात पैसे मिळण्याची हमी नसते. बाजार समितीत जो माल विक्री केला जातो, त्याद्वारे शेतकऱ्याला पैसे मिळण्याची शाश्वती असते. बाजार समितीत विकलेल्या मालाचे शेतकऱ्यांचे पैसे कधी बुडालेले नाही. या प्रश्नावर जिल्ह्य़ातील सर्व बाजार समितींची बैठक घेऊन पुढील दिशा निश्चित केली जाईल.
– जयदत्त होळकर (सभापती, लासलगाव बाजार समिती)

..तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार
राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दलालांची साखळी नष्ट झाल्यास दोन्ही घटकांचा लाभ होईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालास किफायतशीर भाव मिळेल आणि ग्राहकाला कमी दरात कृषी माल मिळेल. कृषिमाल थेट ग्राहकांना विकता येईल यासाठी व्यवस्था उभी करण्यास काही वेळ लागला तरी हरकत नाही, परंतु शासनाने दलालांची साखळी मोडून काढण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता आहे. ही व्यवस्था प्रत्यक्षात आल्यास शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.
– पुंडलिकराव थेटे (शेतकरी)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 25, 2016 3:23 am

Web Title: response on agricultural goods to sell directly to consumers decision
Next Stories
1 फर्नाडिस वाडी झोपडपट्टीचे अतिक्रमण दूर
2 कांदा भावात अल्पशी सुधारणा
3 प्रकल्पांसाठी जमीन देऊनही युवकांसमोर बेरोजगारीची समस्या
Just Now!
X