निवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ करण्याचा प्रयत्न चारुशीला कुलकर्णी, नाशिक आरोग्य विभागापुढे रिक्त पदांचा प्रश्न असताना वरिष्ठ पातळीवर मात्र लाभाच्या पदांसाठी निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवून मिळण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची धडपड सुरू आहे. आचारसंहितेमुळे शांत असणारी ही मंडळी आचारसंहिता संपताच लाभाच्या पदावर आपली नियुक्ती कायम राहावी यासाठी सरकारदरबारी आरोग्यमंत्री, संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करत ६० वर्षांवरून निवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. वरिष्ठांच्या या पाठपुराव्याला आरोग्य विभागातूनच विरोध असल्याने निवडणूक निकालानंतरच्या हालचालींवर आरोग्य विभागातील अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आहे. आरोग्य विभागाचा डोलारा सांभाळणाऱ्या विविध आस्थापनांना सध्या रिक्त पदांचा प्रश्न भेडसावत असून अपुऱ्या मनुष्यबळावर खिंड लढविली जात असताना वरिष्ठ पातळीवर मात्र सावळा गोंधळ आहे. रिक्त पदांच्या समस्येची सोडवणूक करण्यापेक्षा आपल्या जवळील पदाची वयोमर्यादा वाढविण्यात वरिष्ठांना स्वारस्य असल्याचे चित्र आहे. मागील वर्षी जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह अन्य काही अधिकाऱ्यांना सरकारच्या ५८ वरून निवृत्ती वयोमर्यादा ६० करण्याचा लाभ झाला. आता ही मंडळी वयोमर्यादा ६० वरून ६२ करण्यासाठी धडपड करत आहेत. नाशिक विभागात १२ पेक्षा अधिक वरिष्ठ अधिकारी आहेत. यामधील काही मंडळी ३१ मे रोजी निवृत्त होत आहेत; परंतु ३१ मेआधीच पदासाठी निवृत्ती वयोमर्यादा वाढवून ६० वरून ६२ करता येईल काय, यासाठी आरोग्यमंत्र्यांसह आरोग्य विभागावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याची तक्रार माजी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केली आहे. या प्रयत्नांना आचारसंहितेमुळे खीळ बसल्याने आता आचारसंहिता संपल्यानंतर हा गट पुन्हा सक्रिय होणार आहे. यामध्ये नाशिक विभागातील जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य संचालक, उपसंचालक अशा काही अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. वयोमर्यादा वाढविण्यास कनिष्ठ पातळीवरून विरोध आहे. वरिष्ठ आहे त्या पदावर राहणार असल्याने कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पदोन्नती मार्ग खुंटतो, त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेवर यामुळे अन्याय होत असल्याकडे माजी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. निवृत्ती वयोमर्यादा वाढवायची असेल तर ती लाभाच्या पदांची न वाढविता वैद्यकीय अधिकारी, विषय तज्ज्ञांची वाढविणे गरजेचे आहे. आजही ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा देण्यास वैद्यकीय अधिकारी नाखूश आहेत. आरोग्य विभागाकडून सेवासुविधांचा वर्षांव होत असताना आजही तेथे काम करायला कोणी उत्सुक नाही. त्यात स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, किडनी विकारतज्ज्ञ अशा तज्ज्ञांची कमतरता आरोग्य विभागाला आहे. अशा अधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा वाढविली तर रुग्णसेवा सुरळीत राहण्यास मदत होणार आहे. केंद्राच्या निर्णयाचा आदर व्हावा राज्यात सध्या आरोग्य विभागातील २५०० पदे रिक्त आहेत. यामध्ये वर्ग एकची १४००, तर वर्ग दोनची १२०० पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तसेच शासनाची आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी २०१६ च्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचा आदर व्हायला हवा. केंद्र शासनाने निवृत्तीसाठी वयोमर्यादा ६० वरून ६५ वर्षे केली आहे. त्यानुसार राज्यातही अंमलबजावणी अपेक्षित आहे, जेणेकरून ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा चांगल्या पद्धतीने देता येईल. यासाठी आरोग्य विभागात कुठलाही वाद नाही. जे त्या पदांचे दावेदार आहेत ते आज ना उद्या त्या पदावर येतीलच. आरोग्य सेवा प्रामाणिकपणे देणे महत्त्वाचे आहे. - डॉ. सुरेश जगदाळे (जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि राज्य उपाध्यक्ष, संवर्ग गट अ डॉक्टर संघटना आरोग्य)
