जिल्हानिहाय जात पडताळणी समितीची स्थापना झाल्यानंतर आणि न्यायालयाच्या निर्देशामुळे ही प्रक्रिया काहीशी गुंतागुंतीची झाली असताना जात पडताळणीचे काम थंडावल्याच्या मुद्दय़ावरून समाजकल्याण आणि महसूल यांच्यात चांगली जुंपल्याचे समोर आले आहे. जिल्हानिहाय समितीचा निर्णय घेताना शासनाने कार्यरत १५ अध्यक्षांकडे राज्यातील ३६ समित्यांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला. यामुळे एका अधिकाऱ्याकडे दोन किंवा तीन समित्यांची जबाबदारी आहे. त्यात समितीतील सदस्यांच्या नियुक्त्या झाल्या नसल्याने समिती स्थापित झालेली नाही. याआधीच्या विभागीय समित्या बरखास्त झाल्या असल्याने त्यावेळी स्वाक्षरी झालेल्या प्रमाणपत्रांवर काही नवनियुक्त अध्यक्ष स्वाक्षरी करण्यास तयार नाहीत. यामुळे नाशिक जिल्ह्यात तीन हजारहून अधिक प्रकरणे रखडल्याचे सांगितले जाते. या स्थितीचे खापर समाज कल्याण विभाग महसूल विभागावर फोडत असताना महसूल विभागाने संबंधितांकडून दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात असल्याचे म्हटले आहे. शासनाने जिल्हा जात पडताळणी समितीचा निर्णय घेतला असला तरी महसूल विभागाकडून आवश्यकतेनुसार अध्यक्ष उपलब्ध नसल्याने जात पडताळणीचे काम संथ झाले आहे. सद्यस्थितीत शासनाने १५ कार्यरत अध्यक्षांकडे ३६ समित्यांचा कार्यभार सोपविला आहे. जिल्हा समित्यांसाठी जी पदे मंजूर केली, ती अपुरी आहेत. दुसरीकडे सद्यस्थितीतील मंजूर पदांपैकी काही पदे कमी केल्याने समाजकल्याणच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. उपरोक्त निर्णय घेताना कायद्याचा आधार घेतला नसल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासन निर्णय रद्द केल्यामुळे गुंतागुंत वाढली आहे. या संदर्भात समाजकल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर आंदोलन केले होते. परंतु, त्याची दखल घेतली नसल्याने संबंधितांनी लेखणी बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मागील दीड वर्षांपासून नाशिक समितीचे अध्यक्षपद प्रभारी स्वरूपात आहे. समितीला कायमस्वरूपी अध्यक्ष मिळालेला नाही. प्रभारी अध्यक्ष असताना सुरळीत चाललेले काम दीड महिन्यांपासून विस्कळीत झाल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. जुलै २०१६ मध्ये समितीच्या अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार पी. टी. वायचळ यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यांची अहमदनगर जिल्हा पडताळणी समितीचे अध्यक्ष अशी नियुक्ती आहे. जात पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर समितीचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्य अशा तिघांची प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी असते. समितीच्या दोन सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेली हजारो प्रकरणे अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीविना पडून असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे अर्जदारांना उत्तरे देताना समाजकल्याण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दमछाक झाल्याचे सांगितले जाते. संबंधितांकडून त्यास महसूल यंत्रणेला जबाबदार धरले जात आहे. या संदर्भात वायचळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आरोप फेडाळून लावले. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे आधीच्या विभागीय जात पडताळणी समित्या बरखास्त झाल्या आहेत. शासनामार्फत नवीन समित्यांवर सदस्य नियुक्त करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजे त्रिसदस्यीय समिती अस्तित्वात आल्यानंतर प्रलंबित प्रकरणांचा काही दिवसांत निपटारा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. धुळे, जळगाव व नंदुरबार या जिल्हा समिती अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्या ठिकाणी काम सुरळीत असल्याचे सांगण्यात आले. धुळे येथे दोन महिन्यात जवळपास साडेतीन हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. समाजकल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या आक्षेपात तथ्य नसल्याचा दावा महसूल विभागातील अधिकारी करत आहेत. दोन्ही विभागांच्या वादात सर्वसामान्य अर्जदारांची फरफट होत आहे.
