आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा दणका; पाणी चोरटय़ांचा शोध सुरू शहरातील जल वाहिन्यांमधून पाणी चोरणाऱ्यांची शोध मोहीम महापालिकेने हाती घेतली असून संबंधितांविरुध्द थेट दरोडय़ाचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. महापालिका शहरात ३५० एमएलडी पाणी वितरित करते. त्यापैकी २०० ते २१० एमएलडी पाण्याची देयके मिळतात. उर्वरित पाण्याचा हिशेब लागत नाही. जुनाट वाहिन्यांमुळे मोठय़ा प्रमाणात पाणी गळती होते. अनधिकृत जोडणीद्वारे पाणी चोरी होत असल्याचा संशय आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार पाणी पुरवठा विभागाने पाणी चोरटय़ांचा शोध सुरू केला आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मालमत्ता करासोबत पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा विषय होता. हा विषय मागे घेऊन त्याचे पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे. नंतर तो पुन्हा सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. मालमत्ता करात वाढ करताना विरोधकांनी कडाडून विरोध केला. या स्थितीत पाणीपट्टीचा विषय सभागृहात मांडण्याआधी प्रशासनाने या प्रक्रियेशी निगडीत इतर बाबींवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्या अंतर्गत अनधिकृत नळ जोडणीद्वारे पाणी चोरणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचे निर्देश पालिका आयुक्त मुंढे यांनी दिले आहेत. त्या अनुषंगाने पाणी पुरवठा विभागाने बुधवारपासून मोहीम हाती घेतली. महापालिका हद्दीत घरगुती, व्यावसायिक एकूण दोन लाख नळ जोडणी आहेत. या जोडण्यांना मीटर बसविलेले आहे. काही महिन्यांपूर्वी अनधिकृत नळ जोडणी अधिकृत करण्यासाठी खास योजना राबविली गेली. त्यात काही दंड आणि शुल्क भरून संबंधित जोडणी अधिकृत करण्याची मुभा देण्यात आली. त्या अंतर्गत तीन हजार नळ जोडणी अधिकृत करण्यात आल्या. शहरात जे पाणी वितरित केले जाते, त्यातील सुमारे २० टक्के पाण्याचा कोणताही हिशेब लागत नाही. म्हणजे, त्यापोटीचे उत्पन्न पालिकेला मिळत नाही. अपेक्षित उत्पन्न न मिळण्यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत. या बाबी लक्षात आल्यावर प्रथम पाणी चोरणाऱ्यांना दणका देण्याच्या दिशेने पावले टाकली जात आहे. त्या अंतर्गत अनधिकृत नळ जोडण्यांचा शोध सुरू आहे. संबंधित जोडणीधारकांविरोधात फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. पालिकेचे आर्थिक नुकसान मीटर बंद असल्याने सरासरी देयके दिली जातात. पालिकेचे आर्थिक नुकसान होते. वितरित होणारे पाणी आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यात ४४ टक्क्य़ांची तफावत आहे. पालिकेच्या हजारो किलोमीटरच्या जलवाहिन्या अस्तित्वात असून त्यातील अनेक जीर्ण झाल्या आहेत. त्यातून मोठय़ा प्रमाणात गळती होत असल्याची तक्रार नेहमी केली जाते. पालिकेची कार्यालये, शासकीय आस्थापना यांना मोफत पाणी दिले जाते. त्याचे प्रमाण पाणी पुरवठा विभागाला ज्ञात नाही.
