पालिकेत करवाढीविरोधात रणकंदन नाशिक : विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे करवाढीच्या मुद्दय़ावरून महापालिका सभागृहात रणकंदन उडाले असताना या घडामोडीत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी पालिका आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा विषय म्यान करीत विविध दाखले देऊन करवाढीचे सर्वाधिकार स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेलाच असल्याचा दावा केला. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शेतजमीन, मोकळ्या जागा, क्रीडांगणे आदींवर लागू केलेली करवाढ महापालिकेच्या २००६ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या विसंगत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीमुळे नाराज सत्ताधारी-विरोधकांनी सभेत त्यांच्यावर शरसंधान साधले. प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर आहे का, इथपासून ते शहरात पसरलेल्या अशांततेला हा निर्णय कारणीभूत ठरल्यापर्यंतचे आक्षेप नोंदविले गेले. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर निर्बंध आले असताना करवाढीच्या मुद्दय़ावरील विशेष सर्वसाधारण सभेतील घडामोडींकडे सर्वाचे लक्ष होते. या विषयावर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक एकत्र आले. काळे शर्ट, टोप्या, ‘मी नाशिककर’चा उल्लेख असणाऱ्या टोप्या, करवाढीच्या निषेधाचा फलक अशा पेहरावात आलेल्या सदस्यांनी चर्चेत पालिका आयुक्तांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे टीकास्त्र सोडले. महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत विषय पत्रिकेतील प्रश्नोत्तराचे विषय तहकूब ठेवत थेट करवाढीच्या विषयाला सुरुवात केली. पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे सुटीवर असल्याने ते सभागृहात उपस्थित नव्हते. सदस्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. महापालिका हद्दीतील मिळकतधारकांना करयोग्य मूल्याचे दर सुधारीत करणे याबाबतचा आदेश रद्द करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्रितपणे सादर केला होता. त्यावर प्रदीर्घ काळ वादळी चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, ज्येष्ठ कायदा तज्ज्ञांचे मत, पालिकेत यापूर्वी झालेले ठराव आणि नगैरसेवकांच्या अधिकारांवर झालेले अतिक्रमण यावर बहुतांश सदस्यांनी काथ्याकूट केला. आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली. सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी करवाढ करताना आयुक्तांनी अभ्यास केला नाही का, असा प्रश्न विचारला. महापालिकेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत शहरात कधी न पसरलेली अशांतता या निर्णयामुळे झाली आहे. शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नका. शाळा, मंदिरे, आश्रमावर लादलेला कर रद्द करावा. या संदर्भात १२७ नगैरसेवकांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी महापौरांकडे केली. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर आहे काय, असे विचारण्याची वेळ आल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर अंकुश नसल्याचे अधोरेखित केले. इंच इंच जमिनीवर कर लादणे म्हणजे मोगलाई, हिटलशाही आहे. प्रशासनाला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधता आला नाही. यामुळे अस्तित्वातील करामध्ये वाढ केली गेली. नंतर काही बदल करीत शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडली गेली. या एकंदर स्थितीत भीक मांगो आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा बोरस्ते यांनी दिला. गुरुमित बग्गा यांनी करवाढीचे अधिकार आयुक्तांचे की स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेचे या मुद्दय़ावर कायद्याचा कीस काढला. यापूर्वी दोनवेळा असे प्रयत्न सभागृहाने फेटाळून लावले आहेत. आयुक्तांना असा निर्णय घेण्यापूर्वी स्थायी, सर्वसाधारण सभा यांची मान्यता घ्यावी लागते. २००६ मध्ये केवळ बिनशेती जमिनीवर कर आकारणी होईल असा निर्णय सभेने घेतला असून त्याची आतापर्यंत अंमलबजावणी होत आहे. करवाढ करताना उत्पन्नावर आधारित कर लादला गेला. लोकांची मते जाणून न घेता निर्णय पुढे रेटला. आज संघर्षांचे वातावरण तयार होण्याचा दोष प्रशासनाचा असल्याचा ठपका बग्गा यांनी ठेवला. सायंकाळी उशिरापर्यंत सभेत वादळी चर्चा सुरू होती. या सभेपूर्वी पालिका आयुक्तांवर अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी भाजपसह विरोधकांनी सुरू केली होती. परंतु, सभेत त्याविषयी फारसा उल्लेख झाला नाही. आयुक्तांशी वैयक्तिक वाद नसल्याचे सांगून ही जनतेतून निवडून आलेल्या सदस्यांच्या अधिकाराची लढाई असल्याचे काहींनी नमूद केले. टोपी, शर्ट आणि ‘फोटोसेशन’ करवाढीच्या विरोधात आपली भावना व्यक्त करण्यासाठी बहुतांश नगैरसेवकांनी आपल्या पेहरावात बदल केले होते. सत्ताधारी भाजपसह विरोधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेचे नगैरसेवक ‘मी नाशिककर’ अशा टोप्या परिधान करून आले होते. काहींनी करवाढीच्या निषेधाचे फलक परिधान केले होते. शिवसेनेचे नगैरसेवक काळ्या टोप्या आणि काळे शर्ट परिधान करून सभागृहात पोहचले. करवाढीच्या मुद्दय़ावर सत्ताधारी-विरोधक एकत्र आल्याचे पाहावयास मिळाले. राष्ट्रवादीचे गजानन शेलार हे तर सत्ताधारी नगैरसेवकांना टोपी वाटत होते. सभेला सुरुवात होण्यापूर्वी नगैरसेवकांनी फोटोसेशन केले. छायाचित्रकारांसाठी अनेकांनी अदा सादर केल्या. उपायुक्त लक्ष्य करवाढीच्या मुद्दय़ावरून रणकंदन माजले असताना सदस्यांनी उपायुक्त आर. ए. दोरकुळकर यांना लक्ष्य केले. प्रशासनाची बाजू ठामपणे मांडतील असे पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे नसल्याने सदस्यांच्या प्रश्नांवर उत्तरे देताना दोरकुळकर यांची दमछाक झाली. ते बोलण्यास उभे राहिल्यावर सदस्यांनी एकाच वेळी अनेक प्रश्नांचा भडिमार केला. करयोग्य मूल्य निश्चित करण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांचा असल्याचे त्यांनी सांगितल्यावर सदस्यांनी त्यांना अक्षरश: धारेवर धरले. आम्ही इथे का आहोत, असा जाब विचारला. उपायुक्त नियम, अटी सांगून दिशाभूल करणारी माहिती देत असल्याचा आरोप काहींनी केला. यापूर्वी दोरकुळकर यांनी करवाढीचा विषय पुढे रेटल्याचे संदर्भ दिले गेले. परसेवेतून आलेल्या या अधिकाऱ्याची तीन वर्षांची मुदत संपुष्टात आली आहे. अशा अधिकाऱ्यांना मुदत संपल्यावर तात्काळ बाहेर काढण्याची मागणी काहींनी केली. ‘पालिका आयुक्तांना अधिकार नाही’ करयोग्य मूल्य निश्चित करून महापालिकेची स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेसमोर ते सादर न करता करवाढीचे कोणतेही अधिकार पालिका आयुक्तांना नाहीत. करवाढीच्या मुद्दय़ावर स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभा अंतिम निर्णय घेऊ शकते. पालिका आयुक्तांनी दरवर्षी २० फेब्रुवारी आधी करयोग्य मूल्य निश्चित करताना विहित प्रक्रिया पार पाडणे अभिप्रेत आहे. हे दर निश्चित करून त्यावर जनतेतून अभिप्राय मागवायला हवेत. नंतर स्थायीसमोर तो प्रस्ताव सादर करायला हवा. स्थायीवर चर्चा होऊन पुढे तो प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला जाईल. आयुक्तांनी सुचविलेले करयोग्य मूल्य, करवाढीबाबत सभेत निर्णय घेतला जाईल. या संबंधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाखल्यांचा संदर्भ देऊन शहरातील ज्येष्ठ विधिज्ञ जयंत जायभावे आणि विलास लोणारी यांनी दिलेला अभिप्राय नगैरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी सभागृहात वाचून दाखविला.
