सर्वपक्षीय, संघटनांच्या एकजुटीनंतर महापौरांचे आश्वासन महापालिकेच्या वतीने लादण्यात आलेल्या वाढीव घरपट्टीच्या विरोधात विरोधकांसह व्यापारी, औद्योगिक संघटनांनी एकजूट केल्यामुळे हादरलेल्या सत्ताधारी भाजपने एक पाऊल मागे घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. मालमत्ता करवाढीला शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह महाराष्ट्र चेंबर, निमा, आयमासह तब्बल ३० व्यापारी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. त्या अनुषंगाने एकत्रित आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, महापौर रंजना भानसी यांनी नाशिककरांना सुसह्य़ होईल, अशी करवाढ केली जाणार असल्याचे आश्वासन दिले. या संदर्भात लवकरच पालकमंत्री, शहरातील भाजपचे तीन आमदार यांच्याशी चर्चा करून वाढीव घरपट्टीची आकडेवारी जाहीर केली जाईल, असे महापौरांनी म्हटले आहे. सत्ताधारी भाजपने निवासी मालमत्ता करात ३३ टक्के, व्यावसायिक मालमत्ता करात ६४ तर औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ता करात ८२ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. वाढीव घरपट्टीचा बोजा टाकण्यास सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह मनसेने विरोध केला होता. विरोधकांनी भाजप विरोधात रस्त्यावरील लढाई सुरू केली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेने वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने केली. घरपट्टीच्या देयकांची होळी करण्यात आली. शिवसेनेने सर्वाना एकत्रित घेऊन जनआंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू केली. औद्योगिक, व्यापारी वर्गातून त्यास विरोध उमटण्यास सुरुवात झाली. वाढीव घरपट्टीच्या विरोधात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर नाशिक शाखेच्या वतीने निमा, आयमा, लघु उद्योग भारती, धान्य किराणा संघटना आदी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावण्यात आली. त्यास वाढीव घरपट्टीला कडाडून विरोध दर्शविण्यात आला. या संदर्भात सत्ताधारी भाजपला निवेदन देऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन करण्याचे निश्चित झाले. या निर्णयानुसार विविध संघटना, राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी महापौरांची भेट घेऊन या संदर्भात चर्चा केली. यावेळी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, निमाचे मंगेश पाटणकर, आयमाचे राजेंद्र अहिरे यांच्यासह शिवसेनेचे महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते, माकपचे डॉ. डी. एल. कराड, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शरद आहेर उपस्थित होते. औद्योगिक संस्था, व्यापारी वर्गाला कोणतीही पूर्व कल्पना न देता घेतलेला घरपट्टी वाढीचा निर्णय चुकीचा, अन्यायकारक असल्याची तक्रार मांडण्यात आली. ही करवाढ रद्द न केल्यास नाशिककरांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरले जाईल, असा इशारा शिष्टमंडळाच्यावतीने देण्यात आला. करवाढीचा फेरविचार शिष्टमंडळाचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर महापौर रंजना भानसी यांनी नाशिककरांना पेलवेल अशी करवाढ केली जाणार असल्याचे आश्वासन दिले. या संदर्भात नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि शहरातील तीनही आमदार यांच्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. निवासी, व्यापारी आणि औद्योगिक करवाढीसंदर्भात विचार करून कोणावर अधिकचा बोजा पडणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. घरपट्टीबाबतची निश्चित झालेली आकडेवारी नंतर जाहीर केली जाईल, असे महापौरांनी म्हटले आहे.
