अंदाजपत्रकात कुपोषणाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिल्याची तक्रार राज्यातील शून्य ते सहा वयोगटातील सहा लाखाहून अधिक अर्थात ११ टक्के बालके वजनाने कमी असतांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात कुपोषणाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिल्याचा सूर या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांमधून व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारच्या २०१८-१९ वर्षांत कपातीच्या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. कुपोषण मुक्तीसाठी ठोस कृती कार्यक्रम हाती घेतला गेला नसल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. मागील वर्षांच्या अर्थसंकल्पाचा विचार केल्यास सरकारने तरतूद केलेली रक्कम पूर्णपणे खर्च केलेली नाही. आकडय़ाच्या भाषेत सांगायचे तर गतवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीपैकी केवळ ४५ टक्के निधी वापरलेला दिसतो. आरोग्य व्यवस्थेची तीच तऱ्हा आहे. वर्षांगणिक कमी होत जाणारा तसेच वापरला न जाणारा निधी आरोग्य व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण बनला आहे. केंद्र सरकारने सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च कमी केल्याने त्यांचे अनुकरण राज्य सरकारने केले. अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठीच्या तरतूदीत कमालीची कपात केली. गतवर्षीचा विचार करता यंदा ही कपात एक हजार ६८५ कोटींची असून केवळ ८७०५ कोटींची तरतूद सरकारने केली आहे. याचा फटका अप्रत्यक्षरित्या कुपोषणावर काम करणाऱ्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनांना बसणार आहे. कुपोषण, बालमृत्यूची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अधिकच गंभीर झाल्याची आकडेवारी आरोग्य क्षेत्रातील संघटनांनी मांडली आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या ऑगस्ट २०१७ च्या अहवालानुसार राज्यात सहा वर्षांखालील ५९ लाख ६० हजार ५९२ बालकांपैकी सहा लाख २६ हजार, ६७६ कमी वजनाची बालके आहेत. राज्यातील अंगणवाडी मदतनीस, कर्मचारी, पर्यवेक्षिका, बालविकास प्रकल्प अधिकारी अश्या सर्व स्तरांवर ९७३१ पदे रिक्त आहेत. कुपोषणाची परिस्थिती गंभीर असतांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या निधीत तीन वर्षांत सरकारने सुमारे १४४३ कोटींची कपात केली. दुसरीकडे केवळ ६१ टक्के निधी खर्च केला असल्याचे जनआरोग्य अभियानने म्हटले आहे. विदारक चित्र राज्यात सहा वर्षांखालील ५९ लाख ६० हजार ५९२ बालकांपैकी सहा लाख २६,६७६ (११ टक्के) इतकी कमी वजनाची बालके आहेत. यामध्ये ८४ हजार ७५ तीव्र कमी वजनाची आणि पाच लाख ४२ हजार ६०१ मध्यम कमी वजनाच्या बालकांचा समावेश आहे. ऑगस्ट २०१७ या एकाच महिन्यात शून्य ते पाच वर्ष वयोगटातील एक हजार २५७ बालकांच्या मृत्यूची नोंद आहे. आरोग्य अभियानाच्या प्रकल्पांवर परिणाम शासनाने आरोग्य विभागासाठी केलेली कपात औषध खरेदीसह राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांवर परिणाम करेल. यामुळे ग्रामीण भागात आरोग्य विषयक परिणाम जाणवण्यास सुरूवात होईल. कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागणार आहे. - डॉ. अभिजीत मोरे (सहसमन्वयक, जनआरोग्य अभियान)
