पाणीपट्टी वितरणात खासगीकरणास समाज परिवर्तन केंद्राचा विरोध नाशिक : सिंचन कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी शासनाने सिंचन व्यवस्थापन, पाणीपट्टी वसुलीचे खासगीकरण करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयास ओझर भागात पाणी वापर संस्थेचे काम करणाऱ्या समाज परिवर्तन केंद्राने विरोध केला आहे. खासगी कंत्राटीकरणात पाण्याचे हक्क तसेच वितरणात मनमानी, दांडगाई होण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करतात. त्यात चुकीच्या मार्गानी ठरावीक लाभार्थीना फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक अनावश्यक हितसंबंध प्रस्थापित होऊन ते शेतकऱ्यांना त्रासदायक होईल. पाणी, सिंचन हा शेतीचा कणा आहे. त्यामुळे कोणताही बा सहभाग शेतीच्या प्रगतीला मारक ठरू शकतो. शासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी वाघाड प्रकल्पाचे यशस्वीरीत्या जल व्यवस्थापन करणाऱ्या समाज परिवर्तन केंद्राने केली आहे. या संदर्भात जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणासह अन्य मंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. पाणी वापर संस्थांचे महत्त्व केंद्राने संबंधितांच्या निदर्शनास आणले. माजी आमदार तथा समाज परिवर्तन केंद्र या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष दिवंगत बापूसाहेब तथा वसंत उपाध्ये यांनी केंद्र शासनाच्या १९८७ च्या जलधोरणाचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर सिंचन व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवणे गरजेचे असल्याचे ओळखले. त्यासाठी जिल्ह्यातील वाघाड उजव्या कालव्याच्या शेवटच्या भागात ओझर येथे १९९१ मध्ये जय योगेश्वर, म. फुले आणि बाणगंगा या ११५१ हेक्टर क्षेत्रावर तीन सहकारी पाणी वाटप संस्था कार्यान्वित केल्या. संस्था स्थापन करण्यापूर्वी या प्रकल्पावर ओझर येथील केवळ ३५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होते. संस्था झाल्यानंतर साडेआठशे ते नऊशे हेक्टर क्षेत्र सिंचित होऊ लागले. बापूसाहेब उपाध्ये यांच्या मृत्यूनंतरही केंद्राचे कार्याध्यक्ष दिवंगत भरत कावळे आणि कार्यकर्ते यांच्या निरपेक्ष मार्गदर्शनाने या चळवळीने चांगले मूळ धरून वाघाड प्रकल्पावर एकूण २४ पाणी वापर संस्था आणि त्यांची वाघाड प्रकल्पस्तरीय संस्था कार्यान्वित झाली. तत्कालीन जलसंपदामंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी २००३ मध्ये हा प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांकडे हस्तांतरित के ला. तेव्हापासून म्हणजे १७ ते १८ वर्षांपासून वाघाड प्रकल्पाचे सिंचन व्यवस्थापन शेतकरी, पाणी वापर संस्था पाहात आहे. सिंचन व्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांकडे हस्तांतरण होणारा हा देशातील एकमेव असा प्रकल्प आहे. सिंचन व्यवस्थापन, पाणीपट्टी वसुलीचे खासगीकरण झाल्यास अनेक अडचणी उभ्या राहतील. बा घटकांचा सहभाग शेतीप्रधान देशाच्या प्रगतीला मारक ठरेल, याकडे केंद्राने लक्ष वेधले आहे. राज्यात २८५ प्रकल्पांवर पाणी वापर संस्था वाघाड पथदर्शी प्रकल्पावरील पाणी वापर संस्थांचे संनियंत्रणानुसार शेतकरी पाण्याचा नियोजनाप्रमाणे काटेकोरपणे, काटकसरीने वापर करीत असल्याने उत्पादन पूर्वीपेक्षा अनेक पटीने वाढले. येथील पाणी वापर संस्था पाणीपट्टीची १०० टक्के रक्कम शासनास देत आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूल वाढला आहे. सर्व लाभार्थीना समन्यायी पाणी वितरित होते. या प्रकल्पावरील सिंचन व्यवस्थापनाचा अनुभव पाहून तत्कालीन आघाडी सरकारने महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून सिंचन व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मंजूर करून तो अमलात आणला. महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत २००५ ते २०११ या कालावधीत जागतिक बँकेचे साहाय्य, शासनाचा सहभाग २९० कोटी आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग ३५ कोटी असे एकूण १८६० कोटी खर्च केले. राज्यातील २८५ प्रकल्पांवरील सिंचन प्रणालीची दुरुस्ती करून, तेथे अधिनियमान्वये पाणी वापर संस्था कार्यान्वित के ल्या. या सर्व पाणी वापर संस्थांना कायद्याचे पाठबळ देऊन त्यांना पाणी हक्क बहाल केले. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले शेतकरी पाणी वापर संस्था चालवत असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी ओळखून सर्व लाभार्थीना समन्यायी पाणीवाटप होते, शिवाय महसूल वेळेवर भरला जातो, असे समाज परिवर्तन केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. श्रीराम उपाध्ये, चिटणीस सुधा माळी, सहसचिव लक्ष्मीकांत वाघावकर यांनी नमूद के ले आहे.
