विधानसभेतील प्रश्नांवर ‘संपर्क’च्या अभ्यासातील निष्कर्ष; नऊ अल्प मानव विकास निर्देशांक असलेल्या जिल्ह्य़ांना केंद्रस्थानी ठेवून अहवाल

चारुशीला कुलकर्णी, नाशिक

मावळत्या विधानसभेच्या कामकाजात उपस्थित झालेल्या ९,८३५ प्रश्नांत अल्प मानव विकास निर्देशांक असलेल्या नऊ  जिल्ह्य़ांची मिळून एकत्रित प्रश्नसंख्या केवळ ११२३ इतकी आहे. ती मुंबई, उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्य़ांच्या एकत्रित प्रश्नांच्या जवळपास निम्मी आहे. सर्वात कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या नंदुरबारमधून केवळ एकच प्रश्न विचारला गेला. मुंबई उपनगरमधील सदस्यांनी सर्वाधिक १,००३ प्रश्न मांडले. महत्त्वाची बाब म्हणजे, यादीत बालक, कुपोषण, आरोग्य, बेरोजगारी, महिला या विषयांपेक्षा गैरव्यवहार, घोटाळ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळाल्याचे दिसून येते.

अभ्यासाचे सूत्र

२०१४ पासून विधानसभेच्या अधिवेशनात आमदार नेमके कोणते प्रश्न उपस्थित करतात, याचा मुंबईच्या संपर्क संस्थेने अभ्यास केला. २०१४ ते २०१८ या काळात सर्व २८८ आमदारांनी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा सामाजिक अंगाने केलेल्या अभ्यासातून उपरोक्त माहिती उघड झाली आहे. तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना आणि अर्धा तास चर्चा या आयुधांखाली मांडले गेलेले सर्व ९,३४८ प्रश्न संपर्कने विधिमंडळाचे संकेतस्थळ आणि विधानसभा अधिवेशनांचे अहवाल यातून अभ्यासले.

राज्यातील नऊ अल्प मानवविकास निर्देशांक असलेल्या जिल्ह्य़ांना केंद्रस्थानी ठेवून केलेल्या ९,८३५ प्रश्नांच्या अभ्यासाचे निष्कर्ष संस्थेने मांडले आहेत. अभ्यासावर अखेरचा हात फिरवत असताना विधानसभेतील अनेक आमदारांच्या नावापुढचे पक्ष बदलले. मात्र, विधिमंडळातल्या नोंदी अहवालात संस्थेने कायम ठेवल्या. कारण त्या २०१४-१८ या काळातील आहेत. या कालावधीत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांमध्ये सत्ताधारी भाजप आघाडीवर आहे. त्यांच्या सदस्यांकडून सर्वाधिक २,९५७ प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्या खालोखाल २,५४९ प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केले. ज्या पक्षाचे आमदार अधिक संख्येने त्या पक्षाची विधानसभेतील प्रश्नसंख्या अधिक, हे गृहीतक लागू झालेले दिसत नाही. कारण, शेकापच्या तीन आमदारांनी १७२ प्रश्न विचारले. रासप आणि समाजवादी पार्टीच्या एकेका आमदाराने प्रत्येकी ५१ आणि ४९ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिवसेनेपेक्षा काँग्रेस आमदारसंख्या २१ ने कमी आहे. मात्र, काँग्रेस आमदारांनी शिवसेनेकडून विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांपेक्षा ११३ प्रश्न अधिक उपस्थित केले. राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी १३३०, एमआयएम १७, अपक्षांकडून १४१ अशी ही आकडेवारी आहे.

कमी मतदारसंघ म्हणजे कमी प्रश्न हा अंदाज अभ्यासाने चुकीचा ठरवला. तीन मतदारसंघ असलेल्या हिंगोली जिल्ह्य़ातून विचारले गेलेले प्रश्न, चार मतदारसंघ असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातून विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांच्या दुप्पट आहेत. सहा मतदारसंघ असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ातून मांडले गेलेले प्रश्न, त्याहून दुप्पट मतदारसंघ असलेल्या नागपूरमधून विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांपेक्षा ५४ ने अधिक आहेत.

अभ्यासलेल्या सात सामाजिक विषयांपैकी, आरोग्य, शिक्षण, शेती, पाणी, बालक या पाच विषयांवर सर्वाधिक प्रश्न काँग्रेसच्या आमदारांनी विचारले. कुपोषण, बेरोजगारी आणि धोरणविषयक सर्वाधिक प्रश्न भाजपकडून उपस्थित केले गेले. शेकाप, रासप, एमआयएम या पक्षांनी बालकांविषयक एकही प्रश्न उपस्थित केला नसल्याचे अहवाल सांगतो. राष्ट्रवादीच्या बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी महिलांविषयक सर्वाधिक प्रश्न उपस्थित केले. विधानसभेत सर्वात कमी उपस्थिती साताऱ्याचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांची असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दिलीप सोपल, शिवेंद्रराजे भोसले, राम कदम, उदय सामंत, के.सी. पाडवी, उदयसिंग पाडवी, विजयकुमार गावित आणि काशिराम पावरा या आठ आमदारांच्या नावावर त्यांचा प्रथमोल्लेख असलेला एकही प्रश्न नाही.

प्रश्न किती, कोणते?

सामाजिक प्रश्नात पाण्याशी संबंधित सर्वाधिक ७३१ प्रश्न विचारले गेले. तर सर्वात कमी प्रश्न महिलांशी निगडित होते. त्यांची प्रश्नसंख्या केवळ ७३ होती. संस्थेने अभ्यासलेल्या प्रश्नात शिक्षणाशी संबंधित ६२०, आरोग्य ५६७, शेती ५६६, बालक ३३८, बेरोजगारी ९७ अशी प्रश्नसंख्या आहे. सामाजिक विषयांपेक्षा भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांशी निगडित प्रश्नांची संख्या बरीच मोठी म्हणजे १६६० इतकी आहे. त्यात भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या क्रमाने हे प्रश्न उपस्थित झाले.