‘मेरी’कडून आणखी चार एकर जागा मिळणार शहरातील दिंडोरी रस्त्यावर दीड एकर क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या विस्तारासाठी चार एकर जागा देण्यास महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (मेरी) संमती दिली आहे. विस्तारिकरणात प्रयोगशाळेतील सहा विभागांचे नुतनीकरण, अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थाने आदींची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या वर्षांत प्राप्त झालेल्या २० हजार ८५१ पैकी २० हजार ५२९ प्रकरणांचे अहवाल मुदतीत पाठविण्यात आले. नियमित प्रकरणे वगळता अन्य अहवाल प्रलंबित नसल्याबद्दल पोलीस महासंचालक (न्यायिक आणि तांत्रिक) हेमंत नगराळे यांनी समाधान व्यक्त केले. न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या राज्यात विभागीय स्तरावर प्रयोगशाळा आहेत. नाशिक विभागीय प्रयोगशाळेची सोमवारी नगराळे यांनी पाहणी करून एकूणच कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी सहसंचालक बी. पी. मोरे, सहाय्यक संचा्लक डॉ. वि. टा. चांदेगावकर, जीवशास्त्र विभागाचे ए. टी. पांढरे आणि प. म. कुलकर्णी उपस्थित होते. प्राप्त पुराव्यांवर रासायनिक विश्लेषण करून न्यायदान यंत्रणेला महत्वाचा वैज्ञानिक पुरावा वेळेवर उपलब्ध करून देण्यात या प्रयोगशाळांची महत्वाची भूमिका असते. या प्रयोगशाळेत सामान्य विश्लेषण, विषाणूशास्त्र, जीवशास्त्र, दारुबंदी, ध्वनी प्रमाणीकरण आणि ओळख आदींवर काम करणारे एकूण सहा विभाग आहेत. काही वर्षांपूर्वी ‘मेरी’ने उपलब्ध केलेल्या दीड एकर जागेत उभारलेल्या इमारतीत प्रयोगशाळेचे काम चालते. ही जागा अपुरी पडत असून काही विभागांचे विस्तारीकरण आणि नुतनीकरणासाठी अधिक जागेची गरज होती. या संदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला गेला असून तो लवकर मंजूर घेतला जाईल, असे नगराळे यांनी सांगितले. ही जागा उपलब्ध झाल्यास प्रयोगशाळेच्या नुतनीकरणाबरोबर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची उभारणी करता येईल, अशी माहिती मोरे यांनी दिली. काही वर्षांत गुन्ह्य़ांचे स्वरुप आणि पध्दतींमध्ये बदल होत आहे. प्राप्त पुराव्यांवर वेळेवर रासायनिक विश्लेषण करण्यात ही प्रयोगशाळा आघाडीवर आहे. वेगवेगळ्या विभागांकडून दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर विहित मुदतीत कार्यवाही केली जाते. सामान्य विश्लेषण महिनाभरात, विषाणूशास्त्राशी निगडीत प्रकरणे दीड महिना, जीवशास्त्राशी निगडीत महिनाभरात, डीएनए चाचणी अहवाल ४५ दिवस, ध्वनी प्रमाणीकरण आणि ओळख पडताळणी दोन महिन्यात अशी कायमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. रिक्त पदेही भरणार प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत एकूण १२८ पदे मंजूर असली तरी त्यातील ५७ मध्ये आजही रिक्त आहेत. केवळ ७१ पदांवर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. बैठकीत रिक्त पदांचा विषय मांडला गेला. वैज्ञानिक प्रयोगशाळेसाठी भरतीची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून त्यातून ही रिक्त पदे भरली जातील, असे नगराळे यांनी सांगितले. या प्रयोगशाळेत रासायनिक विश्लेषक, सहाय्यक रासायनिक विश्लेषक (मोबाईल सपोर्ट युनिट), वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर, टेप आणि स्पीकर) यांची एकूण १७, वैज्ञानिक सहायक (डीएनए)ची नऊ, वरिष्ठ-कनिष्ठ प्रयोगशाळा सहायकची सात, लिपीक-टंकलेखकची चार आदी पदे रिक्त आहेत. अ संवर्गातील चार, ब संवर्गातील १७, कमधील २१ आणि डमधील नऊ पदे रिक्त आहेत.
