मनमाड शहरात बस स्थानकासमोरील ‘ती’ वस्ती पोलीस आणि पालिका प्रशासनाने धडक कारवाईत उध्द्वस्त केली. आधी पोलिसांचा छापा आणि नंतर पालिकेची अतिक्रमणविरोधी कारवाई यामुळे वस्तीतील ‘त्या’ महिलांचे संसार उघडय़ावर पडले. चिमुरडय़ांसह उघडय़ावर राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. दुसरीकडे प्रशासकीय पातळीवर त्यांच्या पुनर्वसनाची संकल्पना स्पष्ट नसल्याने या महिलांची अवस्था ‘आई जेऊ घाली ना, बाप भीक मागू देई ना’ अशी झाली आहे. मनमाडमधील बस स्थानकासमोरील अवैध व्यवसायाविरोधात शहर पोलिसांनी धडक कारवाई करून वस्तीतील ४० महिलांना ताब्यात घेतले. यापैकी आठ महिलांवर इतरांना वेश्या व्यवसायास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी ‘पेटा’अंतर्गत कारवाई करण्यात आली, तर ३२ पीडितांची नाशिकच्या वात्सल्य महिलागृहात रवानगी केली. या वस्तीमुळे शहरातील स्थैर्य, शांतता धोक्यात आली, येथील महिला रस्त्यावर येत व ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अश्लील शेरेबाजी, लज्जास्पद वर्तन करीत असल्याची तक्रार नगरसेवकांनी पोलीस आणि पालिका प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली होती. ही समस्या कायमस्वरूपी निकालात काढण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. त्यानुसार मनमाड विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक डॉ. राहुल खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर पोलिसांनी मंगळवारी ‘रेड लाइट’ वस्तीत धडक कारवाई केली. या कारवाईनंतर परिसरातील सर्व घरांना टाळे ठोकण्यात आले. पालिकेने या संधीचा फायदा घेत कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद खोल्या उद्ध्वस्त केल्या. यामुळे अनेकांचे संसार उघडय़ावर आले असून समस्या निर्माण झाली असल्याकडे प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या आसावरी देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. ही वस्ती अनधिकृत होती, या ठिकाणी अनैतिक व्यवसाय सुरू होते हे त्यांनी मान्य केले; परंतु अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्याआधी नागरिकांना पूर्वसूचना देणे गरजेचे होते. रहिवाशांना नोटीस न देता ही कारवाई झाली. यामुळे महिलांना जीवनावश्यक साहित्यही सोबत घेता आले नाही. कारवाईनंतरची संपूर्ण रात्र चिमुकल्यांसह त्यांना छताविना काढावी लागली, अशी व्यथा देशपांडे यांनी मांडली. दुसरीकडे, वसतिगृहात ठेवण्यात आलेल्या पीडितांच्या पुनर्वसनाविषयी महिला व बालविकास विभागाला कळविण्यात आले. मात्र न्यायालयाच्या निकषांनुसार पुनर्वसन म्हणजे त्यांना त्यांच्या पालकांच्या ताब्यात देणे होय. वास्तविक यातील बहुतांश महिला २५ ते ४५ वयोगटातील आहेत. त्या सज्ञान असून संविधानानुसार त्यांनी कोणता व्यवसाय करावा याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु हे प्रकरण त्यांच्या पालकांपर्यंत गेल्यास यातील किती महिलांना त्यांचे कुटुंबीय स्वीकारतील, असा प्रश्न देशपांडे यांनी उपस्थित केला. जाणीवपूर्वक या महिलांना वसतिगृहात ठेवल्यास घरच्यांच्या ओढीने किंवा अन्य कारणाने त्या पलायन करण्याचा धोका आहे. इतरत्र कुठेही पुन्हा त्या हा व्यवसाय सुरू करू शकतात. त्यामुळे सामाजिक आरोग्याला धक्का पोहोचू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले. न्यायालयीन काही निकषामुळे ही प्रक्रिया सहा महिने रखडणार असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. या महिलांच्या हाताला काम आणि निवारा उपलब्ध करून दिल्यास परिस्थिती सुधारू शकेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
