अन्यथा शेतकऱ्यांची ताकद दाखविण्याचा शरद पवार यांचा इशारा शेतमालाची किंमत कमी करणे देशाला परवडणारे नाही. राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी म्हणजे लबाडाघरचे जेवण आहे. शेती-शेतीपूरक सर्वच प्रकारचे कर्ज माफ झाले पाहिजे. सरसकट कर्जमाफी हवीच. ती न झाल्यास सरकारला शेतकऱ्यांची ताकद दाखविली जाईल, असा इशारा माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिला. राष्ट्रवादी किसान सेलतर्फे सोमवारी येथे आयोजित राज्यस्तरीय कृषी मेळाव्यात ते बोलत होते. इंधन दरवाढीतून भाजप सरकारने सर्वसामान्यांची लूट सुरू केल्याचे टीकास्त्रही त्यांनी सोडले. शेतकरी शेतमजूर सुरक्षा अभियानांतर्गत ९ ऑगस्ट क्रांती दिनापासून राज्यभर शेतकरी मेळावे घेण्यात येत आहेत. महात्मा गांधी व लालबहादूर शास्त्री जयंती निमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेस व विरोधी पक्षातील विविध शेतकरी संघटना यांना सोबत घेत येथील गंगापूर रोडवरील नंदनवन लॉन्स येथे पवार यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय शेतकरी प्रतिनिधी अधिवेशन पार पडले. यावेळी जयंत जाधव, पंकज भुजबळ व दीपिका चव्हाण या आमदारांसह किसान सेलचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार शंकर धोंडगे, विविध संघटनांचे शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. कृषिमालाचे कोलमडलेले भाव, नोटाबंदीचा फटका, इंधन दरवाढ आदी मुद्दय़ांवरून पवार यांनी भाजप सरकारवर हल्ला चढविला. देशात व राज्यातील परिस्थितीची किंमत सर्वाना मोजावी लागत आहे. त्यात शेतकरी व शेतमजुरांना अधिक मोजावी लागत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जागतिक बाजारात इंधनाचे दर कमी होऊनही सरकार त्याचा लाभ नागरिकांना देण्यास तयार नाही. उलट केंद्र व राज्य सरकारने त्यावर वारेमाप कर लावले. इंधन दरवाढीतून सरकारने लूट सुरू केली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा झटका सर्वाना बसला. पण, सुरुवातीला कोणी मान्य केले नाही. सरकारशी लागेबांधे असल्याने काळे पैसेवाल्यांनी आधीच नोटा बदलून घेतल्या. सर्वसामान्य मात्र दोन-तीन दिवस रांगेत उभे राहिले याची आठवण त्यांनी करून दिली. नोटाबंदीच्या निर्णयाने देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली. मेळाव्यात शेतकरी प्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक शपथ घेतली. शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडलेले आठ ते दहा ठराव मंजूर करण्यात आले. माजी आमदार धोंडगे यांनी ५ नोव्हेंबरला होणाऱ्या बैठकीत आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार असल्याचे सांगितले. सरकारने तूरडाळ उत्पादन घेण्यास सांगितले. शेतकऱ्यांनी ते घेतले. त्यांचे विक्रमी उत्पादन झाले. मात्र सरकारी यंत्रणा ते खरेदी करण्यास अपयशी ठरल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. कर्जमाफी म्हणजे लबाडाघरचे जेवण उत्पादित मालास पुरेशी किंमत मिळत नसल्याने शेतकरी कोंडीत सापडला आहे. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला तर देश उद्ध्वस्त होईल. देशात हाहाकार माजेल. शेतमालाच्या किमतीबरोबर खेळणे देशाला परवडणारे नसून सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. शेतकरी आज शांत आहे. पण, तो रस्त्यावर उतरला तर कोणाच्या बापाला घाबरणार नाही. नाशिक हा कृषिप्रधान जिल्हा असूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात याची खंत वाटते. शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा विचार मनात आणू नये तो आपला रस्ता नाही. शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे राज्य सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. हा निर्णयही लबाडाघरचे जेवण आहे. सरसकट कर्जमाफी ही आमची मागणी आहे. शेती व शेतीपूरक व्यवसायाचे सर्व प्रकारचे कर्ज माफ केले पाहिजे. भाजप शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर नाही. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची ताकद दाखविण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सूचित केले.
