राष्ट्रवादीच्या नाशिक विभागीय हल्लाबोल यात्रेत शरद पवार यांची टीका

शेती हा देशाचा कणा आहे. शेतीवर देशातील ६० टक्केहून अधिक लोकसंख्या अवलंबून आहे. सुमारे ११६ कोटी भारतीयांची भूक भागविणाऱ्या शेतकऱ्यावर शेतात घाम गाळूनही आत्महत्या करण्याची वेळ राज्यकर्त्यांनी आणली आहे. देशात एकूणच आत्महत्येचा दर वाढत आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दरवर्षी १२ हजार शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याची माहिती सादर केली. निश्चलनीकरणानंतर जिल्हा बँकांमधील सर्वसामान्यांच्या जुन्या नोटा बदलून देण्याचे दायित्व पार पाडले नाही. केंद्रासह राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या सरकारची शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आदी घटकांबद्दल नीती, नियत चांगली नसल्याची तोफ राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी डागली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाशिक विभागीय हल्लाबोल यात्रेचा समारोप शनिवारी येथील हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर पवार यांच्या जाहीर सभेने झाला. पंतप्रधान किंवा एकाही मंत्र्यांचा नामोल्लेख न करता पवार यांनी आपल्या खास शैलीत भाजपला धारेवर धरले. धुळ्यातील धर्मा पाटील यांनी इतरांच्या जमिनीला जी किंमत दिली, त्यानुसार मोबदला मागितला होता. त्यासाठी त्यांना मंत्रालयात आत्महत्या करावी लागली. आज त्यांची पत्नी आत्महत्येचा विचार करीत आहे. बळीराजावर ज्यांनी आत्महत्या करण्याचे दिवस आणले, त्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नसल्याचे पवार यांनी सांगितले. आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यातील कृषिमालाचे उत्पादन घटल्याचे स्पष्ट झाले. कृषिमालाचे उत्पादन कमी होण्यामागे मालास योग्य किंमत मिळत नसल्याचे कारण आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या कर्जमाफीतून सात बाऱ्यावरील बोजा, बँकांच्या आलेल्या नोटीसा कायम राहिल्या. केंद्राने कर्जमाफी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने राज्य सरकारमध्ये १०० टक्के कर्जमाफी देण्याची ताकद नाही. निश्चलनीकरणावेळी जिल्हा बँकांनी स्वीकारलेल्या जुन्या नोटा बदलून देण्याची जबाबदारी टाळून रिझव्‍‌र्ह बँकेने उलट ती रक्कम तोटा म्हणून दाखविण्याचे पत्र बँकांना पाठविले. यावरून सरकारची सर्वसामान्यांविषयीची नीती लक्षात येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. देशातील तरुण पिढी गंभीर अवस्थेतून मार्गक्रमण करीत आहे. सरकारमधील रिक्त पदे भरली जात नाही. नवीन कारखानदारी येत नाही. शेतीचे क्षेत्र कमी होत असताना त्यावर अवलंबितांची संख्या वाढत आहे. या स्थितीत सरकार सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवित नसल्याने परिवर्तन घडविण्यासाठी हा हल्लाबोल मोर्चा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

खा. सुप्रिया सुळे यांनी राज्यातील शेकडो शाळा बंद करण्याच्या युती सरकारच्या निर्णयाचा संदर्भ देत पुणे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील एकही शाळा बंद पडू न देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने घेतल्याचे सांगितले. खिशातून पैसे घालून या शाळा सुरू ठेवल्या जातील. तसेच राज्यातील एकही शाळा बंद पडू दिली जाणार नसल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांनी निवडणुकीवेळी केलेल्या विविध घोषणा, राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल आदी मुद्यांवरून भाजपवर हल्ला चढविला. शेतकरी कर्जमाफी योजनेत भाजप सरकारने ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना पत्नीलाही घेऊन यावे लागले. या योजनेतून भाजपने केवळ शेतकऱ्यांचाच नव्हे, तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचाही अवमान केल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्य सरकारने दोन वेळा शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्प मांडला. या स्थितीत युती शासनाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या का झाल्या, याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे, असे आव्हान मुंडे यांनी दिले. माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वळसे पाटील, जितेंद्र आव्हाड आदींसह अनेक नेते उपस्थित होते.

‘नाशिकला भाडोत्री बाप नको’

नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकला दत्तक घेतल्याची घोषणा केली. सत्ता मिळाल्यानंतर नाशिककडे ढुंकूनही पाहिले नाही. आता नाशिककरांची आम्हाला भाडोत्री बाप नको, जिवाभावाचा बाप पाहिजे, अशी भावना झाल्याचा टोला शरद पवार यांनी लगावला. केंद्र, राज्य सरकारमधील प्रमुख वारेमाप घोषणा करतात.

परंतु, पदरात काही द्यायचे नाही असे त्यांचे धोरण आहे. ‘दत्तक नाशिक’च्या मुद्यावरून धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना चिमटे काढले. मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकमधून त्यांचे मंत्री वेगवेगळे विकास प्रकल्प पळवून नेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.