स्थायी सदस्य नियुक्ती प्रक्रियेवरील आक्षेप नाशिक : महापालिकेची आर्थिक तिजोरी समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी शिवसेना-भाजपमधील संघर्षाने वेगळेच वळण घेतले आहे. भाजपने चार सदस्यांना कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी, राजीनामा न घेता संबंधितांना निवृत्त केल्यामुळे नव्या सदस्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा सेनेचा आक्षेप आहे. परंतु, भाजपने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदस्य नियुक्ती प्रक्रिया पार पाडल्याचा दावा केला. ही प्रक्रिया शिवसेनेला मान्य नसल्याची बाब उच्च न्यायालयात पत्राद्वारे मांडली जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थायी समितीत भाजपचा एक सदस्य कमी करून शिवसेनेचा एक सदस्य वाढविताना भाजपने धक्कातंत्राचा अवलंब करीत संपूर्ण समितीची पुनर्रचना केली. यामुळे १६ सदस्यांच्या स्थायी समितीत सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक यांचे संख्याबळ समान झाले आहे. विशेष महासभेत भाजप, सेना आणि अन्य पक्षाच्या सदस्यांची नांवे महापौरांनी जाहीर केली. यानंतर शिवसेनेने कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करत भाजपची कोंडी करण्याची खेळी केली. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी या संदर्भात पालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. भाजपचे वर्षा भालेराव, सुप्रिया खोडे, हेमंत शेट्टी, राकेश दोंदे या चार सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षाचा असताना त्यांना एक वर्ष आधीच निवृत्त केले. त्यांचे राजीनामे सादर झाले नसताना भाजपच्या आठ सदस्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा सेनेचा आक्षेप आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर ठरावाची अंमलबजावणी करण्याआधी चौकशी करावी आणि शासनास ठराव विखंडित करण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने शिवसेनेचा एक सदस्य वाढविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आम्ही विशेष सभा बोलावून भाजपचा एक सदस्य कमी केला. तीन नवीन सदस्य दिले आणि सेनेचाही एक सदस्य घेतला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्याचा दावा मावळते स्थायी सभापती गणेश गिते यांनी केला. या संदर्भात आम्ही शिवसेना आणि उच्च न्यायालयात पत्र देणार आहोत. ही प्रक्रिया शिवसेनेला मान्य नसेल तर त्यांच्या म्हणण्यानुसार ही प्रक्रिया नव्याने राबविण्यास भाजप तयार आहे. शिवसेनेचा आक्षेप न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे. त्याची माहिती उच्च न्यायालयास दिली जाणार असल्याचे गिते यांनी सांगितले.
