सत्ताधाऱ्यांनी ठराव रखडवल्याचा आरोप, मनपा प्रशासन-सत्ताधारी भाजपमध्ये घोळ

नाशिक : शहरात करोनाचा उद्रेक झाला असताना नमुने तपासणीसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा तुटवडा भासत आहे. या सामग्रीच्या खरेदीसाठी दोन कोटींचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला होता. तथापि, त्याची पुढील प्रक्रिया पार पाडली न गेल्याने ही खरेदी आजतागायत झालेली नाही. परिणामी, तपासणी प्रक्रियेत अडथळे आले आहेत.

या प्रक्रियेत प्रशासनाने अनेक बाबींची स्पष्टता केलेली नाही, दरपत्रक सोबत जोडले नसल्याने महापौरांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने करोना रुग्णांच्या जिवाशी खेळ मांडला असल्याचा आरोप विरोधी शिवसेनेने केला आहे. तर, या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे सत्ताधारी, विरोधकांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे. सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनाने यावर ठोस पावले उचलली नाहीत तर परिवर्तनवादी संघटना एकत्रितपणे आंदोलन करतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

सध्या महापालिका बहुतांश नमुने पुणे येथील लष्करी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रयोगशाळेत पाठवते. नमुना साहित्याची महापालिकेने उपलब्धता केल्यास प्रति चाचणी ९०० रुपये कमी करण्याची तयारी पुण्यातील प्रयोगशाळेने दर्शविली होती. नमुना तपासणीसाठी २२०० रुपये खर्च येतो. परंतु साहित्याची स्थानिक पातळीवर कमतरता आहे. पुण्यातील लष्करी महाविद्यालयात आतापर्यंत शहरातील तीन हजारपेक्षा अधिक तपासण्या झाल्या आहेत. मनपाने साहित्य दिल्यास १३०० रुपये खर्च येईल. एका तपासणीमागे ९०० रुपयांची बचत होईल. ती होऊ नये असा प्रयत्न भाजपकडून होत आहे की काय, अशी शंका विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी उपस्थित केली. महासभेत प्रस्ताव मंजूर होऊन १५ दिवस उलटूनही अद्याप प्रशासनाकडे ठराव येत नसल्याने रुग्णांशी सत्ताधारी भाजप खेळत असल्याचा आरोप बोरस्ते यांनी केला.

नमुना संचासह वैद्यकीय साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव १५ दिवसांपासून पडून असल्याचे भाकपचे राजू देसले, महादेव खुडे यांनी म्हटले आहे. सभेत दोन कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर झाला, परंतु ठरावाअभावी ही प्रक्रिया रखडली आहे. महापालिकेची रुग्णालये केवळ इमारती वा भिंती असू नयेत. तिथे आवश्यक ती वैद्यकीय उपकरणांची व्यवस्था करून उपचाराची व्यवस्था असायला हवी. नमुना तपासणी संचांची त्वरित खरेदी झाली असती तर चाचण्यांना वेग आला असता, असे देसले यांनी म्हटले आहे.

मनपा प्रशासनाने पुढील काळात दररोज ४०० ते ५०० रुग्ण आढळतील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे तातडीने वैद्यकीय साहित्य खरेदी, संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजारांची तपासणी आणि जनजागृती हे अत्यंत महत्त्वाचे ठराव प्रशासनाला द्यावे. प्रशासनाला ठराव मिळाल्यास पुढे खरेदीसाठी १५ दिवस लागतील. करोना काळात प्रशासनावर विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे. प्रस्तावाविषयी महापौरांनी केलेला दावा तथ्यहीन आहे. त्यांना ठराव दोन कोटी करता मर्यादित असे नमूद करण्याचा अधिकार आहे.

– अजय बोरस्ते (विरोधी पक्षनेते, महापाालिका)

पुण्यातील लष्करी महाविद्यालयाच्या सूचनेनुसार वैद्यकीय साहित्याची उपलब्धता केल्यास एका व्यक्तीचा तपासणीचा खर्च ९०० रुपयांनी कमी होईल. २७ जून रोजी हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत आला होता. ठराव होऊन तो गट नेत्यांकडून आठ दिवसांपूर्वी आापल्याकडे आला. त्यात  तीन,चार खासगी संस्थांचे दरपत्रक जोडलेले नाही. संरक्षक पोषाखाची किंमत नमूद नाही. दोन कोटींची उपकरणे, साहित्य दिल्यानंतर किती नमुने तपासणी होईल याचा उल्लेख नाही. ९०० रुपये कमी करणार याची सत्यप्रत ठरावास जोडलेली नाही. दोन कोटीचे साहित्य घेत आहोत. अर्थसंकल्पात आठ कोटींची तरतूद आहे. तशी वाढ झाली तर त्याची स्वतंत्र मान्यता घ्यावी लागेल. त्या अनुषंगाने प्रशासनाला पत्र देऊन पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. भविष्यात तशी खरेदी झाली तर त्यास कोण जबाबदार?

– सतीश कुलकर्णी  (महापौर, नाशिक)