कारखान्याच्या लिलावामागे राजकारण असल्याचा आरोप कारखाने अवसायनात काढून ते खासगी कंपन्यांमार्फत लिलावाद्वारे आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करत शासनाने निफाड साखर कारखान्याबाबत तसे धोरण स्वीकारू नये या मागणीसाठी गुरूवारी निसाका बचाव कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढला जाणार आहे. निसाकामध्ये अनेक राजकीय प्रभृतींना स्वारस्य असून हा कारखाना सहकारी तत्वावर सुरू करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. निसाकाला वाचविण्यासाठी स्थानिक युवकांनी एकत्र येऊन निसाका बचाव कृती समितीची स्थापना केली आहे. अडीचशे कोटीहून अधिक कर्ज असणाऱ्या कारखान्याचा १५ मार्च रोजी लिलाव केला जाणार आहे. तीन वर्षांपूर्वी कारखाना बंद पडला, त्यावेळी सहभागी तत्वावर तो देण्याचा विचार शासकीय पातळीवर झाला नाही. मध्यंतरी एकाने या माध्यमातून तो चालविण्याची तयारी दर्शवून त्यात चालढकल केली गेल्याचे निदर्शनास आले. कारखाना ताब्यात घेण्याचा मनसुबा बाळगणाऱ्या राजकीय नेत्यांमुळे ही आडकाठी केली जात आहे की काय, अशी साशंकता कृती समितीचे जितेंद्र भावे व धोंडीराम रायते यांनी व्यक्त केली. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात अर्थात १५ किलोमीटरच्या परिघात देशात सर्वाधिक ऊसाचे उत्पादन होते. ८४० कामगारांना मागील ४० महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. कारखान्याचे ३५ हजार सभासद असून अडचणीच्या काळात अनेकांनी मदत केली आहे. बँकेचे कर्ज, शासकीय देणी, विक्रीकर आणि इतर देणी देण्यासाठी सर्व पर्यायांवर विचार करून कारखाना सहकारी तत्वावर सुरू करण्याच्या दृष्टिने विचार करण्याची गरज उभयतांनी मांडली. या अनुषंगाने तालुक्यात समितीने सभासद व शेतकऱ्यांच्या बैठकांचे सत्र आरंभिले. त्यात अनेकांनी कारखाना वाचविण्यासाठी आपल्याकडे आहे ती रक्कमही देण्याची तयारी दर्शविली आहे. निसाकाचा लिलाव न थांबविल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.
