कृती समितीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा निफाड सहकारी कारखान्याचा लिलाव न करता तो सहकारी तत्वावर पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने विचार करावा या मागणीसाठी निसाका बचाव कृती समितीच्यावतीने गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. स्थानिकांचा विरोध डावलून कारखान्याच्या लिलावाचा प्रयत्न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. निसाकाला वाचविण्यासाठी पक्षविरहित आघाडीची मोट बांधल्याचे दर्शविले गेले. तथापि, मोर्चात सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादीच्या माजी आमदाराने स्वत:चे वेगळे निवेदन देत आपला स्वतंत्र बाणा दाखवत राजकारणाची संधी साधून घेतली. कृती समितीने आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास दिले आहे. थकीत कर्जामुळे राज्य बँकेच्या ताब्यात असणाऱ्या निसाका कारखान्याचा १५ मार्च रोजी लिलाव होणार आहे. या कारखान्याला वाचविण्यासाठी स्थानिकांनी स्थापन केलेल्या निसाका बचाव कृती समितीने लिलावास विरोध करण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन केले. त्यात कृती समितीच्या सदस्यांच्या नेतृत्वाखाली विविध फलक घेऊन शेकडो शेतकरी सहभागी झाले. राष्ट्रवादीचे माजी आमदार दिलीप बनकर, आम आदमी पक्षाचे जितेंद्र भावे आदींनी सहभाग नोंदविला. कारखान्याची एकूण देणी जवळपास अडीचशे कोटीहून अधिक आहे. तीन वर्षांपूर्वी कारखाना बंद पडला, त्यावेळी सहभागी तत्वावर तो देण्याचा विचार शासनाने केला नाही. मध्यंतरी एकाने या माध्यमातून तो चालविण्याची तयारी दर्शवून त्यात आडकाठी केली गेल्याचे दिसून आले. अवसायानात काढून हा कारखाना लिलावात ताब्यात घेण्याचा काही राजकीय नेत्यांचा मनसुबा आहे. त्यामुळे कारखाना सहकारी व सहभागी तत्वावर सुरू करण्यास आडकाठी केली गेल्याची तक्रार कृती समितीने केली. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात सर्वाधिक ऊसाचे उत्पादन होते. ८४० कामगारांना मागील ४० महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. कारखान्याचे ३५ हजार सभासद असून अडचणीच्या काळात अनेकांनी मदत केली आहे. कारखान्याचा लिलाव झाल्यास कामगार व सभासद अडचणीत येणार असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. बँकेचे कर्ज, शासकीय देणी, विक्रीकर आणि इतर देणी देण्यासाठी सर्व पर्यायांवर विचार करून निसाका सहकारी तत्वावर सुरू करण्याच्या दृष्टिने विचार करण्याची गरज मोर्चेकऱ्यांनी मांडली. कारखाना सुरू करण्यासाठी शासन आर्थिक सहाय्य देऊ शकते. सद्यस्थितीत कारखान्याला प्रशासक म्हणून कोणताही अधिकारी नाही. त्यामुळे नव्याने आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून त्यास अधिकार देण्याची गरज आहे. कारखाना सहभागी तत्वावर चालविण्यास देण्याची प्रक्रिया कोणत्या कारणास्तव रखडली याची चौकशी करण्याची मागणी कृती समितीचे अध्यक्ष धोंडीराम रायते यांनी केली. या सर्व बाबींचा विचार करून लिलाव प्रक्रिया थांबवावी अन्यथा मंगळवारी या प्रक्रियेसाठी येणारी वाहने अडवली जातील, असा इशाराही समितीने दिला आहे. दरम्यान, निसाकाला वाचविण्यासाठी राजकीय पक्षविरहित कृती समिती स्थापन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, मोर्चात ऐनवेळी राजकीय मतभेद अप्रत्यक्षपणे पहावयास मिळाले. निवेदन देण्यासाठी कृती समितीच्या सदस्यांसमवेत माजी आमदार बनकर जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले. त्यावेळी बनकर यांनी आपले स्वतंत्र निवेदन प्रशासनास सादर केले. कृती समितीने सर्वाच्या सहमतीने बनविलेले निवेदन प्रशासनास सादर केले. एकाच मोर्चाच्या वेगवेगळ्या निवेदनांमुळे कृती समितीच्या पक्षविरहित दाव्याला छेद मिळाल्याची भावना उमटली आहे.
