News Flash

कर्मचारी संपामुळे ‘आदिवासी विकास’चे कामकाज थंडावले

शासन निर्णयामुळे आदिवासी विकास विभागातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, कनिष्ठ-वरिष्ठ लिपिक या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती कायमस्वरूपी कुंठीत होईल.

आदिवासी विकास विभागाच्या मुख्यालयासमोर निदर्शने करताना पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित अंतराच्या पथ्याचा विसर पडला.

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा शासन निर्णय स्थगित करावा, या मागणीसाठी आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी सर्व कर्मचारी लाक्षणिक संपावर गेल्यामुळे या विभागाचे बहुतांश काम थंडावले. शासन निर्णयामुळे आदिवासी विकास विभागातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, कनिष्ठ-वरिष्ठ लिपिक या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती कायमस्वरूपी कुंठीत होईल. या संदर्भात शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील असा इशारा संघटनेने दिला आहे. निदर्शने करताना कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षित अंतराचे पथ्य गुंडाळून ठेवत घोषणाबाजी केली.

आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, जात पडताळणी, अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास आयुक्तालयातील कर्मचारी या एकदिवसीय लाक्षणिक संपात सहभागी झाल्याचा दावा संघटनेने केला. वित्त विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी आदिवासी विकास विभागात १५८ नवी पदे निर्माण करून शासनाच्या तिजोरीवर बोजा टाकला. आदिवासी विकास विभागातील ९६ उपलेखापालांची पदे लेखा विभागासाठी वापरण्यात येणार आहेत. आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी विकास विभागातील क्षेत्रीय यंत्रणेला विश्वासात न घेता शासनाची दिशाभूल करणारी माहिती सादर करून चुकीचे ठराव जनजाती सल्लागार परिषदेत केल्याचा आरोप संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विक्रम गायकवाड यांनी केला. शासनाने २३ ऑक्टोबरच्या निर्णयाची अंमलबजावणी स्थगित करावी, उपलेखापालपदाची पदे आदिवासी विकास विभागाकडे ठेवण्यात यावी, आदिवासी विकास विभागातील सर्व उपलेखापालांचे नामकरण मुख्य लिपीक अथवा प्रमुख लिपिक असे करावे. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन पाठविला नाही. ही गंभीर बाब असून कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण करणारी असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

विकास योजनांची संख्या वाढत असल्याने प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर कामाचा भार आहे. याचा विचार शासन निर्णयाआधी झाला नाही. उपरोक्त निर्णयामुळे शासनावर अनावश्यक आर्थिक बोजा पडणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 30, 2020 1:16 am

Web Title: slowdown in tribal development work due to employees strike dd70
Next Stories
1 जिल्ह्य़ात करोनाग्रस्तांची संख्या ९२ हजारपार
2 लोकसहभागातून मालेगावकरांचा पुढाकार
3 ग्राहक पंचायत की राजकीय संघटना?
Just Now!
X