News Flash

कामगारांची संख्या आणि कामाचे तासही आटले..

महिंद्र अ‍ॅण्ड महिंद्र, बॉश आदी अनेक मोठय़ा कंपन्यांनी नाशिकमधील आपल्या प्रकल्पांतील उत्पादनात लक्षणीय कपात केली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

अनिकेत साठे

मंदीमुळे कंपन्यांकडून उत्पादनात कपात

आक्रसलेला पतपुरवठा, विविध प्रकारच्या मालाला घटलेली मागणी, उत्पादन होत नसल्याने थंड पडलेली यंत्रे, त्यामुळे बंद पडत चाललेले कारखाने आणि या सर्वातून उभी राहिलेली भेसूर बेरोजगारी.. देशातील इतर भागांप्रमाणे राज्यातही विविध शहरांमध्ये, औद्योगिक वसाहतींमध्ये मंदीची लक्षणे ठळकपणे दिसू लागली आहेत. मंदीची ही छाया किती गडद होईल, किती काळ टिकून राहील याविषयी कोणीच ठामपणे सांगत नाही. या चिंताजनक परिस्थितीचा आढावा घेणारी  ही विशेष मालिका ‘मंदीच्या छायेत’ ..

महिंद्र अ‍ॅण्ड महिंद्र, बॉश आदी अनेक मोठय़ा कंपन्यांनी नाशिकमधील आपल्या प्रकल्पांतील उत्पादनात लक्षणीय कपात केली आहे. त्यामुळे रात्रंदिवस चालणाऱ्या कारखान्यांत एक किंवा फार तर दोन सत्रांत काम सुरू आहे. मोठय़ा उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या लघू-मध्यम उद्योगांनाही मंदीचा फटका बसला असून, तीन महिन्यांत येथील औद्योगिक क्षेत्रात तब्बल १० हजार कंत्राटी कामगारांना नोकरी गमवावी लागली आहे.

नाशिक जिल्ह्य़ात दोन हजार लहान-मोठे उद्योग असून, त्यामध्ये सुमारे सव्वा लाखाहून अधिक कामगार काम करतात. महागडी वीज, वाढीव करांचा बोजा, जमिनीचे दर यामुळे पिचलेले उद्योग मंदीच्या फेऱ्याने हतबल झाले आहेत. स्थानिक पातळीवर महिंद्र, बॉश, क्रॉम्प्टन, सीएट टायरसारखे मुख्यत्वे वाहन, इलेक्ट्रिकशी संबंधित कारखाने आहेत. सरकारने ‘बीएस चार’ऐवजी ‘बीएस सहा’ प्रकारातील वाहने, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आणि जीएसटीमुळे अडचणीतून मार्गक्रमण करणारा वाहन उद्योग मंदीच्या खाईत लोटला गेला. उत्पादित वाहनांची मागणी घसरली. महिंद्रच्या नव्या वाहनांनी खच्चून भरलेली गोदामे त्याचे निदर्शक आहेत. दोन महिन्यांपासून आठवडय़ांतून दोन दिवस सुट्टी दिली जाते. अनेक विभागांतील काम बंद झाले. महिंद्रच्या प्रकल्पात वार्षिक १८ हजार वाहनांचे उत्पादन होते. त्यात ४० टक्क्यांनी कपात झाल्याचे उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नाशिक इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (निमा) आणि महिंद्र कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमधील चर्चेतून उघड झाले. त्याची माहिती ‘निमा’चे अध्यक्ष शशिकांत जाधव यांनी दिली. ‘बॉश’ने आठवडाभरासाठी उत्पादन बंद केले. बजाज सन्स, एम. डी. इंडस्ट्रीज, क्रॉम्प्टन, सीएट टायर आदी कारखान्यांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे.

मोठे उद्योग थंडावत असताना त्याची झळ शेकडो लघू उद्योगांना बसत आहे. हजारो कामगारांसमोर बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले. बडय़ा उद्योगांकडून मिळणारे काम कमी झाले. आधी केलेल्या कामांची देयके कित्येक महिने मिळत नाहीत. लघू उद्योजकांना आठवडय़ातून दोन दिवस काम बंद ठेवावे लागत असल्याचे अ‍ॅल्युमिनियमवर प्रक्रिया करणारे उन्मेष कुलकर्णी यांनी सांगितले. उपकरणे, यंत्रसामग्रीसाठी कर्ज घेणारे अनेक उद्योजक दुहेरी कोंडीत सापडले. कर्जाची परतफेड कशी करायची, ही चिंता त्यांना सतावत आहे. मंदीमुळे अनेकांनी खर्चात कपातीचे धोरण स्वीकारले. पहिली कुऱ्हाड कंत्राटी कामगारांवर कोसळली. कायमस्वरूपी कामगारांच्या भत्त्यांना कात्री लागली. पुढील टप्प्यात अधिक वेतन घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा क्रमांक लागू शकतो. सीटू संघटनेच्या माहितीनुसार काम नसल्याचे कारण देऊन रिंग गिअरने ५५०, बॉशने एक हजार या प्रकारे अनेक उद्योग कंत्राटी कामगारांना घरी बसवत आहेत. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कायमस्वरूपी कामगारांना मूळ वेतनासह उपस्थिती, जादा कामावर आधारित प्रोत्साहनपर भत्ते मिळतात. उत्पादन थंडावल्याने हे भत्ते बंद झाले असून महिन्याचे अंदाजपत्रक कोलमडल्याचे बहुराष्ट्रीय कारखान्यात काम करणारे किरण जाधव यांनी सांगितले. शहरात काम नसल्याने अनेकांनी गावचा रस्ता धरला. औद्योगिक क्षेत्रालगतच्या निवासी वसाहतींमध्ये भाडेतत्त्वावर मिळणारी घरे रिक्त होण्याचे ते कारण आहे.

औद्योगिक मंदीची गडद छाया स्थानिक बाजारपेठेवर पडली आहे. कामगार कुटुंबीयांनी खरेदीस हात आखडता घेतला. शहराचे अर्थकारण आक्रसले असून त्याची व्याप्ती वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या जीएसटीत कपात, डिझेल वाहनांबाबत सुस्पष्ट धोरण असे उपाय झाल्याखेरीज वाहन उद्योगास उभारी मिळणार नसल्याची भावनाही व्यक्त होत आहे.

पुन्हा उद्योग स्थलांतराचा धोका

अडचणीत सापडलेल्या लघुउद्योजकांची संख्या मोठी आहे. गेल्या दोन दशकांत नवीन उद्योग नाशिकमध्ये आलेला नाही. अस्तित्वातील उद्योगांवर सर्वाची भिस्त राहिली. आम्हाला कामांची देयके लवकर मिळत नाहीत. काम कमी होऊनही कामगारांना वेतन द्यावे लागते. सरकारचे लघू उद्योजकांना कोणतेही सहकार्य नाही. महागडे मनुष्यबळ, जागा, वीज आदी कारणांस्तव आधीच अनेक उद्योग परराज्यांत गेले आहेत. सध्याच्या वातावरणात खर्च कमी करण्यासाठी पुन्हा काही उद्योग तो मार्ग अवलंबू शकतात. त्याचा फटकाही लघू उद्योगांना बसेल. अन्न प्रक्रिया, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठे उद्योग स्थानिक पातळीवर आले तर औद्योगिक विकास साधता येईल. मात्र तो विचार करणारे राजकीय नेतृत्व लाभले नाही. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सवलती, सुविधा दिल्या गेल्या नाहीत.

– अभय कुलकर्णी (अध्यक्ष, नाशिक फर्स्ट फाऊंडेशन)

१० हजार कामगार बेरोजगार

औद्योगिक क्षेत्रात गंभीर स्थिती असून काही महिन्यांत जिल्ह्य़ातील तब्बल १० हजार कंत्राटी कामगारांना नोकरी गमवावी लागली आहे. मंदीचे चटके उद्योजक, कायमस्वरूपी कामगारांनाही बसत आहे. लहान-मध्यम उद्योजकांचे काम कमी झाले. कायमस्वरूपी कामगारांचे भत्ते बंद झाले. या सर्वाचा परिणाम स्थानिक अर्थकारणावर होत आहे. उद्योजक, कामगारांना कर्जाचे हप्ते भरणे अवघड झाले आहे. सरकारने तातडीने उपाय योजण्याची आवश्यकता असून त्यात उद्योग-कामगारांना समान न्याय द्यायला हवा. अन्यथा पुढील काळात ही स्थिती अधिक गंभीर होण्याचा धोका असल्याकडे सीटू कामगार संघटनेचे डॉ. डी. एल. कराड यांनी लक्ष वेधले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 30, 2019 1:51 am

Web Title: slowdown leads to a reduction in production by companies abn 97
Next Stories
1 सामाजिक विषयांपेक्षा भ्रष्टाचार, घोटाळ्याशी संबंधित प्रश्नांना प्राधान्य
2 ‘मेट्रो निओ’ला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील
3 जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये ‘शनिवार दप्तरमुक्त’ उपक्रम
Just Now!
X